प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अस्वस्थता बढेसँगै सरकार बढी नै सक्रिय देखिन थालेको छ । लामो समयसम्म रिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरिएका छन् । सँगै, सबै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैपटक बर्खास्त गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति निर्वाचनपूर्व अगिल्लो सरकारकै सिफारिसमा भएको थियो । अहिलेको पजनीका लागि त्यति नै कारण भए पर्याप्त भएको देखियो । अगिल्लो सरकारले गरेका कतिपय नियुक्ति पहिले नै खारेज गरिसकिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने भए पनि प्रदेश प्रमुखको पद संवैधानिक हो । यसैले सरकारले प्रदेश प्रमुखको पजनी नगरेको भए राम्रै परम्परा सुरु हुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई पद बक्सिस दिने लोभले सरकारले दीर्घकालीनरूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गलत अभ्यास सुरु गरेको देखियो । विपक्षी राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया स्वाभाविक माने पनि पँजनीले सरकारकाे नियतमा पुनः सन्देह उत्पन्न गराएको छ ।    

राणाकालमा बर्सेनि सरकारी पद पजनी हुन्थ्यो । पञ्चायतमा पनि राजाले नियुक्त गर्ने पदमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन पँजनी गर्ने चलन थालिएको थियो । मनलागेका बेला नियुक्त र बर्खास्त गर्न सक्ने शक्तिको प्रदर्शन गर्न पजनी प्रथा थालिएको हुनुपर्छ । यसैले प्रदेश प्रमुखको पदमा पनि सरकारले सकेसम्म छिटै नियुक्ति गर्ने नै छ । अहिलेको सरकार गठन हुनेबित्तिकै पहिलेको सरकारले गरेको सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय भएको र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको सम्झना हुन्छ । तर, प्रदेश प्रमुखहरू भने कायमै रहेका थिए । त्यसलाई सरकारको सहिष्णु व्यवहार मानिएको थियो । सरकारले त मौकामात्र पर्खेर बसेको रहेछ । यसै पनि नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूबाट राजनीतिक आचरणको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ । यसैले प्रदेश प्रमुखहरूलाई विनाकारण, विनाकसुर कुबेलामा बर्खास्त गर्दा पनि आश्चर्य मानिएको छैन । 

सुदूरपश्चिमका बाहेक अरू प्रदेश प्रमुखहरू कुनै विवादमा मुछिएका थिएनन् । कुनै पनि प्रदेश सरकारले प्रमुखले असहयोग गरेको भनेका थिएनन् । यस्तै, संवैधानिक पदको गरिमाविपरीतको काम पनि उनीहरूबाट भएको सार्वजनिक भएको छैनन् । यसैले एक्कासि प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्नुको कारण सम्भवतः उपनिर्वाचन पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्तालाई थामथुम पार्नु हुनसक्छ । नैतिक दृष्टिले त उपचुनावको घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्नेगरी सरकारले कुनै काम गर्नु पनि अनुचित हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा छ । अहिले राम्रा अभ्यास थालनी गर्न सके त्यो बिस्तारै परम्परा बन्छ । संवैधानिक पदमा एउटा सरकारका पालामा भएको नियुक्ति विनाउचित कारण अर्को सरकारले नउल्ट्याउने परम्परा बसाइएको भए अब हुने नियुक्ति पनि चुनावपछि सरकार बदलिँदासमेत निरन्तर रहने परम्परा बस्थ्यो । अब, चुनावपछि सरकार बदलिएमा वा बीचैमा राजनीतिक समीकरण फेरिएर अर्को सरकार बनेमा प्रदेश प्रमुखहरूको फेरि पजनी हुनेभयो । राजदूतहरू फेर्ने परम्परा त सुरु भइसकेकै छ । यसैले सरकारले गरेको यस पजनीबाट गलत परम्परा थालिएको छ । त्यसमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरेमा थप नराम्रो परम्परा सुरु हुनेछ । अहिले जे रोपिन्छ त्यही उम्रने र फल्ने न हो ।