काठमाडौं । लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नु नपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो वा होइन, तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि तत्काललाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नपर्ने भएको हो । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । यही विषयलाई लिएर राजपाले संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा रुलिङ गरेपछि राजपाले संसद् बैठक चल्न दिएको थियो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न थप सहज भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो वा होइन, ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।  

शशीधर पाण्डेले ०७५ भदौ ८ गते दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले  ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने, नमिल्ने कारणसहित ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न’ विपक्षीका नाममा फैसला गरेको हो । रिटमा गृह मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो । पाण्डेले सूचना माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनको प्रक्रिया नटुंगिसकेकाले तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य खोजी गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । ०७३ सालमा तराई–मधेस र थरूहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । 

गिरिशचन्द्र लाल सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश थिए । सो आयोगले २०७४ मङ्सिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।