न्यायालयप्रति विश्वास नहुने हो भने राज्यको वैधता पनि समाप्त हुन्छ । व्यक्तिले राज्यको भर पर्ने आधार नै न्यायालय हो । यसैले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता राज्यकै शासनको मापक मानिन्छ । न्यायालयमाथिको विश्वासको मूल आधार न्याय सम्पादनमा देखिने निष्पक्षता नै हो । न्यायिक मनविना न्यायाधीश निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सक्तैनन् । व्यक्ति कसैप्रति अनुगृहित हुन परेन भनेमात्र न्यायाधीशले पूर्णतः न्यायिक मनको प्रयोग गर्नसक्छन् । तर, नेपालमा भने न्यायाधीशको नियुक्तिमै अनुचित प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद र कृपावाद देखिएको आरोप लागेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिलगत्तै पार्टीको कार्यालयमा ‘दाम राख्न’ पुग्नेहरूले बदनाम गरेकै थिए । आधारातमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेर न्यायपालिकाको इतिहासमै लाजमर्दो र विवादास्पद कार्य भएकै थियो । हुँदाहुँदा न्यायाधीश नियुक्तिका सिपाmरिस गर्ने जिम्मेवार न्याय परिषद्का सदस्य स्वयं न्यायाधीश हुने तारतम्य मिलाएर नियुक्ति लिन लागेको अविश्वसनीय र लज्जास्पद समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५३ मा न्याय परिषदको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (१) मा लेखिएको छ – ‘‘यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ ।’’ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्मा कानुन मन्त्री र सर्वोच्च अदालतका  वरिष्ठतम न्यायाधीशका साथै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना र नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा अर्का एक जना गरी दुई जना सदस्य राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने र सेवा, सुविधा तथा पारिश्रमिक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरह हुने प्रावधान संविधानको धारा १५३ को उपधारा (२)मा रहेको छ । 

संविधानको आशय हेर्दा स्पष्टै देखिन्छ – न्याय परिषद्का सदस्यले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन खोज्नु नैतिक दृष्टिबाट मात्र हैन पदीय आधारमा पनि उचित होइन । नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक ओहोदामा पुगेको व्यक्ति स्वयं नै न्यायाधीश बन्न खोज्दा पदलोलुपताको कलंक त लाग्ने नै छ न्यायाधीश नियुक्त भएकै दिनदेखि विवादमा पर्नेछन् । मौका पर्नेबित्तिकै अरूको भाग खोस्न तम्सने व्यक्तिले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, न्यायिक मन प्रयोग गरेर इन्साफ गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । असल न्यायाधीश लोभबाट मुक्त हुनुपर्छ । यसैले नियुक्तिमै पदलोलुप सिद्ध भएको व्यक्ति असल न्यायाधीश बन्नै सक्तैनन् । 

संविधान निर्माणपछि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले राजनीतिक संक्रमणका नाममा भित्र्याइएका विकृति समाप्त हुने विश्वास जनतामा पलाएको थियो । तर, जताततै बेथिति बढाइएको छ र त्यसलाई उचित सिद्ध गर्ने प्रयासमा सरकारी अधिकारीहरू लाजै नमानी पहिले पनि विकृत अभ्यास भएको उदाहरण दिन्छन् । तर, न्याय परिषद्कै सदस्यलाई न्यायाधीश बनाउने गलत परम्परा सुरु गरेको कलंक बोक्न प्रधान न्यायाधीशसमेत तयार होलान् भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ । नेपाल बार एसोसियनले पनि न्याय परिषद्कै सदस्य न्यायाधीश बन्ने अभ्यास सुरु गर्ने प्रयासको विरोध गरेको छ । न्याय कानुनका क्षेत्रका विद्वान्हरूले पनि यस्तो अभ्यासलाई अनुचित भनेका छन् । यसैले न्याय परिषद् विशेषगरी प्रधान न्यायाधीशले गलत परम्परा सुरु गरेर न्याय क्षेत्रलाई थप क्षतविक्षत बनाउने बाटो खोल्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गरौँ ।