प्रदेश प्रमुख पजनी गलत अभ्यासको थालनी

उपचुनावको घोषणा भइसकेपछि सरकारले त्यसलाई प्रभावित पार्ने कुनै काम गर्नु आचार संहिताको उल्लंघन हो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अस्वस्थता बढेसँगै सरकार बढी नै सक्रिय देखिन थालेको छ । लामो समयसम्म रिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरिएका छन् । सँगै, सबै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैपटक बर्खास्त गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति निर्वाचनपूर्व अगिल्लो सरकारकै सिफारिसमा भएको थियो । अहिलेको पजनीका लागि त्यति नै कारण भए पर्याप्त भएको देखियो । अगिल्लो सरकारले गरेका कतिपय नियुक्ति पहिले नै खारेज गरिसकिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने भए पनि प्रदेश प्रमुखको पद संवैधानिक हो । यसैले सरकारले प्रदेश प्रमुखको पजनी नगरेको भए राम्रै परम्परा सुरु हुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई पद बक्सिस दिने लोभले सरकारले दीर्घकालीनरूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गलत अभ्यास सुरु गरेको देखियो । विपक्षी राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया स्वाभाविक माने पनि पँजनीले सरकारकाे नियतमा पुनः सन्देह उत्पन्न गराएको छ ।    

राणाकालमा बर्सेनि सरकारी पद पजनी हुन्थ्यो । पञ्चायतमा पनि राजाले नियुक्त गर्ने पदमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन पँजनी गर्ने चलन थालिएको थियो । मनलागेका बेला नियुक्त र बर्खास्त गर्न सक्ने शक्तिको प्रदर्शन गर्न पजनी प्रथा थालिएको हुनुपर्छ । यसैले प्रदेश प्रमुखको पदमा पनि सरकारले सकेसम्म छिटै नियुक्ति गर्ने नै छ । अहिलेको सरकार गठन हुनेबित्तिकै पहिलेको सरकारले गरेको सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय भएको र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको सम्झना हुन्छ । तर, प्रदेश प्रमुखहरू भने कायमै रहेका थिए । त्यसलाई सरकारको सहिष्णु व्यवहार मानिएको थियो । सरकारले त मौकामात्र पर्खेर बसेको रहेछ । यसै पनि नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूबाट राजनीतिक आचरणको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ । यसैले प्रदेश प्रमुखहरूलाई विनाकारण, विनाकसुर कुबेलामा बर्खास्त गर्दा पनि आश्चर्य मानिएको छैन । 

सुदूरपश्चिमका बाहेक अरू प्रदेश प्रमुखहरू कुनै विवादमा मुछिएका थिएनन् । कुनै पनि प्रदेश सरकारले प्रमुखले असहयोग गरेको भनेका थिएनन् । यस्तै, संवैधानिक पदको गरिमाविपरीतको काम पनि उनीहरूबाट भएको सार्वजनिक भएको छैनन् । यसैले एक्कासि प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्नुको कारण सम्भवतः उपनिर्वाचन पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्तालाई थामथुम पार्नु हुनसक्छ । नैतिक दृष्टिले त उपचुनावको घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्नेगरी सरकारले कुनै काम गर्नु पनि अनुचित हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा छ । अहिले राम्रा अभ्यास थालनी गर्न सके त्यो बिस्तारै परम्परा बन्छ । संवैधानिक पदमा एउटा सरकारका पालामा भएको नियुक्ति विनाउचित कारण अर्को सरकारले नउल्ट्याउने परम्परा बसाइएको भए अब हुने नियुक्ति पनि चुनावपछि सरकार बदलिँदासमेत निरन्तर रहने परम्परा बस्थ्यो । अब, चुनावपछि सरकार बदलिएमा वा बीचैमा राजनीतिक समीकरण फेरिएर अर्को सरकार बनेमा प्रदेश प्रमुखहरूको फेरि पजनी हुनेभयो । राजदूतहरू फेर्ने परम्परा त सुरु भइसकेकै छ । यसैले सरकारले गरेको यस पजनीबाट गलत परम्परा थालिएको छ । त्यसमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरेमा थप नराम्रो परम्परा सुरु हुनेछ । अहिले जे रोपिन्छ त्यही उम्रने र फल्ने न हो ।  
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad