अनगिन्ती फौजदारी आरोप लागेका कार्यकारी अध्यक्ष भएको पार्टीले ज्यानमार्ने उद्योगमा अदालतले तारेखमा राखेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु खासै आश्चर्यको विषय हैन । परन्तु, विधिको शासन र नैतिकताको ख्याल राख्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा पार्वत गुरुङ मन्त्री बनाउनु हुँदैनथियो । प्रधानमन्त्रीले सिफारिसै गरे पनि राष्ट्रपतिले गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योगमा पुर्पक्षका लागि तारेखमा रहेको सम्झाइदिनु पर्थ्यो । तर, पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन साक्षी बस्न रुचाउने राष्ट्रपतिले अदालतमा गम्भीर अभियोगमा मुद्दा चल्दै गरेको अभियुक्तलाई मन्त्री पदको शपथ गराउन हिचकिचाइनन् । राष्ट्रपतिबाट दलगत राजनीतिमा नमुछिनु पर्ने राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था र व्यक्तिको गरिमाको रक्षा भएन । प्रधानमन्त्रीले फौजदारी अभियोगमा अदालतमा तारेखमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर प्रचलित कानुनमात्र हैन नैतिकताको पनि उपहास गरेका छन् ।  

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केही मन्त्री हट्ने र केही नयाँ मन्त्री हुनु स्वाभाविक हो । ‘खच्चड’ नै भए पनि नेपालको संविधान, २०७२ ले अपनाएको शासन प्रणाली संसदीय नै हो । यसैले संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्नु प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकार हो । तर, प्रधानमन्त्री वा अरू कुनै पनि राज्यका पदाधिकारीले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्दा पनि कानुनसम्मत र पारदर्शी भने हुनुपर्छ । संविधान र प्रचलित कानुनमा थुपै विषयहरू स्पष्ट शब्दमा नलेखिन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा निर्णयकर्ताले विवेक प्रयोग गरेर नैतिकताको पालना गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्वत गुरुङलाई मन्त्री बनाउँदा तजबिजी अधिकार त प्रयोग गरे तर विवेक र नैतिकता देखाउन सकेनन् । 

ज्यान मार्ने उद्योगजस्तो गम्भीर अभियोगमा अदालतले तारेखमा राखेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु न्यायपालिकाको अवज्ञा त हो नै न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेप र दबाब दिनु पनि हो । नवनियुक्त मन्त्री गुरुङ दोषी ठहर त भइसकेका छैनन् तर फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त भने हुन् । फौजदारी मुद्दा चल्नेबित्तिकै अभियुक्त कुनै पदमा भए पनि निलम्वित हुन्छ । यसैले फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई कुनै पदमा नियुक्त गरिने कल्पना संविधानले गर्दै नगरेको देखिन्छ । अर्थात्, गुरुङलाई मन्त्री बनाउने काम नैतिक र कानुनीमात्र हैन संवैधानिक दृष्टिले पनि अनुचित हुन्छ । गुरुङमाथि चलेको मुद्दामा न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने नियतले प्रधानमन्त्रीले उनलाई मन्त्री बनाएका त हैनन् नै होला । प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । तर, अब गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु नैतिक र संवैधानिक दृष्टिले अनुचित र व्यावहारिक दृष्टिले पनि गलत देखिइसकेपछि त्यसलाई सच्याउनु उचित हुनेछ । अदालतले उनलाई निर्दोष साबित गरेका खण्डमा मन्त्री त फेरि बनाए पनि हुन्छ । तर, फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षमा तारेखका छाडिएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने गलत अभ्यास सुरु भयो भने यो विधिको शासनको चरम उपहास र दण्डहीनताको स्पष्ट प्रमाण हुनेछ ।