पछिल्ला दिनहरूमा समाजले ‘कामचोर’, ‘ठगदार’ जस्ता संज्ञा दिएका निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग सल्लाह नगरेको र अव्यावहारिक प्रावधान राखेर दुःख दिन खोजेको उनीहरूको गुनासो छ । यसैगरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र काम नभएकोमा दोषी ठहर गर्ने समाजको दृष्टिकोणप्रति पनि तिनको असहमति छ । हालै केही जिल्लामा सडकको ठेक्का लिएर लामो समयसम्म अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूको तस्बिरको सार्वजनिक प्रदर्शन गरिँदा आफ्नो समुदायको मानमर्दन भएको निर्माण व्यवसायीले ठानेका रहेछन् । यस्ता अनेकौं सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कठिनाइहरूको सम्बोधनको माग गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघकै नेतृत्वमा आन्दोलन थालिएको छ । विडम्बना, ‘कामचोर ठेकेदार’को संरक्षकका रूपमा बदनाम सरकार भने अहिले निर्माण व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्ने हैन कारबाही गर्ने तयारीमा देखिएको छ । 

केही दिन यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक ठेकेदारहरूको काम गराइमा असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । उनले ठेकेदारमाथि कानुनबमोजिम कारबाही नगरेकोमा सरकारी अधिकारीहरू विशेषगरी मन्त्री र सचिवहरूको पनि आलोचना गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै दिइएका समाचारहरूअनुसार उनले ठेक्काका सर्तअनुरूप काम नगर्ने ठेकेदारहरूको धरौटी जफत गर्ने, ठेक्का भंग गर्नेजस्ता कारबाही गर्न र अहिले ठेक्का कबुल गर्नेबित्तिकै दिइने परिचालन खर्चका हकमा पनि पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्कातिर, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायी महासंघकै कानुनी सल्लाहकारलाई आफ्नो पनि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । यसैगरी धेरै ठेक्का ओगटेर काम लथालिङ्ग छाड्ने ठेकेदारका रूपमा ‘बदनाम’ व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षका घरबेटी भएको पनि सबैले थाहा पाएकै हो । अर्थात्, ‘कामचोर’ ठेकेदारलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन सार्वजनिक खपतका लागि मात्र साबित हुने सम्भावना नै बढी देखिन्छ । 

ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने अधिकांश निर्माण व्यवसायी राजनीतिक नेताहरूकै निकटका छन् । राजनीतिक दलका नेतालाई ‘चन्दा’ र कर्मचारीलाई ‘नजराना’ दिएकै कारण ठेकेदारहरूले कानुनी प्रावधान र ठेक्काका सर्त मिच्ने र सरकारका ताकेता र निर्देशन नटेर्ने आँट गरेको हुनुपर्छ । तर, यस्ता अटेरी बेइमानहरूको संख्या भने अपेक्षाकृत सानो छ । कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदारहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही नगर्ने तर सबै निर्माण व्यवसायीलाई अप्ठेरो पर्ने गरी नियम बदल्ने बेइमानी सरकारले गरेको देखिन्छ । सायद, यही कारणले धमाधम काममा लाग्ने याममा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । यसैले राज्यले निर्माण व्यवसायीका उचित गुनासा सकेसम्म छिटो सुन्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ । अर्कातिर, आर्थिक वा अन्य कुनै प्रभावमा निर्माण व्यवसायीलाई अनुचित छुट दिने प्रचलन पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पनि कामको गुणस्तरलगायत समयावधिका सर्त पालना गर्ने तर सरकारी कर्मचारी र नेतालाई अनुचित लाभ नदिने व्यावसायिक अभ्यास थाल्नुपर्छ । कम गुणस्तरको काम गर्ने र कर्मचारीलाई निश्चित् प्रतिशत बुझाएर पूरै भुक्तानी लिन नछाड्ने हो भने निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन पनि देशलाई ठग्ने अर्को बहाना बन्नेछ । सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष इमानदार र जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।