सन् २००३ को अक्टुबर ११ का दिन विधिवत रूपमा स्थापना भएको र १६ वर्षे कलकलाउँदो उमेरमा प्रवेश गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आज ८० भन्दा बढी देशमा संगठित भइसकेको छ । यसको नवौं गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन २०१९ को अक्टुबर १५ मा काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।
‘गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)’ भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा दुई वर्षभन्दा बढी समय नेपाल सरकारबाट खटिई नेपाली नियोगमा बहाल रहेको, विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनअन्तर्गतका मुलुकबाहेकका अन्य देशमा पेसा, रोजगारी वा व्यवसाय गरी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई जनाउँछ ।
‘नागरिकता’ समाप्त नहुने व्यवस्था
संविधानको धारा – १३ मा नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्तिः शीर्षकमा नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा – १३ मा व्यवस्था भएबमोजिम कानुन निर्माण गर्दा नेपाली नागरिकता भएका एनआरएनहरुको नेपालको नागरिकता समाप्त नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ । यो अत्यन्त आवश्यक पनि छ ।
‘दोहोरो नागरिकता’ को व्यवस्था
संविधानको धारा – १४ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने अन्तर्गत रहेको व्यवस्था – ‘‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निजको वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’’
नागरिक अधिकार र मौलिक अधिकारविनाको नागरिकता अधुरो हुन्छ । संविधानको धारा – १४ ले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार त दियो तर राजनीतिक अधिकार दिएन । यसर्थ, संविधानमा संशोधन गरेर एनआरएनहरुलाई राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अब कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिकलाई पेसा, व्यवसाय, अध्ययन र रोजगारीको लागि बिदेसिनबाट रोक्न सक्तैन । नेपालले पनि रोक्न सक्तैन । नेपालीहरुको बिदेसिने क्रम अझ बढ्न सक्छ ।
नेपालमा हुर्के, पढे र बढेको र बाल्यकाल नेपालमा बितेको पहिलो पुस्ता अहिले एनआरएनको रुपमा विदेशमा छ । पहिलो पुस्ताका यिनको आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र नातेदार यहीँ छन् । तिनका बाल्यकालका मात्र हैन स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय पढ्दाका साथीहरु पनि यहीँ छन् । धेरैको ससुराली पनि यतै छ । यसैले पहिलो पुस्ता नेपालसँग भावनात्मकरुपमा गाँसिएको छ ।
परन्तु, तिनको दोस्रो, तेस्रो वा चौथो पुस्ता वा त्यसपछिको पुस्ताको नेपालमा को हुन्छ ? उनीहरुको आमाबाबु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र अधिकांश नातेदार विदेशमै हुन्छन् । उनीहरुको बाल्यकाल पनि विदेशमै बितेको हुन्छ । उनीहरुको साथी सँगिनीहरु पनि नेपालमा कमै हुन्छन्, विदेशमै बढी हुन्छन् ।
एनआरएनको दोस्रो, तेस्रो, चौथो र त्यसपछिको पुस्तालाई नेपालसँग कसरी भावनात्मकरुपले निरन्तर जोडाई राख्ने ? उनीहरुको नेपालसँगको नाता के हुने ? उनीहरुको नेपालसँगको नातालाई कसरी निरन्तरता दिने ? उनीहरुको बौद्धिकता र पुँजी नेपालको हितमा कसरी निरन्तर सहजरुपमा भावनात्मकरुपले आउन सक्छ ? उनीहरुलाई नेपाल आएर सहजसँग बस्न सक्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने ?
उनीहरुले पनि अरू नेपालीले जस्तै समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहज र निर्बाधरुपले काम गर्ने र योगदान दिने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने ? अहिलेदेखि नै गंभीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी भइसकेको छ । यसको निम्ति गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई ‘दोहोरो नागरिकता’ दिने संवैधानिक व्यवस्था एउटा प्रमुख र महत्त्वपुर्ण उपाय हुनसक्छ ।
अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, स्विजरल्यान्ड, बेल्जियम, इटाली, पोर्चूगल, टर्की, साइप्रस र थाइल्यान्डलगायत विश्वका ५९ भन्दा बढी देशमा ‘दोहोरो नागरिकता’ को वैधानिक व्यवस्था छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा ‘दोहोरो नागरिकता’को कानुनी प्रावधान छ ।
‘दोहोरो नागरिकता’ को प्रावधानले एनआरएन र तिनका सन्ततिले आफूलाई भावनात्मकमात्र हैन वैधानिकरुपमा नै नेपाली ठान्नेछन्् । ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएका एनआरएनले ‘दोहोरो नागरिकता’ को संवैधानिक व्यवस्था भएमा नेपाल आउँदा भिसा लिइरहनु पर्दैन र सबै नेपालीसरह देशको कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो बौद्धिकता, सीप र लगानी आत्मविश्वासका साथ लगाउन सक्छन् । उनीहरुले नेपालले वैधानिकरुपमा उनीहरुलाई नेपालीको रुपमा स्वीकार गरेको गौरवशाली आत्मसम्मान पाएको अनुभूति गर्नेछन् । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र बलियो भावना हो ।
एनआरएनको पुस्तौं पुस्ताले पनि नेपाली नागरिकता र राहदानी आफुसँगै राख्नेछन् । यसले गर्दा उनीहरुको नेपालसँगको नाता सदैव कायम रहनेछ । उनीहरुले नेपालमा रहेको आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति बेच्नुको सट्टा नेपालमा नै सम्पत्ति जोड्ने वा व्यवसाय गर्नेछन्, उद्योग खोल्नेछन् वा कलेज र विश्वविधालय खोल्नेछन् । आफ्नो बौद्धिकता र प्राविधिक क्षमता नेपाल र नेपालीको लागि गौरवकासाथ सदुपयोग गर्नेछन् । नेपाल र नेपालीको हक र हितको लागि उनीहरुले विश्वभरबाट आफूले सकेको सहयोग गर्नेछन् र सहयोग जुटाउनेछन् ।
संविधानको धारा – २९१ (१) को खारेजी
संविधानको धारा – २९१ नियुक्तिका लागि योग्य नहुने शिर्षकमा (१) ‘‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।
तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।’’ लेखिएको छ ।
विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र भनेको काम, रोजगार, अध्ययन र व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारसहितको बहुवर्षीय भिसाजस्तै हो । यो विदेशको नागरिकता होइन । यसको नवीकरण नभएमा वा कानुन मिचेको खण्डमा विदेशको अध्यागमन अधिकारीले चाहयो भने स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको मानिसलाई पनि प्रवेश विन्दुमै रोक्न सक्छ वा उसको देश फिर्ता गरिदिन सक्छ । उसले त्यस देशमा कुनै राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेको हुँदैन ।
संविधानको धारा – २९१ (१) ले जुन नेपालीले जुन देशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको छ, उसलाई त्यस देशको नागरिकता लिन प्रोत्साहित गरेको जस्तो देखिन्छ । किनभने कुनै पनि व्यक्ति शरणार्थीमात्र भएर बस्न चाहँदैन ।
यस धाराले विदेशको स्थायी अनुमति पत्र लिएको नेपाली नेपालको कुनै पनि पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस धाराले विदेशको नागरिकता नलिएका तर स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएर नेपालमा केही काम गर्छु भन्ने नेपालीलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
नेपालमा आएर योजना आयोगमा वा रोनास्टमा वा विश्वविद्यालयमा वा अन्यत्र सल्लाहकारका रुपमा वा अन्य कुनै सरकारी निकायमा काम गर्न चाहने योग्य व्यक्तिलाई यस धाराले रोकिदिएको छ । नेपाललाई गरिबीबाट मुक्ति दिलाउन र यसको समृद्धि र विकासको लागि विदेशमा रहेका नेपालीको योग्यता, बौद्धिकता र सीपको वैधानिकरुपमा सुदपयोग हुने संवैधानिक वातावरण सिर्जना गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले वैधानिकरुपमा अवसर नपाएसम्म विदेशकोे रोजगार छोडेर नेपाल आउँदैन । यसर्थ, नेपालको संविधानको धारा – २९१(१) लाई खारेज गरेर नेपालको विकास र समृद्धि तथा नेपालीको हक र हितका लागि पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएका योग्य, सक्षम र क्षमतावान नेपालीलाई पनि निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस