स्थानीय निकायको चुनावी रन्को चर्को हुँदैछ । करिब २० वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचन यसपटक गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये अर्थात् अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला उमेदवार हुनैपर्ने भएकाले पनि महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय निकायका विभिन्न ओहोदामा देशैभरिका ४० हजारभन्दा बढी महिलाले प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर पाएका थिए ।

यस सहभागिताका लागि झन्डै ८० हजार महिला स्थानीय राजनीतिको अग्रभागमा उभिएर सक्रिय भए । नेपाली राजनीतिमा यति धेरै संख्यामा महिलाको सक्रिय सहभागिता र स्थानीय सरकारमा महिलाको उपस्थिति साँच्चिकै एउटा उल्लासमय इतिहास हो । विसं २०१५ सालको नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा डँंडेल्धुराबाट उमेदवार भएकी द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकारमा उपमन्त्री बनेको विषय इतिहासमा भेटिन्छ । नेपालकी पहिलो मन्त्रीका रूपमा द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई नै सम्झने गरिन्र्छं ।

विसं २००४ साल वैशाखमा नेपालमा पहिलोपटक राणशासनको अन्याय, अत्याचारका विरूद्ध संगठित आवाज उठाउने महिलामा सहाना प्रधान, कनकलता, स्नेहलता र साधना प्रधानको नामलाई हामी स्मरण गर्दछौं । यसभन्दा अगाडि सचेत नागरिकको हैसियतमा योगमाया न्यौपाने लगायत उनका २४० जना अनुयायीहरुले हस्ताक्षर गरी तत्कालीन राणा सरकारका सामू पेस गरेको १२४ सूत्रीय माग (जसलाई भिक्षापत्र भनिन्छ) सहित ‘धर्मराज्य’ को स्थापना गर्न अन्यथा अग्निकुण्डमा सामूहिक प्राण त्याग गर्ने भनी दिएको चुनौती आज पनि इतिहासमा गर्वका साथ लेखिएको छ । त्यसपछि २६८ वटा माग सहित योगमाया सहितका अनुयायीले राणा शासनको अन्त्य होस् भन्दै चेतावनी स्वरूप अरुण नदीमा ६८ जनाले देहत्याग गरे ।

त्यतिबेलाका महिलाको संगठित शक्ति, विचार प्रवाह र चेतना चिन्तनलाई बुझ्न यसबाट सकिन्छ । आजको परिस्थित त्यस्तो छैन । जरा गाडेका १०३ वर्षको राणा शासनको अन्त्यदेखि ३० वर्षको एकतन्त्रीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको परिवर्तन र झन्डैं २५० वर्षको परम्परागत शाह वंशीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यसम्मको लेखाजोखा गर्ने हो भने हामीले राणाकालको परिवर्तनलाई देख्न नपाए पनि देखेका र आन्दोलन गरेकासँग साक्षात्कार हुने अवसर पाएका छौँ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि भएको २०४६ सालको जनआन्दोलन, निरंकुश राजतन्त्र र प्रतिगमन विरूद्धको आन्दोलन, २०६२÷६३ सालको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनसँग त प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्दै ती सबै आन्दोलनका उपलब्धिस्वरूप बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्मको यात्रा अनुभव हासिल गरेका छौँ । यही क्रममा नयाँ संघीय गणतन्त्र नयाँ नेपालको समग्र विकास र समृद्धितर्फ लक्षित यात्रामा अग्रसर हुनपाएका छौँ ।

अबको हाम्रो सामूहिक उद्देश्य र लक्ष्य देशको समृद्धि नै हो । समृद्धिका योजना, अग्रसरता, स्रोत, साधन परिचालनका एजेन्डा हाम्रा साझा एजेन्डा हुन् । आज समृद्धिका साझा एजेन्डाभन्दा बाहिर हुन सक्दैन देशको ‘सुशासन’ । सुशासनका विभिन्न तत्वमध्ये कानुनी राज्य अर्थात् विधिको शासन तथा जनसहभागिता सहितको उत्तरदायी सरकार, पारदर्शी र सक्षम प्रशासन महत्वपूर्ण छन् । सुशासनका यी महत्वपूर्ण तत्व सबैभन्दा पहिले स्थानीय निकायमार्फत लागु हुनुपर्छ ।

जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने, प्रत्यक्ष अनुभूति हुने र प्रत्यक्ष एवं शीघ्र परिणाम पनि देखिने भएकोले स्थानीय सरकार जनताप्रति बढी जबाफदेही हुनैपर्छ । यस अर्थमा पनि अब हुनलागेको स्थानीय निकायको निर्वाचन बढी महत्वपूर्ण छ । अब राजनीतिक आन्दोलन र एक आपसबीचको द्वन्द्वको समापनतर्फ अग्रसर हुनैपर्छ र हरेक तहको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक संस्कार, पद्धति, समावेशिता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र योग्यमध्येको योग्यतम चुनिनसक्ने वातावरण जरुरी छ ।

योग्यमध्येको योग्यतमको छनोट भनेको दलहरूले गर्ने उमेदवार छनोटदेखि मतदाताले प्रयोग गर्ने आफ्नो मताधिकारसम्मको प्रक्रिया हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसरी बुझिरहँदा महिलालाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा बुझ्ने परिपाटी अझै पनि यत्रतत्र देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले महिलाको विशेष स्थानलाई सुरक्षित गरिदिएको छ ।

प्रत्येक गाउँ कार्यपालिकाका लागि महिला सदस्य चार र  नगर कार्यपालिकामा महिला सदस्यका लागि पाँच जनाको स्थान सुरक्षित गरिदिएको छ । जसमध्ये दलित तथा सीमान्तकृतको अनिवार्य उपस्थिति गरिदिएको छ । यसप्रकार यो निर्वाचनमार्फत् करिब ४० प्रतिशत महिला स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेछन् । यो अत्यन्तै सकारात्मक र उत्साहप्रद स्थिति हो ।

त्यसैगरी प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये महिला एकजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, अहिले उम्मेदवार छनोटको प्रारम्भिक प्रक्रियामा अधिकांश ठाउँमा उपप्रमुख पदका लागि मात्रै महिलालाई छाडिदिने गरिएको छ । गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका र उपमहानगर तथा महानगरपालिका जहाँको भए पनि प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये दुई फरक लिङ्गको हुनुपर्ने नयाँ संविधानबमोजिमकोे व्यवस्थाले सक्षम र उपयुक्त महिलालाई उम्मेद्वार छनोट गर्न कन्जुस्याईँ गर्नु अथवा स्थान नदिनु, उमेदवार हुने हक नै नदिएजस्तै हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ उमेदवार छनौट गर्दा लिङ्ग परीक्षण गरिरहनु जरुरत छैन ।

क्षमता, क्रियाशीलता, स्थानीय सरोकार तथा स्थानीय नागरिकसँगको सम्बन्ध, सामीप्य, रचनात्मकता, नैतिकता, निर्णय क्षमता भएका आफ्नो राजनीतिक वैचारिक आस्था र सामाजिक जीवनप्रति अभ्यस्त एवं विश्वस्त व्यक्तित्व छनोट हुँदा महिला भएकै कारण कोही पनि अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् । हरेक राजनीतिक आन्दोलन र उतारचढावसँगै महिला आन्दोलन पनि सँगसँगै मिसिएर अगाडि बढेको छ ।

आजको उपलब्धि हिजोका तिनै आन्दोलनमा भएका अमूल्य योगदानबाट प्राप्त भएका हुन् । त्यो योगदान महिला र पुरुष भनी फरक लिङ्गको आधारमा मापन गरिएका अवश्य होइनन् ।

अहिले गाउँगाउँमा निर्वाचनको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् प्रादेशिक तह, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको पनि नियमित निर्वाचन हुन आवश्यक छ । जहाँ तहगत रूपमै सक्षम व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको एकल एजन्ेडा लिएर निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नसकौँ । यो युगले दिएको सुवर्ण अवसर र जिम्मेवारीलाई स्वीकारौँ । देशलाई हाम्रो यही समयमै ‘समृद्ध’ बनाऔँं । हामी नै बनौं न योग्यमध्येका योग्यतम !