निर्वाचन आयोगले बेलैमा रोकेन भने आगामी चुनावका सत्ताको दुरुपयोग हुने लक्षण देखिन थालेको छ । विभिन्न तहका रिक्त स्थानमा आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ । यही क्रममा कात्तिक ८ गतेदेखि नै उपचुनाव हुने क्षेत्रमा निर्वाचन आचार संहिता लागु हुने घोषणा पनि भइसकेको छ । तर, अध्यक्ष पद रिक्त रहेको महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसहित मन्त्रीहरूको उपस्थिति आचार संहिता उल्लंघन तथा सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोग हो । शुभकामना आदानप्रदानका लागि आयोजित सभामा उपस्थित मन्त्रीहरूले मत मागे भने सडक छिटै बनाइदिने आश्वासन पनि दिए । 

पहिलो त सरकारी साधन प्रयोग गरेर चुनाव हुन लागेको क्षेत्रमा जानु नैै आचार संहिताको उल्लंघन हो । मन्त्रीहरूमात्र हैन सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पनि सरकारी सवारी साधन र सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्छन् । यसैले उनीहरूले आचार संहिताको हेक्का राख्नै पर्छ । सरकार बनेको यतिका समयसम्म पिपराको सडकको चिन्ता नभएका सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षले चुनावको मुखमा सडक बनाउन अनशन बस्छु भनेको सुन्दा त्यहाँका जनताले पक्कै पत्याएनन् होला । तर, जनतालाई लोभ्याउन सरकारले तत्काल कुनै घोषणा गर्नसक्छ । यस प्रकारको अभ्यासले निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र हुनसक्तैन । यसैले निर्वाचन आचार संहिता बनाउन र लागु गर्नु परेको हो । परन्तु, सत्तारुढ दलका नेताहरूले आचार संहिताको उल्लंघन अहिले नै गरिसके भने चुनाव नजिकिँदै जाँदा यसले कति भयावहरूप लिने हो अनुमान गर्न पनि कठिन हुन्छ ।

आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नैका लागि निर्वाचन आयोगले उजुरी पर्खेर बस्ने वा सत्तारुढ दल र विपक्षबीच भेदभाव गर्ने वा आँखा चिम्लने हो भने चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनसक्तैन । निर्वाचन आयोग निस्क्रिय बस्नुको चुनावमा आयोगले नै धाँधलीको बाटो खोलिदिनु हो । यसैले नयाँ प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिपछि हुन लागेको यस उपनिर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्र मासिन्छ कि बलियो हुन्छ भन्ने पनि किटान गर्नेछ । वर्तमान प्रमुख आयुक्त सरकारी सेवामा रहँदा सत्तारुढ नेकपाका केही नेता निकट मानिन्थे । संवैधानिक जिम्मेवारी लिएपछि पनि उनको निकटता कायमै रह्यो र व्यवहारमा देखियो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । यसैले पिपरामा भएको आचार संहिता उल्लंघनको घटना निर्वाचन आयोग र प्रमुख आयुक्तको ‘अग्निपरीक्षा’ हो । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षले आचार संहिता उल्लंघन गर्दा आयोग मौन रह्यो भने अरूले पनि आँट गर्नेछन् । त्यस अवस्थामा अरूका विरुद्ध कुनै कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार आयोगको हुनेछैन । यसैले पिपरामा भएको आचार संहिता उल्लंघनमा नेकपाका अध्यक्ष र उपस्थित मन्त्रीहरूमाथि कारबाही गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको पुष्टि गरोस् र उपनिर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र हुने सुनिश्चित गरोस् ।