मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीबाट उठाएको ‘गैरकानुनी’ शुल्क ‘समायोजन गर्ने’ सरकार र सञ्चालकहरूबीच भएको सम्झौतालाई आन्दोलनरत विद्यार्थीले स्वीकार गरेनन् । सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य बनाइएका विद्यार्थीहरूबीच कसैसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने र कसैको नगर्ने गरी विभेद गरिएकाले पनि आन्दोलनरत विद्यार्थीले सम्झौतालाई अस्वीकार गरेका हुन् । मेडिकल कलेजहरूले बढी असुलेको शुल्कमा २०७५ पछिको मात्र ‘समायोजन’ गर्ने निर्णय विद्यार्थीलाई मान्य भएन । यस्तै उनीहरूले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका विद्यार्थीलाई ‘समायोजन’मा समावेश गरेकोमा पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अतिरिक्त शुल्कका नाममा असुल गरेको सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम फिर्ता गराउन केही सातादेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आफ्नो मागमा अब शिक्षामन्त्रीको राजीनामा पनि थपेका छन् ।

चिकित्सा शास्त्रका यी विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई सरकारले सुरुदेखि नै बेवास्ता गर्ने वा वक्रदृष्टिले हेर्ने गरिआएकाले पनि विद्यार्थीहरूलाई सम्झौताप्रति बढी सशंकित बनाएको हुनुपर्छ । हुन पनि वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा सञ्चालककै सहमा आन्दोलनकारी विद्यार्थीमाथि हातपात हुँदासमेत सरकारले वास्तै गरेन । प्रहरीले समेत पीडित विद्यार्थीको संरक्षण नगरेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । अर्कातिर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीका शब्दमा विद्यार्थीलाई ‘ठग्ने’ अर्थात् बढी रकम असुल गर्नेमध्येका एक नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई नै सरकारले मेडिकल काउन्सिलजस्तो महत्त्वपूर्ण नियामक निकायमा मनोनीत गरेको छ । यसरी सरकार विद्यार्थीलाई ठग्नेहरूको पक्षमा लागेको स्पष्टै देखिन्छ । यसैले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको स्वार्थको बढी नै संरक्षण गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हुनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिकरूपमै विद्यार्थीहरू ठगिएका हुन् भन्दा उनीहरूले न्याय पाउने आशा जागेको हुनुपर्छ । तर, ‘कामचोर ठेकेदार’लाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री ओलीले तिनै ठेकेदारहरूका कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरे । उनको यही व्यवहारबाट ‘कामचोर’ ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने निर्देशन खोक्रो रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । नभन्दै ठेकेदारको आन्दोलन र सरकारको कारबाहीको धम्की दुवै थान्को लागेको देखियो । मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लिएर ‘ठगेको’ रकम फिर्ता गराउने सरकारी घोषणा पनि त्यसरी नै रकमी सम्झौताको आडमा सामसुम पारिने लक्षण देखिएको छ । विद्यार्थीलाई अलमल्याउने रकमी सम्झौता गर्नमा शिक्षामन्त्रीको सक्रियता बढी देखेर विद्यार्थीले उनको राजीनामा मागेको हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई झुक्याउने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको नियतलाई शिक्षामन्त्रीको संरक्षण र सहयोग रहेको हो भने उनको राजीनामा माग्नुलाई अर्घेल्याइँ भन्न मिल्दैन । हैन भने मेडिकल कलेजका सञ्चालकले विद्यार्थीबाट बढी लिएको पैसै फिर्ता गर्ने वा शुल्कमा समायोजन गर्ने भन्ने निर्णयमा पनि सरोकारवाला विद्यार्थीलाई सहभागी गराउनु उचित हुन्छ । ठगी पनि भन्ने र संरक्षण पनि गर्ने सरकारको रकमी प्रवृत्ति अन्ततः प्रत्युत्पादक हुनेछ ।