स्थानीय तहको निर्वाचनको लहर देशव्यापी भइसकेको छ तर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा रहेका दलका नेता भने संविधान संशोधन नभई मधेसमा 'चुनाव गर्नै नदिने’ धम्की दिँदैछन् ।

अर्कातिर, संसद्मा नरहेका दलहरू चुनाव चिह्नसमेत नपाउने भएपछि निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा पुर्‍याइएका छन् । सरकारले एकातिर मधेसी दलका नेताको जिद्दी पूरा गर्न संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्कातिर प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले समेत अन्यायमा परेका संसद्बाहिरका दलहरूको चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने न्यायोचित मागलाई चाहिँ पूरै बेवास्ता गरेको छ । प्रमुख विपक्षीलगायत संसद्मा रहेका कुनै पनि दलले चुनाव चिह्न नपाएका दलका पक्षमा केही बोलेका छैनन् ।
   
संशोधन कि जालझेल ?
पछिल्लो संविधान संशोधन विधेयकमा सीमाङ्कन हेरफेरको विषयलाई प्रत्यक्षतः हटाइए पनि सीमाङ्कनका लागि प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने प्रावधानलाई नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

नयाँ प्रस्तावमा पनि भाषा, नागरिकता जस्ता विषय रहिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुखहरू पनि रहने व्यवस्था खारेज गर्ने र सीमाङ्कनमा प्रदेश सभाको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन धारा २७४ मा संशोधन गर्नेलगायतका बुँदा नयाँ प्रस्तावमा परेका छन् । 

स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको अधिकार खोस्नेगरी प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन स्वीकार नगर्ने जानकारी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले दिइसकेको छ ।

त्यसमाथि यति बेला सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने बाटो खोल्ने गरी धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि एमालेका निम्ति स्वीकार्य नहुनसक्छ । हुनत, मधेसी मोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत सबै साना दलले समर्थन गरे दुईतिहाइ बहुमत पनि जुट्न सक्ला तर एमालेको सहमतिविना संशोधन संसद्बाट पारित हुन सजिलो छैन ।

यसैले अहिलेको अभ्यास पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ढाँटढुटे प्रवृत्तिकै अर्को उदाहरणमात्र हुने जोखिम छ । 

निकम्मा सरकार   
यस्तो अवस्थामा सरकार भने सायद अहिलेसम्मकै सबैभन्दा निकम्मा र अकर्मण्य छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले करिब महिना दिनसम्म त मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि राख्न सकेनन् ।

उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन नदिन दाहालले षड्यन्त्र गरेको आरोपसमेत लगाए । देशको गृह मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था संसारमै अहिलेसम्म परेको छैन होला ।

कुन दिन प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो अप्ठेरोमा सरकार चलाउँदा पनि 'ठूला मुलुक’ ले बेवास्ता गरे भनेर गुनासो गर्ने हुन् ! 

वरीयता विवाद र प्रधानमन्त्रीको नियत !
सबै अवस्था हेर्दा देश संक्रमण हैन संकटमा पुगेको देखिन्छ । करिब एक महिना मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेन । उपप्रधानमन्त्री द्वय विमलेन्द्र निधि र कमल थापाबीचको वरीयताको विवाद टुंगो लगाउन नसकेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको बताइयो ।

बैठक बस्न नसक्नुको यो कारण सतहमा हेर्दा बेतुकको लाग्छ भने गहिरिएर हेर्दा नियोजित हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट भएका निकासाका समाचारबाट पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि आवश्यक नभएको रहस्य खुल्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेन भने सरकार र प्रधानमन्त्री पर्याय बन्नपुग्छन् ।

मधेसी मागमा बदनियत
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारितै भए पनि मधेसी दलले त्यसमा चित्त बुझाउने लक्षण देखिएको छैन । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम होउन्जेल बहिष्कार गरेर बसेका मधेसीलाई अहिले संख्या थप चाहिएको छ र मतदाता नामावलीमा नाम पनि थप गर्नुपरेको छ ।

जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने माग अनुचित हैन तर यही माग पहिले नै राखेर छलफलमा सहभागी भएको भए सायद अहिलेको संकट उत्पन्न हुने नै थिएन । स्थानीय तहको अहिलेको संरचना अत्यन्त अव्यावहारिक र अमानवीय छ ।

तर, निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि अब सच्याउन खोज्दा झन् जटिल अवस्था उत्पन्न हुनेछ । यसले स्थानीय तहको संरचनामा चित्त नबुझेका ठाउँमा पहाडी र हिमाली जिल्लासमेत असन्तोष सुरु हुने जोखिम बढाउनेछ । 

यसैगरी सहजरूपमा नियमित प्रक्रियाद्वारा अद्यावधिक गरिने मतदाता नामावलीमा अहिले नाम थप गर्नु पनि उचित अभ्यास होइन । कतै वास्तविक मतदाता छुटेका भए प्रदेशको निर्वाचनमा थप गर्न सकिने बाटो खोले हुन्छ तर अब मतदाता नामावली चलाउनु हुँदैन ।

यसै पनि मधेसी मोर्चाका नेतामाथि भारतीयलाई नागरिकता दिलाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लाग्दैआएको छ । अहिले मतदाता नामावलीमा नाम थप गर्ने उनीहरूको मागलाई पनि त्यही नियतबाट प्रेरित भएको ठानिनेछ ।

मतदाता नामावलीमा नाम थप गर्दा नेपालको नागरिकता नभए पनि हुने कार्यविधि अपनाउने हो भने पछि तिनैलाई नागरिकता दिलाउने प्रयास हुनसक्छ ।
अहिलेका मागहरू मधेसी मोर्चाका नेताहरूको हो कि मधेसी जनताको ? मधेसका बहुसंख्यक जनताको पनि समर्थन भए त चुनावमा गएर त्यसलाई स्थापित गर्न तयार हुनुपर्ने हो । 

कुटिल दाहालको द्वैध भूमिका 
दाहालको नियत र  व्यवहारमा रहेको कुटिलता पहिल्याउन सामाजिक सञ्जालका सजग प्रयोगकर्तासमेत यसपटक अचम्मसँग चुकेका छन् । दाहाल अरूलाई दोष लाग्ने गरी 'बदमासी’ गर्न औधि सिपालु छन् ।

उनी सबैलाई सजिलै झुक्याउन सक्छन् । धोका पाइसकेकाहरू पनि दाहालका कुरा सजिलै पत्याउँछन् । उनले मोहन वैद्यदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मका आफ्ना कमरेडहरूलाई मात्र हैन गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मका ‘वर्ग शत्रु’लाई समेत सजिलै जिलमिल्याइदिएका छन् ।

संविधान बनिसकेपछि पनि उनले केपी ओली र शेरबहादुर देउवाजस्ता ‘घाघ’हरूलाई पटकपटक 'थाङ्ना' मा सुताएका छन् । ओलीको सरकारमा प्रमुख सहयोगी थियो माओवादी । तर, पुष्पकमल दाहालले आफू मधेसी र जनजातिको हितैषी अनि एमाले र ओली मधेसी जनजाति विरोधी सिद्ध गर्ने काम गरिरहे ।

अलिकति त ओलीको 'छुचो' बोलीले पनि बिगारेको  हो तर मधेसी र परिवर्तन विरोधीका रूपमा ओलीको चित्रणमा बढी नै अतिरञ्जना छ । र, यस्तो चित्रणका अगुवा पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । ओली सरकारका प्रमुख साझेदार रहेकै बेला ‘ब्ल्याकमेलिङ’कै शैलीमा दाहालले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्ने खेल खेले । अनि मोलतोल गरेर ओलीलाई गलाएर नयाँ सम्झौता गरे । कांग्रेसलाई तीन बल्ड्याङ खेलाइदिए । 

त्यति भएपछि त कांग्रेसी नेताहरू दाहालको धूर्तताबाट चेते होलान् भन्ने धेरैले ठानेका थिए तर आफू चैत मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने लोभ देखाएर फेरि झुक्याइदिए ।

उनको विगत र व्यवहार हेर्दा स्पष्टै देखिन्छ — दाहालले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन दिनेछैनन् । कांग्रेसहरू राम्रैसँग झस्कने दिन त आउनै छ । तर ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने ‘आर्टिटेक्ट’ विमलेन्द्र निधिको गुन भने दाहालले तिरे — देशको गृह मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भागै लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न गरेर । 

सधैको द्वैध चरित्र 
पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले जानीजानी देउवा र ओलीको दानवीकरण गराएका छन् । त्यो पनि विरोधी हैन सहयोगी भएकै बेला । एमालेको सहयोगी हुँदा पनि उनको द्वैध भूमिका रह्यो भने कांग्रेसको सहयोग लिँदा पनि उनको भूमिका द्वैध नै देखियो ।

प्रहरी महानिरीक्षकमा विवादास्पद निर्णय पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो तर दोष सबै शेरबहादुर देउवालाई दिइयो । देउवाले भनेको दाहाल नमानेका भए त्यस्तो निर्णय हुन त पक्कै पनि सक्ने थिएन । 

भावी प्रधानमन्त्री मानिदै आएका देउवालाई दाहालले सत्ता सजिलै छाड्दैनन् भन्ने संकेत बिस्तारै दिन थालिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले कांग्रेससँग सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुनै समझदारी भएको छैन भन्दै साझेदारी भंग गर्ने बनाउन थालिसके ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यही सरकारले बजेट पेस गर्ने भन्न थालिएको छ । त्यतिन्जेल एमालेलाई झुक्याएर समर्थन हासिल गर्ने दाउ दाहालको हुनसक्छ । उनलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई नसिध्याई उनको अभीष्ट पूरा हुँदैन ।

(उनको अभिष्ट चुनाव जित्नेमात्रै हो कि लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै समाप्त पार्ने हो भन्ने चाहिँ कालक्रममा देखिने नै छ ।) यसैले पालैपालो तिनलाई समाप्त पार्ने खेलमा दाहाल लागिरहेका हुन् । कांग्रेस र एमालेका नेता भने सुनको बालाको लोभले बाधको नजिक जाने कथा’का बटुवाजस्तै भएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ताको बेफाइदा जति कांग्रेसलाई र लाभ चाहिँ माओवादीले पाउने निश्चित प्रायः देखिन्छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिजस्तै सत्ता कांग्रेसका लागि ’माछामाछा भ्यागुता’ हुने सम्भावना नै बढी छ ।

पुष्पकमल दाहालकै कृपाबाट ‘दानवीकरण’ गरिएका देउवा प्रधानमन्त्री नै भए पनि शासन चलाउन सजिलो हुनेछैन । चतुर ओलीलाई त ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने दाहालले देउवालाई बाँकी पक्कै राख्नेछैनन् । यसैले कांग्रेसीहरुका लागि सत्ताको स्वाद खल्लो हुँदैगएको हुनुपर्छ ।

आउने दिनमा तीतो हुनु त छँदैछ । चुनावमा कमजोर देखिए भने कांग्रेसलाई दाहालले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु त परै जाओस् सरकारमा बस्न पनि नसक्ने अवस्था उत्पन्न गर्नेछन् । निधि प्रकरण यसको पनि पूर्वाभ्यास हुनसक्छ ।