जनकपुर । संसदमा कानुन बनाउने जिम्मेवार व्यक्ति हुन्, प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद साह । राजपाको तर्फबाट सर्लाहीको क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका हुन् उनी । अहिले तीन दिनदेखि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नियन्त्रणमा छन्, आफैँले बनाएको कानुन उलंघन गरेको अभियोगमा । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य साह पक्राउ परेको भोलीपल्टै धनुषा प्रहरीले नेकपाका नेतासमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्यका प्रत्यासी दिपेन्द्र यादव ‘दिपु’ लाई पक्राउ ग¥यो । धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (१) मा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट चुनाव लडेका उनी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन जिल्ला सभापति रामसरोज यादवसँग सामान्य मतान्तरले पराजित भएका हुन् । उनी सहयोगी विकास बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन् । उही दिपु स्थानीय एक व्यवसायीलाई ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । 

गएको सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गर्ने अभियोगमा सांसद साहलाई पक्राउ गरेपछि नै उनका समर्थक तथा पार्टी कार्यकर्ताको घेरामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई यादव समेत पक्राउ परेपछि दबाब थपिएको छ । 

प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई सामान्य आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्नु गलत भएको भीडको दाबी छ । यस्तो दाबी गर्ने भीडले तीन दिनदेखि जनकपुरमा आक्रान्त मच्चाएको छ । साह पक्राउ परेदेखि नै नगरको विभिन्न चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन थालेका उनीहरुले बुद्ध एयरको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुदेखि लिएर चक्काजाम समेत गरेका छन् ।

सांसद साहको रिहाइ नभएसम्म प्रदर्शन नरोकिने झन् कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी घण्टैपिच्छे आइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

तर, यो भीडको पछि लागेर कुनै पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने धनुषा प्रहरी प्रमुख एसपी शेखर खनाल बताउँछन् । “अपराध सानो र ठूलो हुँदैन । कानुन विपरीत हुने हरेक क्रियाकलाप अपराध अन्तरगत पर्छ,” एसपी खनाल भन्छन्, “एउटै प्रकृतिको मुद्दामा ठूला पदमा वहाललाई कम र सानो अथवा सर्वसाधारणलाई बढी सजाय हुनुपर्ने व्यवस्था कानुन निर्माण गर्ने माननीयज्यूहरुले गर्नु भएको छ त ?”

सांसद साह र पछि नेकपा नेता यादवलाई पनि पक्राउ गर्दा कम्तिमा अनुसन्धान छोट्याउन निरन्तर दबाब आइरहे पनि त्यो दबाबलाई वास्ता नगरी आफुहरु घटनाको अनुसन्धानमा लागिरहेको खनालले बताए । 

उनी थप्छन्, “आज एउटा अपराध दबाउन एउटा भीड आउँछ । भोली अर्को अपराधलाई लुकाइन्छ । यो परिपाटीले कसैलाई हित गर्दैन दण्डहीनताले प्रश्रय पाए हरेक नागरिक प्रताडित हुनुपर्ने हुँदा हामी सचेततापूर्वक कानुनको पूर्ण पालना तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने हो ।”

यसका लागि आम नागरिकदेखि कानुन निर्माण गर्ने तह र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षले पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कानुन विपरीत गर्ने कानुन निर्माता र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वहन गर्ने समेतलाई छुट नरहेको सन्देश दिन सके धेरै हदसम्म दण्डहिनतालाई रोक्न मदत पुग्ने उनी बताउँछन् । 

पछिल्लो समय कानुनको कार्यान्वयनमा सरकार र विभागीय संगठनको नेतृत्व तहबाट समेत प्रोत्साहन दिन थालिएपछि कानुन कार्यान्वयनमा सहज अनुभूति भइरहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “निष्पक्ष रुपमा कानुन कार्यान्वयन गर्न माथिल्लो तहबाट राम्रो सपोर्ट छ । यद्धपि, तल एक प्रकारको भिडले अवरोध खडा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ती भिडलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा तथा हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हुनुपर्ने हो ।”

कुनै पनि मुद्दामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रजिअ कँडेलले भने, “प्रहरीले अपराधी हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने होइन । घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा गर्न दिनुपर्ने हो र अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने हुँदा यसप्रति हामी सबै विश्वस्त हुुनु आवश्यक छ ।”