राज्य आफ्ना नागरिकप्रति यति संवेदनहीन र निष्ठुर हुनसक्छ भनेर विश्वास गर्न मुस्किल हुन्छ । तर, बेलाबखत सरकारले नागरिकको जीवनप्रति देखाएको संवेदनहीनताले भने राज्य निष्ठुर भएको विश्वास हुन्छ । नेपाली सबैको कल्याण हुने मागहरू राखेर सत्याग्रह गर्दैआएका प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनशनका क्रममा स्वाथ्य बिग्रिसक्तासम्म पनि सरकारले चासोसमेत देखाएको छैन । चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृति अन्त्य गर्न लामो समयदेखि संघर्षरत डा. केसीले अगिल्लो सोमबारदेखि सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा अनशन थालेका थिए । अनशनका क्रममा स्वास्थ्य बिग्रन थालेपछि उनलाई डडेल्धुरा अस्पतालमा सारिएको थियो । तर, डा. केसीको स्वास्थ्यमा थप समस्या उत्पन्न हुनसक्ने ठहर गरी त्यहाँबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने जनाउ डडेलधुरा अस्पतालले दिइसकेको छ । तैपनि, सरकारले डा. केसीका मागहरू सम्बोधन गरेर उनको जीवनरक्षा गर्न चासो देखाएको छैन ।

लोकतन्त्रमा सरकार यति संवेदनहीन हुनु राम्रो लक्षण भने हैन । नागरिकको जीवनको रक्षा सरकारको सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि राज्यले अर्काको जीवन लिनेबाहेक अरू सबै प्रयास गर्नुपर्छ । कम्तीमा सभ्य लोकलोतान्त्रिक मुलुकमा यस्तै हुन्छ । नेपाल पनि लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाएको राष्ट्र हो । यसैले हित सबैको हुने तर अहित कसैको नहुने मागहरू राखेर सत्याग्रहमा रहेको व्यक्तिका मागहरू सम्बोधन गर्न अग्रसर हुँदा सरकारको साख नै बढ्थ्यो । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले डा. गोविन्द केसीका मागहरूलाई मात्र हैन उनको जीवनको समेत उपेक्षा गरेको देखियो । यसरी नागरिकको जीवनप्रति संवेदनहीन भएर सरकार आफ्नो प्राथमिक कर्तव्यबाट च्युत भइरहेको छ । नागरिकको जीवन रक्ष ागर्ने राज्यको पहिलो र सबैभन्दा प्रमुख धर्मकै उपेक्षा गर्ने हो भने सरकारले शासन गर्ने नैतिक वैधता गुमाउँछ । 

सत्याग्रही डा. केसीका अधिकांश माग सरकारले विभिन्न मितिमा उनीसँगै सम्झौता गर्दा पूरा गर्ने वाचा सैद्धान्तिकरूपमा त गरिसकेकै हो । सरकारले पहिले स्वीकार गरेकै मागहरू पूरा नगरेकाले उनले तिनलाई कार्यान्वयन गराउन यी माग राख्नुपरेको देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाहेक अरू सबै माग चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नै छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने पहिलेको सम्झौता कार्यान्वयनलगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियुक्तिको विषयलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने मागलाई कसैले पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी उनले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीसँग मेडिकल कलेजहरूले असुल्दै आएका चर्को अवैध शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन् । 

यथार्थमा सरकारले जनताको हितमा काम गर्न चाहने हो भने डा. केसीले मौका दिएका छन् । सरकार त उनीप्रति कृतज्ञ पो हुनुपथ्र्यो । सरकारमात्र हैन विपक्ष पनि डा. केसीको सत्याग्रहप्रति उदासीन देखिएको छ । पहिले उनको समर्थनमा सडकमा उर्लने चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी र चिकित्सकहरूलगायत नागरिक समाज पनि अलमलमा परेजस्तो देखिएको छ । यही कारणले सरकारले उनको जीवनलाई नै उपेक्षा गर्ने धिङ्न्याइँ गरेको हुनुपर्छ । सत्याग्रही प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्ने कर्तव्यमा चुकियो भने सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका शासकहरूमात्र हैन सचेत नागरिकहरूमाथि पनि कहिल्यै नमेटिने कलंक लाग्नेछ । ढिला नगरी सबैले व्यक्तिगत र सामूहिक चेतना प्रदर्शन गरी आवाज उठाऊँ ! निदाएको बहाना गर्ने सरकारलाई झकभक्याएर भए पनि बिउँझाऊँ !