राष्ट्रियताका विषयमा नेपालमा पुनः राष्ट्रिय सहमति देखिएको छ । नागरिकस्तरमा त भारतले नेपालको भूमि मिचेको विरुद्ध एकमत थियो नै राजनीतिक दलका नेताहरूबीच पनि एकमत कायम भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग समावेश हुनु गलत भएको र त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सच्याउन र नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन लगाउन सरकारलाई साथ दिन सबै दलका नेताहरू एकमत भएका छन् । राष्ट्रियताका आँच पुग्यो भने नेपालीहरू सबै विवाद बिर्सेर एक हुन्छन् भन्ने सन्देश संसारलाई दिने यस अग्रसरताका लागि समग्रमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली सरहानाका पात्र भएका छन् । अंग्रेजहरूले राज गरेकै बेलादेखि भारतको थिचोमिचो नेपालले सहनु परेको हो । त्यही मिचाहा प्रवृत्ति सीमा मिच्ने अभ्यासका रूपमा बेलाबखत प्रकट हुनेगरेको छ ।

नेपालको सीमा विभिन्न ठाउँमा भारत र चीनले मिचेको समाचार सार्वजनिक भइरहेकै हो । अहिले भारतले आफ्नो नक्सामा पारेर देखाएको क्षेत्र पनि भारतले लामै समयदेखि कब्जा गरेको छ । नेपालले त्यसको औपचारिक विरोध गर्नुबाहेक अरू थप केही गर्न सकेको छैन । चीनसँगको सीमा विवाद अपेक्षाकृत सजिलै सुल्झेको थियो तर पछिल्ला दिनमा केही क्षेत्रमा चीनले पनि नेपाली भूभाग कब्जा गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । पहिलेको दृष्टान्त हेर्दा केही वर्ग किलोमिटर जमिनका लागि चीनले नेपालको चित्त दुःखाउन चाहँदैन कि भन्न सकिन्छ । भारतले भने दसगजा मिचेर सीमा स्तम्भसमेत सार्ने त गरिआएकै छ । भारतले धेरै ठाउँमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको छ तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो आधारिकारिक नक्सामा पारेर देखाएपछि विवाद पुनः चर्केको हो । सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुईपक्षीय व्यापारिक नाका घोषणा गर्दा पनि नेपालले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो ।  

हामीलाई जति नै अप्रिय लागे पनि स्वीकार गर्नैपर्छ भारत वा चीनसँग पौँठेजोरी खेलेर नेपालले सीमा फिर्ता लिन सक्तैन । यस्तै, उनीहरू ठूला देश र शक्तिशाली देश भएकाले सानो गरिब मुलुक नेपालले थिचोमिचो सहिरहनुपर्छ भन्ने पनि नेपालीका लागि स्वीकार्य हुँदैन । यसैले नेपालले प्रमाणहरू जुटाएर कूटनीतिक माध्यमबाट स्पष्टसँग भारत र चीन दुवैलाई नेपाली भूभाग नमिच्न भन्नुपर्छ । नेपालभित्र यसरी राष्ट्रिय सहमति भएको अवसरलाई सरकारले कूटनीतिक अग्रसरताका लागि उपयोग गर्नु उचित हुन्छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय समूह बनाएर प्रमाण जुटाउन र वार्ताका लागि कूटनीतिक कदम तत्काल चालोस् । शान्त र शिष्ट कूटनीतिक प्रयासमात्र नेपालको शक्ति बन्न सक्छ ।

परन्तु, अहिले फाटफुटरूपमा देखिएको उग्र राष्ट्रवादको प्रदर्शन भने नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध नारावाजी गरेर वा उनको पुत्ला जलाएर कालापानीबाट सेना हटाउन सकिँदैन । बरु, भारत थप चिढिनसक्छ । नेपालमा प्रकट हुने भारत विरोधी उग्रता त्यहाँको संस्थापनलाई आफ्नो हठमा कायम रहने निहुँ बन्न सक्छ । यसैले राष्ट्रिय सहमति कायम भएका बेला शान्त तर दृढ अग्रसरता सरकारले देखाओस् । नागरिकस्तरबाट सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने गरी उत्तेजना प्रदर्शन नहोस् । साथै, नेपालले पनि आफ्नो भूभाग स्पष्ट देखिने नक्सा जारी गरोस् । हेरौँ न, भारत र चीनको प्रतिक्रिया कस्तो हुने रहेछ ?