राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवार नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९८ उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले बुधबार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने कार्यक्रम तय गरेको जानकारी सोमवारै दिएकी छन् । अर्थात्, यही बुधबारभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ भने अर्को सरकार पनि संविधानको भाग - ३३ 'संक्रमणकालीन व्यवस्था' अन्तर्गतकै हुनेछ । संविधान सभालाई नै व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण गरिएको भए पनि संविधानमै स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन नहुँदासम्म संक्रमण काल कायमै रहने प्रावधान राखिएको देखिन्छ । तर, संक्रमण लम्मिन नदिन संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ सम्ममात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैले व्यवस्थापिका संसद्को पदावधि नसकिँदै स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन सम्पन्न गरेर यथाशीघ्र संघीय संसद्को निर्वाचन गरिएमात्र नेपालको संविधान, २०७२ पूर्ण कार्यान्वयनमा जानेछ ।

 

नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको बेला आफ्नो नेतृत्वको सरकार हटाएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमाथि लगाइसकेका छन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले तीनै तहको निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको थियो । तर, न निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा भएको छ न चुनाव गर्नुपर्ने स्थानीय तहको खाका नै तयार भएको छ । प्रदेशहरूको सीमांकनका विषय पनि टुंगो लागेको छैन । यसैले ओली मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन हुने सम्भावना छँदै थिएन । तर, विपक्षी दलका रूपमा एमालेले नयाँ सरकारमाथि निर्वाचन गराउन गम्भीर नभएको आरोप लगाउने बाटो त हुन्छ । यसैले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन नयाँ सरकारका लागि सबैभन्द मुख्य राजनीतिक चुनौती हुने देखिन्छ ।

 

निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी र भौतिक तयारी सरकारले चाहेमा द्रूत गतिमा पनि हुनसक्छ तर राजनीतिक सहमति भने सजिलै हुनसक्ने देखिँदैन । अहिले एकातिर स्थानीय संरचनाहरूको संख्या र सीमा निर्धारणमा अपनाइएको मापदण्डमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमै मतभेद सार्वजनिक भएको छ भने अर्कातिर मधेसमा प्रदेशको सीमांकनमा सहमति नहुँदासम्म अरू कुनै पनि तहको सीमांकन नगर्न आन्दोलनरत दलहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् । तिनै दलहरूको समर्थनमा गठन हुने नयाँ सरकारले तिनको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्न पनि सक्तैन । स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारणमा मानवीय सुविधालाई बेवास्ता गरेर प्राविधिक पक्षमा मात्र ध्यान दिइएकाले प्रस्तावित संख्या र सीमा निकै विवादास्पद हुने देखिन्छ । यसै पनि प्रस्तावित संख्या र सीमाका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्ष विशेषगरी स्थानीय जनतासँग पर्याप्त र पारदर्शी छलफल पनि नभएकाले पनि जनस्तरमा सन्देह बढेको छ । यसैले आगामी सरकारले सबैभन्दा धेरै ध्यान र प्राथमिकता स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारणलाई स्वीकार्य बनाउन र प्रादेशिक सीमा निर्धारण गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन समयमै गराएर मुलुकलाई संक्रमण मुक्त गराउन नसके देशलाई अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसाउने षड्यन्त्रमा सामेल भएको आरोप सही सिद्ध हुनेछ ।