महाभारत युद्धको अन्त्यतिर कौरव सेनाको सेनापति बनाइएका शल्य पाण्डुपुत्र नकुल र सहदेवका मामा हुन् । कथाअनुसार उनी आफ्नो मुलुकबाट पाण्डवकै पक्षबाट युद्ध गर्न सेना लिएर कुरुक्षेत्रतर्फ हिँडेका थिए । तर, शल्यले दुर्योधनले खडा गरेको शिविरमा अतिथि सत्कार लिएछन् । फलस्वरूप, उनले कौरवकै तर्फबाट युद्ध गरे । दुर्योधनको सत्कार जो ग्रहण गरेका थिए । नेपालीमा यसलाई पुष्टि गर्ने एउटा आहान छ — ‘जसका सिता खाई उसैका गीता गाई’ । मेडिकल कलेजबाटै खर्च लिएपछि तिनकोे अनुगमन निरीक्षणमा जानेहरू पनि नुनको सोझो गर्नु स्वाभाविकै हो । यसैले दैनिक भत्तादेखि ट्याक्सी खर्चसमेत मेडिकल कलेजहरूबाट थाप्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गएका अनुगमनकर्ताले पनि दानापानी दिनैकै स्वार्थ पूरा गरे होलान् । 

नियमनकारी निकायलाई सम्बन्धित संस्थाको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन, निगरानी एवं निरीक्षणको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । त्यसको उद्देश्य सम्बन्धित संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्त र मापदण्डहरू पूरा भए नभएको हेर्नु नै हो । यसैले अनुगमन वा निरीक्षणमा जाने व्यक्ति खटाउँदा इमानदार र योग्य दुवै हुनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी खटाइने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अनुचित दबाब वा प्रभावमा पर्नु हुँदैन । अनिमात्र अनुगमन फलदायी हुन्छ । विडम्बना, नेपालमा भने जुन संस्थाको अनुगमन गर्न जाने हो त्यही संस्थाबाट अस्वाभाविक मात्रामा बढी खर्च लिने चलन छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मेडिकल कलेजहरूको अनुगमनमा जाँदा लाखौं रुपियाँ असुल्ने गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । समाज कल्याण परिषद्बाट अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाहरूको कार्यक्रमको अनुगमनमा जानेहरूले पनि सम्बन्धित संस्थाबाटै पैसा असुल्ने चलन केही वर्षदेखि चलाइएको छ । यही चलन अरू पनि कतिपय नियामक निकायमा रहेको छ । 

त्यसो त आयोजना वा व्यापारीको खर्चमा हेलिकप्टर चडेर मन्त्रीको डफ्फा अनुगमनका नाममा जाने गरेको समाचार पनि बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेकै छन् । यसैले कर्मचारीहरूले त्यसको सिको गर्नु स्वाभाविकै हो । हुनत, कर्मचारीले नै मन्त्रीहरूलाई यस्तो युक्ति सिकाएको पनि हुनसक्छ । जे भए पनि यो अनुचित अनैतिक अभ्यास हो । निर्माण व्यवसायी, गिटीबालुवा उद्यमी, घरजग्गा कारोबारीजस्तालाई छानेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार बनाउने राजनीतिक दलका नेताले त ‘स्वार्थको द्वन्द्व’लाई खासै महत्त्व दिँदैनन् नै होला । तर, शासनलाई स्वच्छ र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले स्वार्थको द्वन्द्व हुन दिनु हुँदैन । यसैले मेडिकल कलेजकै खर्चमा अनुगमन गर्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । उनैको खर्चमा तयार गरिएको प्रतिवेदन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । राज्यका निकायमा तोकिएको भ्रमण भत्ताबाट अनुगमन गर्न जाँदा थपिने खर्च नै नपुग्ने हो भने त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ तर अरूसँग पैसा लिएर अनुगमन गर्नु उचित हुँदैन । सम्बन्धित संस्थाकै खर्चमा गर्ने हो भने अनुगमन वा निरीक्षण नै नगरे हुन्छ । यस्ता औपचारिक भ्रष्टाचार त रोक्न सक्यो उति बेस !