सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन राजधानीमै पनि राम्रो छैन । विशेषगरी साधन स्रोतका तुलनामा त्यहाँबाट जनताले पाउने सेवा अपेक्षाकृत सन्तोषजनक छैन । सरकारी सेवामा रहेका सबैजसो चिकित्सकहरू अरू ठाउँमा पनि काम गर्छन् । उनीहरूको ध्यान मूलतः बढी पैसा आर्जन गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर त्यसमा पनि दुर्गम भेगमा खटाइएका चिकित्सकहरू बिरलै आफूलाई खटाएको ठाउँमा भेटिन्छन् । यसै भद्रगोल सरकारी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी समायोजनको विवादपछि झन् अस्तव्यस्त भएको छ । खटाएको ठाउँमा जान स्वास्थ्यकर्मीहरूले आलटाल गर्दा सबैभन्दा बढी आवश्यक हुने दुर्गम भेगमै सरकारी स्वास्थ्य सेवा बन्द प्रायः हुनपुगेको छ ।
दुर्गम भेगमा सरकारी स्वाथ्य सेवा यसरी खलबलिँदा मर्का मूलतः गाउँका गरिबलाई पर्ने हो । राज्य सत्तामा पहुँच र प्रभाव हुनेहरूले त यसै पनि राजधानीमै कुशल चिकित्सकबाट उम्दा सेवा पाइहाल्छन् । यसैले दुर्गम भेगका जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालमा समेत दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नहुँदा पनि सरकारका उच्च पदाधिकारीले खासै ध्यान नदिएको हुनुपर्छ । निजामती सेवाका सबैजसो अधिकृतहरूलाई संघमा समायोजन गर्दा पनि अधिकृतस्तरका चिकित्सकहरूलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरिनुको कारण पनि सम्भवतः यही नै हो । संघले विशेषज्ञ चिकित्सक जिल्ला र प्रदेशस्तरका अस्पतालमा नपठाउने तालुकवाला प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक भर्ना गर्न चासो नदिने अहिलेको प्रवृत्तिले गाउँका गरिबहरूका लागि सरकारी स्वाथ्य सेवा निरर्थक हुन पुगेको छ । स्वास्थ्य बिमाको कार्यान्वयन निराशाजनक हुनुको एउटा कारण गाउँ र जिल्लामा डाक्टर नहुनु पनि हुनुपर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै संविधानतः नेपाली जनताका मौलिक अधिकार हुन् । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पर्याप्त नभए पनि ठूलै लगानी गरेको छ । तर, प्रतिफलका दृष्टिबाट हेर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको राज्यको लगानीको ठूलो अंश भने खेरै गएको देखिन्छ । यो सरकार जनमुखी नभएको अकाट्य प्रमाण हो । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन जनताको पहुँचमा हुनेगरी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तत्काल त्यति गर्न नसके पनि कम्तीमा जिल्ला अस्पतालमा भएका दरबन्दी त पू्रा गरिदिनुपथ्र्यो । चिकित्सकहरू वृत्ति विकासमा बाधा नपर्ने गरी दुर्गममा सेवा उपलब्ध गराउने उपाय तत्काल खोज्नुपर्छ ।
चिकित्सकहरूले पनि दुर्गम भेगमा गएर सेवा गर्ने कर्तव्य पूरा गर्नैपर्छ । अगिल्ला सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अनुचित ‘अहं’को परिणाम अहिले जनताले भोग्नु परेको हो । स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीहरू भएकाले पनि आग्रह पन्छाएर पुनर्विचार गर्ने वातावरण बनेको छ । निजामती कर्मचारीको सल्लाहमा हैन चिकित्सकहरूसँगै संवाद गरेर उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन सके सम्भवतः समस्या धेरै हदसम्म समाधान पनि हुनसक्छ । नयाँ मन्त्रीहरू चिकित्सकहरूको अभाव पूरा गरेर दुर्गम भेगका जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न अगाडि सरून् ।
