site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement

चर्चामा आएजस्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बनाइने आयोगहरूमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा नाम सिफारिस गर्न लागिएको हो भने छनोट समितिमाथि गलत परम्परालाई निरन्तरता दिएर संक्रमणकालनि न्यायको सम्भावना तुहाएको कलंक लाग्नेछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिकसम्बन्धी आयोगमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको भागबन्डा र सहमतिमा तय भएकै नाम छनोट समितिले सिफारिस गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । पहिलेका आयोगहरूले खासै काम गर्न नसकी पदावधि समाप्त भएपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिसमेत रहेको सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । तर, समितिले निश्चित् मापदण्डका आधारमा नाम सिफारिस गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलका नेताहरूको इसारा पर्खने काम गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना प्रतिनिधि फर्काउने जनाउ सार्वजनिकरूपमै दिएको थियो । दुर्भाग्य, तैपनि समितिले राजनीतिक हस्तक्षेप नै निम्त्याउने तयारी गरेछ ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा पुरानै आयोगका अधिकांश सदस्य रहने गरी नयाँ आयोगहरू गठन गरियो भने त्यसले पीडितहरूको समर्थन र मानव अधिकार समुदायको विश्वास पाउन कठिन छ । पहिलो आयोगको गठन विधि र कार्यशैलीमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्व पीडितहरूले असन्तुष्टि प्रकट गर्दैआएका छन् । यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगहरूसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनेगरी संशोधन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, सरकारले न त कानुन संशोधन गरेर आयोगहरूलाई विश्वसनीय बनाउनै धयान दियो न गठन प्रक्रियामा सुधारै गर्न खोज्यो । पूर्वप्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने आशा पनि अन्ततः गलत साबित हुने भयो । फलस्वरूप, द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावन झन् कमजोर र टाढा हुनेछ ।    

Agni Group

माओवादी द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानवता विरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । यसैले तिनले संक्रमणकालीन न्यायलाई असम्भव वा फितलो बनाउन खोज्नु अस्वाभाविक हैन । संविधान नबन्दासम्म राजनीतिक सहमतिलाई निर्णयको आधार बनाउनु स्वाभाविकै मानिए पनि अब शासन विधिका आधारमा हुनुपर्थ्यो । विशेषगरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनजस्तो संवेदनशील विषयमा निष्पक्ष र इमानदार प्रयास हुनुपर्थ्यो । दुर्भाग्य, राजनीति गर्नेहरूले इमानदारी देखाएनन् नै न्यायकर्मीमा समेत अपेक्षित संवेदनशीलता देखिएन । राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन खोज्दा पूर्वप्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको समितिले समेत विधिको शासनको मर्ममा प्रहार गर्न हिचकिचाएन । निष्पक्ष न्याय सम्पादन भए दोषी ठहरिने भयले नेताहरू आफ्ना मान्छे आयोगमा भर्ती गर्न अग्रसर भए । समितिले तिनैलाई साथ दियो । ऐन संशोधन गर्ने त प्रक्रिया नै थालिएन । 

संक्रमणकालीन न्याय तुहाउनका लागि मुख्य सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितहरूलाई थर्काउने र थकाउने रणनीति त्यतिबेला ज्यादतीमा संलग्न भएकाहरूले अपनाएको देखिन्छ । अब पीडितहरूले या त न्याय पाउने आशा मार्नु पर्नेभयो नभए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार समुदायको सहयोग लिएर आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प देखिँदैन । केही साता यता पलाएको दण्डहीनताको अन्त्य हुने आशा बढेको थियो । विडम्बना, सरकारको व्यवहारबाट यो फेरि निराशामा परिणत हुनेभयो । अझै पनि बेला छ, समितिले राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा विवादास्पद नामहरू सिफारिस नगर्न सक्छ । सरकारले पनि सुरुमै विवादग्रस्त आयोग बनाउनुभन्दा ऐन संशोधन गर्ने र निष्पक्ष र सक्षम आयोग बनाएर राष्ट्रलाई दण्डहीनताको कलंकबाट मुक्त गर्न सक्छ ।  
 

Global Ime bank

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २, २०७६  १२:३०
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC