संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा सरकारको नियतप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायमात्र हैन द्वन्द्वपीडितहरूले समेत शंका गरिरहेकै बेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षले आफू छानबिनका लागि तयार रहेको सार्वजनिकरूपमा बताएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यति बेला भएको ज्यादतीको जिम्मेवारी पनि लिने घोषणा गरेका छन् । उनले आफूविरुद्धका मुद्दामा समेत छानबिन होस् भने । सम्भवतः पहिलोपटक अध्यक्ष दाहालले यसरी स्पष्ट शब्दमा द्वन्द्वकालीन ज्यादतीको जिम्मेवारी सकारेका हुन् । यसैगरी उनले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्दै आफू ‘आममाफी’का पक्षमा नभएको पनि सार्वजनिकरूपकै घोषणा गरे । उनको कथन व्यवहारमा कति चरितार्थ हुन्छ भन्ने थाहा पाउन भने प्रतीक्षा गर्नैपर्छ र

अध्यक्ष दाहालको नियतमा शंका नगरौँ । उनी पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको बोझबाट थाकिसकेको हुनुपर्छ । परन्तु, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगको गठनमा भएको ढिलाइ र त्यसभन्दा पनि आयोगलाई राजनीतिक भागबन्डा गरी प्रभावहीन बनाउने प्रपञ्चले भने राजनीतिक नेतृत्वको नियतमा शंका उब्जाउँछ नै । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले आयोगहरूको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनेगरी सच्याउन दिएको परमादेशको उपेक्षा गरी पुरानै ऐनअनुसार कारबाही टुंगो लगाउन खोजिएकाले पनि सरकारी पक्षको नियतमा शंका उत्पन्न भएको हो । मानवताविरुद्धका अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप न्याय सम्पादन नगर्ने हो भने त्यसले मान्यता पाउँदैन । नेपालमा सत्ताका बलमा दबाउन सकिएला तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मञ्चामा जीवितै रहन्छ । सरकार कानुन संशोधनमा कति जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छ अध्यक्ष दाहालको कथन उत्ति नै विश्वसीय ठहरिनेछ । 

द्वन्द्वको घाउ निको हुन जति ढिलो हुन्छ उति नै जटिलता थपिँदै जान्छ । संक्रमणकालीन न्याय सकेसम्म चाँडै स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत मान्य हुनेगरी सम्पादन भयो भने स्वयं अध्यक्ष दाहालको पनि ठूलो बोझ हलुंगो हुनेछ । यसैले आयोगहरूसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक परे अध्यादेश जारी गरेरै भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसारको संशोधनका लागि सरकारलाई अध्यक्ष दाहालले नै तताउनु जरुरी छ । साथै, अहिले आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित समिति राजनीतिक नेताहरूको दबाब र प्रभावमा परेको मानिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले नै त्यस्तो आशय व्यक्त गरिसकेका छन् । त्यसैले पनि आयोगका पदाधिकारी छनोटमा राजनीतिक भागबन्डा हुन नदिन पनि अध्यक्ष दाहालले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । त्यसपछि अर्थात् कानुन संशोधन र हस्तक्षेपविना गठित आयोगलाई मात्र ‘स्वतन्त्र’ र ’सक्षम’ मानिनेछ र त्यस्तो आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम मेलमिलाप वा दण्डसजायको प्रावधान कार्यान्वयन गरिएमा अध्यक्ष दाहालको कथन चरितार्थ हुनेछ । अनिमात्र जनतालाई अलमल्याउनमात्र खोजिएको रहेनछ भन्ने पुष्टि हुनेछ ।