नेपालको संविधानको धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा उपधारा (१)मा लेखिएको छ ‘‘निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उमेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।’’ यही प्रयोजनका लागि घारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धीव्यवस्था शीर्षकमा उपधारा (१) मा ‘‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने’’ व्यवस्था छ । यही संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिएका छन् । विडम्बना, निष्पक्ष प्रतिस्र्धाका आधारमा योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने लोक सेवा आयोगमै प्रदेश ५ मा भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी सिफारिस गरिएछ । 

भागबन्डाको सिफारिसमा योग्य व्यक्ति बिरलै पर्छन् । कृपापात्रको निष्ठा पनि कृपालुहरूप्रति नै हुन्छ । यसैले भागबन्डामा गठन गरिने लोक सेवा आयोगबाट कर्तव्य पूरा हुने अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता नै हुन्छ । त्यसरी भागबन्डा गर्दा प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेताको भागमा महिला सदस्य पारिएछ । नेताले भागमा परेको पद अरूलाई किन दिने भन्ने ठानेछन् र आफ्नै बुहारीलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरेछन् । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समिति उनैको नाम नियुक्तिका लागि छानेछ । नेताकी बुहारीको न्यूनतम योग्यतामै प्रश्न उठेपछि बल्ल सिफारिसको अन्तर्कथा सार्वजनिक भएको हो । 

शासकप्रतिको वितृष्णालाई शासन व्यवस्थाप्रति लक्षित ठानिएको हुनसक्छ । तर, अहिलेसम्म बहुसंख्यक नेपाली जनता ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’को विरोधमा देखिएका छैनन् । यसैले अहिले शासन व्यवस्था हैन शासकहरूको अस्तित्व संकटमा पर्दैछ । यथार्थमा शासन व्यवस्थालाई बदनाम गराएर संकटमा पार्ने त आफ्नै बुहारीलाई सिफारिस गर्ने विपक्षी दलका नेता, भागबन्डामा लोक सेवा आयोगमा नियुक्तिको प्रपञ्च मिलाउने मुख्यमन्त्री र सभामुख हुन् । लोक सेवा आयोगको गठनसम्म पनि पारदर्शीरूपमा योग्य व्यक्ति छानेर गर्नुको साटो भागबन्डा गर्नेहरूप्रति जनताले प्रकट गरेको वितृष्णालाई शासन व्यवस्थाप्रति षड्यन्त्र गरिएको ठान्नु आफैँमा बेइमानी हो । यस्तै बेइमानीले व्यवस्था कमजोर हुने हो । लोकतन्त्रले जरा गाडेको समाज भए यस्ता सबैले नैतिकताका आधारमा पद त्याग गर्नुपर्थ्यो । नभए तिनलाई सम्बन्धित सभाका सदस्यले नै हटाउने थिए ।