चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थी घोर अन्याय र चरम शोषणमा परेका छन् भन्ने त प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, उनको स्वीकारोक्ति प्रहरी प्रशासनको विद्यार्थीसँगको व्यवहार हेर्दा भने ‘गोहीको आँसु’ मात्र रहेको भान हुन्छ । उनकै निकट रहेका मानिने ‘चिकित्सा शिक्षाका कालाबजारी’हरू नै अहिले विद्यार्थीको दमनमा प्रहरी प्रशासनको आडमा धाकधम्की र शक्ति प्रयोगमा उत्रेका छन् । चितवन जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा भएको सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएपछि विद्यार्थी हडतालमा उत्रेका हुन् । दुर्भाग्य, वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजभित्रै न्याय खोज्ने विद्यार्थी शुक्रवार कुटिए । अगिल्लो राति पनि उनीहरूलाई होस्टेलभित्र छिर्न दिइएन । विद्यार्थीको अपराध सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई दिएको आदेश पालन होस् भन्नेमात्रै हो । 

उनीहरूलाई अहिले सत्ताको आडमा ‘मेडिकल माफिया’ले दबाउन पनि सक्ला । राज्यले न्याय नगरेपछि विवश भएर विद्यार्थीले थाकेर आन्दोलन छाड्न पनि सक्छन् । अभिभावक पनि सन्तानको भविष्य र ठूलो धनराशिको लगानी जोगाउन कालाबजारियाले मागेको मोटो रकम जसरी पनि चुक्ता गर्न तयार हुनसक्छन् । तर, विद्यार्थीलाई अहिले यसरी निरीह बनाइयो भने राज्यका प्रति तिनमा सधैँ नै एकप्रकारको वितृष्णा रहिरहनेछ । सायद, राष्ट्रको भविष्यका लागि सबैभन्दा ठूलो हानि यही वितृष्णा बन्न पुग्नेछ । यस्तै, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा केही उपल्लो वर्षका विद्यार्थीहरू नै आन्दोलन दबाउन सक्रिय भएको समाचारले झन् झस्काएको छ । यस्तो भिडन्तमा थप अप्रिय दुःखद घटना भयो भने जनआक्रोश थाम्न कठिन हुनेछ । चितवनमा कलेज परिसरमा प्रहरीले गोलीसहितको बन्दुक बरामद गरेको छ । तर, विद्यार्थीले भने त्यसलाई आन्दोलन दबाउन प्रशासनले गरेको प्रपञ्च भनेका छन् ।  

मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनबाट सरकारमात्र हैन प्रतिपक्षका नेतासमेत ‘मेडिकल माफिया’का ‘क्रीतदास’ रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । तर, सबैभन्दा नराम्ररी त ठूला भनिएका कथित विद्यार्थी संगठनहरूका नेताहरूको पोल खुलेको छ । विद्यार्थीहरूमाथि यति दमन, शोषण र अन्याय हुँदा पनि ती विद्यार्थी संगठनका नेताहरू मौन रहेबाट ‘मेडिकल माफिया’को रछानमा तिनीहरू कति लटपटिएका रहेछन् भन्ने पनि छर्लंग भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा गरिएको दमन र तिनको मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ । विद्यार्थीको आन्दोलन चर्केको पर्सा, चितवन, कास्की, रुपन्देहीलगायतका जिल्लाका स्थानीय प्रशासकहरूले पनि विवेक बन्धक नराखी न्यायको साथ दिनुपर्छ । अहिले आफूले अन्याय गरेकै विद्यार्थीले भोली ज्यान बचाउँदा ग्लानिको अनुभव गर्नु नपरोस् । मेडिकल माफियाको प्रभाव र दबाबमा आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि दमन गर्दा पछुताउनु नपरोस् !