अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान्हरू सामान्यतः नरम र कठोर शक्तिका बीचमा भेद गर्छन् । नरम शक्ति भनेको आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई लचिलो, बाध्यकारी नहुने अभ्यासको प्रयोगबाट विस्तार गर्नु हो । यस्तो सहयोग आर्थिक सहायता वा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको विस्तार तथा सांस्कृतिक सामग्रीको निर्यातबाट गरिन्छ । नरम शक्तिमा विश्वास राख्ने राजनेताले साधारणतया बाध्यात्मक उपायबाट दबाब दिन हिचकिचाउँछन् । यस्ता नेताले राम्रो उदाहरणबाट आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्दछन् । युरोपियन युनियन यस्तो पद्धतिको मुख्य प्रतिपादक हो ।

कठोर शक्ति यसविपरीत सैन्य शक्ति र आर्थिक शक्तिको प्रयोगबाट आफ्नो प्रभाव लाद्नु हो । कुनै सही कामको उदाहरणबाट अरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्नुभन्दा अरुलाई तिनको इच्छाविपरित आफ्नो इच्छामा झुकाउन चाहन्छन् । यी मकियाभेलीका अनुयायीहरू अरूका लागि प्रिय बन्नुभन्दा डरलाग्दो हुन चाहन्छन् । यस्तो राष्ट्रको सबैभन्दा सही उदाहरण रसिया हो । अमेरिका चाहिँ लामो समयदेखि नै युरोप तथा रसियाको बीचको विचित्र संगमको रुपमा रहेको छ ।

परन्तु, अहिलेको संसारमा नरम शक्तिलाई पनि शस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएका कारण कठोर र नरम शक्तिको विभेद क्रमशः असान्दर्भिक हुँदैगएको छ । परम्परागतरुपमा रहेको नरम शक्ति मानिने व्यापार, कानुनी मानक, प्रविधि आदिलाई पनि कठोर औजारको रुपमा प्रयोग गरेर कमजोर देशलाई थर्काउन र तर्साउन थालिएको छ । यसलाई केही टिप्पणीकर्ताले हार्ड पावर (कडा शक्ति) वा सफ्ट पावर (नरम शक्ति) नभनेर ‘सार्प पावर’ अर्थात तिखो शक्तिका रुपमा वर्णन गर्न थालेका छन् । यस्तो परिवर्तन गराउन कुन तत्त्वले भूमिका खेल्यो भनेर कसैले तीनवटा कारण खोज्यो भने चीनको उदय, अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विता तथा डिजिटल प्रविधिको बढदो शक्ति नै देखिनेछन् । 
नरम शक्ति अश्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्र व्यापार नै रहिआएको छ । अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै आयातमा कर निकै बढाए र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनका कानुन “राष्ट्रिय सुरक्षा” को कारण देखाएर छले । अमेरिकाले अहिलेको विश्वमा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई एक्लैले पूरै नियन्त्रणमा लिन नसक्ने भए पनि द्विपक्षीय रूपमा प्रतिस्पर्धी तथा मित्र शक्तिलाई पनि अभर भने पार्न सक्छ । 

व्यापारलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नुको प्रतिफल निकै गहिरो हुने गरेको छ । सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा अमेरिकाले आयातमा लगाउने करको दर सरदरमा ६.५ प्रतिशत पुग्छ, जुन तीन वर्ष अघि केवल १.५ प्रतिशतमात्र थियो । यो दर भनेको आयातमा अवरोध लगाउने नीति अवलंबन गर्ने देशमा अमेरिका ब्राजिलकै नजिक पुग्नुजस्तै हुन्छ । अहिले ट्रम्प सरकारले चीनबाट आयात गर्ने सामानमध्ये ९० प्रतिशतमा लेभी वा कर लगाएको छ । तथापि अमेरिकाको यस्तो व्यापारिक लडाइँको ठोस रणनीति के हो भन्ने अस्पष्ट नै रहेको छ । 

तोकेरै भन्न सकिने रणनीति चाहिं के हो भने ट्रम्पको सरकार चीन अमेरिकाको ऊसँगको व्यापार घाटा कम गराउन बाध्य होस् भन्ने चाहन्छ भने धेरै अमेरिकी चीन बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरोस् भन्ने चाहन्छन् । परन्तु, विडम्बना के भयो भने यस व्यापार युद्धले गर्दा दुवै देश नियोजित व्यापारतर्फ उन्मुख भए र यसले गर्दा चिन सरकारलाई अर्थतन्त्र आफ्नो मुठीमा कस्न झनै सहज भयो । 

नियोजित व्यापार युगको नयाँ सुरुआतले गर्दा युरोपलाई भने निकै ठूलो जोखिम भएको छ । अब चीनले या त अमेरिकासँग व्यापार सन्तुलन बनाउन युरोपसँग खरिद गर्ने सामग्रीमा कटौती गर्नु पर्नेछ वा अमेरिकाले नकिनेको सामान युरोपमा सस्तोमा फ्याँकिदिनेछ अर्थात् ‘डम्प’ गर्नेछ । परिणाम जेसुकै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एउटाले जति गुमायो अर्कोले त्यति नै फाइदा गर्ने ‘जिरो सम गेम’मा परिणत हुँदैछ ।

आफ्नो मुलुकको कानुन आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रबाहिर पनि लागु गर्ने प्रयासबाट नरम शक्तिको शस्त्रीकरण कानुनी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै बढ्दै गएको देखिन्छ । अमेरिका र युरोपेली संघ दुवै यो शक्तिको प्रयोगमा लागेका छन् तर कसले कसरी यो शक्ति प्रयोग गर्छन् भन्ने चाहिं निकै रोचक छ । युरोपले सीमाबाहिर आफ्नो कानुनको प्रयोग राजनीतिक अभीष्टका लागि कहिल्यै गरेको छैन । युरोपले मुख्यरूपमा बजार मापदण्ड, प्रतिस्पर्धा नीति तथा व्यक्तिगत तथ्यांक (सूचना)को संरक्षणको क्षेत्रमा मात्र भौगोलिक सीमाबाहिर राष्ट्रिय कानुन प्रयोग गर्छ ।

अमेरिकाले भने आफ्नो परराष्ट्र नीतिगत स्वार्थका लागि डलरको शक्तिलाई बारम्बार प्रयोग गर्छ । अल्पकालका लागिसमेत उसले आफ्नो परराष्ट्र नीतिविपरीत कुनै खतरा देख्नेबित्तिकै प्रयोग गरिहाल्छ । फ्रान्सको बीएनपी पारिबास नामक बैंक एउटा उदाहरण हो । सो बैंकलाई अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले क्युवा, सुडान तथा इरानमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेको आरोपमा ९ अर्ब डलर जरिवाना गर्यो । त्यस्तै अमेरिकाले सन् २०१८ मा बनाएको सूचना तथ्यांकसम्बन्धी कानुन क्लाउडका आधारमा अमेरिकी कम्पनीले अमेरिकाबाहिर राखेको डाटा मागेर हेर्न सक्छ । 

फेरि पनि कानुनको आधारमा गरिने अन्तराष्ट्रिय शक्ति प्रदर्शनमा पनि युरोपेली कम्पनीहरू पेलाइमा परेका छन् । यिनीहरू अमेरिकी अर्थतन्त्रमा यसरी जेलिएका छन् कि इरानको विषयमा युरोपले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो नीति बनाउनै सक्तैन । आफ्नो मुद्रा युरोलाई अमेरिकी डलरजस्तै विश्व व्यापारको मुद्रा बनाउन युरोपले नसकेसम्म ऊ अमेरिकाले उस्को सीमा बाहिर लागु गर्ने कानुनबाट सधैँ असुरक्षित रहन्छ । 

नरम शक्तिको शस्त्रीकरणको तेस्रो क्षेत्र हो प्रविधि, खासगरी फाइभजीको सन्दर्भमा यो लागु हुन्छ । थ्रीजी तथा फोरजी ब्रोडब्याण्ड सिस्टमभन्दा फाइभजीको प्रभाव सुरक्षा तथा भुराजनीतिमा निकै बृहत हुन्छ । यो प्रविधिले मोबाइल फोनको प्रविधिलाई मात्र सुधार गर्ने नभई इन्टरनेट अफ थिङ्स (सबै सामानमा इन्टरनेटको प्रयोग) तथा अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसन (सांख्यिकीकरण)मा पनि ठूलो प्रभाव पार्दैछ । त्यसैले फाइभ जी प्रविधिमा कुनै पनि दुराशययुक्त हस्तक्षेप भएको खण्डमा त्यसले आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक नोक्सान गराउन सक्दछ । 

चीनको साइबर युद्ध गर्ने बढ्दो क्षमता हेरेर जर्मनीको गुप्तचर संस्थाका प्रमुख संस्थाले चीनको हुवावेलाई जर्मनीको फाइभजी नेटवर्क खुला गर्न लागेकोमा गम्भीर असन्तोष प्रकट गरेका छन् । अहिले फाइभ जी सामग्री उपलब्ध गराउनेमा हुवावे संसारमै पहिलो नंबरमा भए पनि यो चिनियाँ कंपनी चीनको कानुनले बाँधिएको छ र यसको अन्तिम जवाफदेही चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी तथा चीनको गुप्तचर तथा सुरक्षा निकायप्रति हुन्छ । 

त्यसैले, ट्रम्प सरकारको विषयमा जसले जसरी सोचे पनि अमेरिकाले हुवावे र चिनियाँ प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीबाट हुने सम्भावित जोखिमका विषयमा उठाएको चासो गलत होइन । ट्रम्प सरकार भन्दैछ हुवावे तथा चिनीयाँ प्रविधिमा विश्वास गर्नु खतरनाक हुनसक्छ । अमेरिकाले हुवावे तथा जेडटीई कंपनीमाथि लगाएको आरोपले युरोपियन देशको आँखा खुल्नुपर्छ । किनभने प्रविधिको शस्त्रीकरणको  हुने जोखिम निकै बढी छ । 

अगाडि हेर्दा अब अमेरिकाले युरोपका कंपनी जस्तै इरिक्सन वा नोकियालाई समर्थन गर्नु अनुचित हुनेछैन । यी कंपनी अहिले युरोप र अन्य क्षेत्रमा हुवावेको प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएका छन् । युरोपेली संघले भने आफ्नो सशक्त प्रतिस्पर्धात्मक कानुनको कारण आफ्नै क्षेत्रमा पनि यी कंपनीलाई सहयोग गर्न सक्तैन । साथै इयु एक राज्य नभएको कारणले यसले राष्ट्रले गर्ने जस्तो सहयोग गर्न वा नरम शक्तिको शस्त्रीकरणमा खासै चाख पनि राख्तैन ।

तथापि, युरोपका नेताहरूले पनि मैदानमा कस्तो खेल भइराखेको छ भन्नेमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यस्तै नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वमा अघि बढने मौका गुमाउनु चाहिं विश्वमा नरम शक्तिको प्रयोग गर्ने अन्तिम प्रमुख शक्तिको हितमा अवश्यै हुनेछैन ।
(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य) 
( अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रोफेसर) 
Copyright: Project Syndicate, 2019.