चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले यही असोज २५ र २६ गते गरेको दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच २० बुँदामा सहमति भएको छ । सो भ्रमणमा भएका सहमति र समझदारीका विषयलाई लिएर अहिले मुलुकभित्र चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । यसै भ्रमणको सेरोफेरोमा रहेर यसपालि हामीले पूर्वमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्कासँग लामो कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, बाह्रखरीका केशव सावद र जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यहाँको दृष्टिकोणमा सीको नेपाल भ्रमण कस्तो रह्यो ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण र सकारात्मक मान्नुपर्छ । शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्रपतिको भ्रमणले महत्व राख्छ नै । २३ वर्षअघि चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निम्तामा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । यसबीचमा र त्यसअघि थुप्रै चिनियाँ नेताहरु नेपाल आउनुभएको छ । र, नेकपा सत्तामा आइसकेपछि पनि निकै ठूलो ‘इन्गेजमेन्ट’ चीनसँग रहँदै आएको छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध भन्दा पनि बढी मात्रामा ‘हामी पनि कम्युनिस्ट, तिमी पनि कम्युनिस्ट’ भन्ने सोच राखेर काम गरेको देखिन्छ । चीनलाई सबैभन्दा ठूलो आडभरोसा भएको, अप्ठ्यारो परेका बेला दिनसक्ने, सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्न सक्ने र आर्थिक विकासलाई धेरै ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्ने राष्ट्रका रुपमा सरकारमा बसेका व्यक्ति र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले हेरिरहेको पाइएको छ । 

पछिल्ला दुई वर्षको दौरानमा धेरै नै भेटघाटहरु भएका छन् । सन् २०१६ देखि नै लगातार भेटघाटहरु भएका छन् । सन् २०१६ मार्चमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जानुभएको थियो । २०१७ को मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जानुभयो । २०१८ को जुनमा प्रधानमन्त्री ओलीजी फेरि जानुभयो । २०१९ को अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानुभयो । अनि थुपै्र मात्रामा नेकपाका नेताहरु, मन्त्रीहरु, सभामुखसँगै नेकपाबाट चुनाव जितेका विभिन्न नगरपालिकाका मेयरहरु पनि चीनको विकास मोडल सिक्न त्यहाँ पठाइएका छन् । 

नेपाल सरकारका थुपै्र कर्मचारीहरु पनि त्यहाँ पठाइएका छन् । हुँदा–हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण अगाडि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु बोलाएर यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई ‘प्रशिक्षण’ दिने काम भएको छ । यसरी चीनसँग ‘हेभी इन्गेजमेन्ट’ छ । यी सबै कुरा हामीले नहेरे पनि, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई हामीले बेग्लै ‘भिजिट’ भयो भने पनि नेपालको भू–राजनीतिका कारण चासो राख्ने राष्ट्रहरुले, विदेश नीतिमा चासो राख्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले यी सबै शृंखलाहरुलाई जोड्छन् । 

यो कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि र त्यसअघि देखि भएका दुईपक्षीय चहलपहलहरुले हाम्रो नेपालको विदेश नीति असन्तुलित भइरहेको छ कि के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिलेको सरकार उत्तरपट्टी ढल्किँदै गएको पाइएको छ । यसले गर्दा हाम्रा दुई छिमेकीबीच जुन खालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने हो त्यसो नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेकै बेलामा महामहिम राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको छ । यो भ्रमण महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण छ । यसलाई हामीले फलदायी बनाउनु आवश्यक छ । 

सरकार र नेकपाका नेताहरुले भनेजस्तो भ्रमण ऐतिहासिक हुनका लागि ‘भिजिट’ मात्रै भएर हुँदैन । यसको प्रभाव सकारात्मक हुनुपर्यो । प्रभाव दूरगामी हुँदैछ भन्ने आभाष हुँदैछ भने ‘भिजिट’ ऐतिहासिक हुन्छ । हरेक ‘भिजिट’ ऐतिहासिक भन्दा कुनचाहिँ ‘भिजिट’ बढी ऐतिहासिक भन्ने कुरा आउँछ । 

त्यसकारण ऐतिहासिक भनेको अहिले भएको २० बुँदे समझदारी र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर जस्तो भएको छ । ती सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुँदै गए भने निश्चय नै विकासको ढोकाहरु खुल्छन् । 

नेपाल र चीनबीच भएका सहमतिमध्ये कुन बुँदाले नेपालको समृद्धिमा सघाउ पुग्छ भन्‍ने देख्नुभएको छ ?

नेपालीहरुको काम गराइ कस्तो छ भने, सायद अन्य पार्टीको सरकार भएको भए पनि यस्तै हुन्थ्यो कि ? यही वर्ष छ महिना अगाडि गएको अप्रिलमा हाम्रा राष्ट्रपति चीन गएको बेलामा ‘क्रस हिमालयन मल्टीडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी कोरिडोर’ र पारवहन प्रोटोकल लगायतका समझदारीहरु भएका छन् । 

त्यो भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीजी जानुभएको थियो । त्यो बेला पनि रेलदेखि कोरिडोर निर्माण, भन्सार, लगानी, उर्जा, शिक्षा, कर्णालीको हिल्सामा पुल निर्माणलगायतका धेरै कुराहरुमा सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै पुष्पकमलजी, राजीनामा दिनुभएका सभामुख कृष्णबहादुर महराजी उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन जाँदा पनि विभिन्न सहमति भएका थिए ।

हाम्रो बानी कस्तो छ भने अगाडि भएका कुराहरु के कति प्रगति भयो भन्ने कुराको समीक्षा नै गर्दैनौं । जतिखेर पनि नयाँ नयाँ योजनाहरुका कुरा गर्छौं । अहिले जति पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, प्रशासन, गृह मामिला, पूर्वाधार लगायतका जे जति विषयमा सहमति भएका छन्, ती सबैको अहिले सूची आवश्यक छैन । 

खाली लामो सूची बनाएर धेरै ठूलो सम्झौता गराएर कार्यान्वयन चाहिँ हो भने राम्रो हुँदैन । अनि फेरि अर्को भ्रमणमा हामीले अर्को नयाँ विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै हुँदैन, हाम्रो आवश्यकता पनि हेर्नु पर्छ । 

सी जिनपिङ भारत गएर त्यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक शिखर भेटघाट भयो । त्यहाँ कसैले यो भयो त्यो भयो भनेर सूची सार्वजनिक गरेनन् । हामीले उठ्नुपर्ने रकम नै उठाउन सकिरहेका छैनौं त्यो उठाउने हो भने हामीसँग भएकै पैसाले पनि हामी गर्न सक्छौं । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मदन भण्डारीको नाममा विश्वविद्यालयदेखि लिएर प्रशासन, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा सम्झौता गर्नुको सट्टा हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो विषयमा सम्झौता गर्नु राम्रो हो । पूर्वाधार, उर्जाका लागि ट्रान्समिसन लाइन र त्यसपछि लगानीका कुराहरु भनेका मुख्य क्षेत्र हुन् । ती विषयमा मात्रै हामीले राम्रो गृहकार्य गर्न सक्यौं भने हाम्रा आवश्यकताहरु पहिचान हुन सक्छन् । त्यसपछि हाम्रा आवश्यकतामा चीनको चासो के छ भन्ने कुरापनि हामीलाई थाहा हुन्छ । 

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि रेलको कुरा गर्दै आउनुभएको छ । रेल तथा सुरुङ मार्गका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

रेलको कुरा त बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) अन्तर्गत हो । रेल हाम्रोभन्दा पनि चीनको चाहना हो । यो उनीहरुको ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ हो । सन् २०१३ मा पहिलो पटक सी राष्ट्रपति भएपछि पुरानो आफ्नो सिल्क रोड अन्तर्गत सडक र बन्दरगाह मार्फत एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्ने योजना अन्तर्गतको विषय हो रेल परियोजना । जसमा नेपालको केही भाग पनि पर्छ । त्यसकै एउटा अंगको रुपमा चीनले नेपाललाई समावेश गर्न चाहेको हो । सन् २०१४ मै चीनले त्यो उल्लेख गरेको हो । चीनको रेलले नेपाल भएर भारत जोड्न सक्दा नेपाल एउटा ‘हब’ त हुन्छ नै, विशेष् गरी त्रिदेशीय कोरिडोर बनाउन सक्दा चीनको व्यापार पनि बढ्न सक्छ । 

त्यसकारण यसको प्रस्ताव चीनबाट आएको हो । हालैको महामहिम राष्ट्रपतिको कुरा सुन्दा पनि नेपाल यसमा सहकार्य गर्न इच्छुक छ भन्ने नै हो । चीनको आफ्नो परियोजना हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिका अभिव्यक्तिबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो प्रोजेक्ट उनीहरुको आफ्नो प्रोजेक्ट हो । उसले नेपाललाई समावेश गर्न चाहेको मात्रै हो । 

सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि यसका धेरै कुराहरु आउलान् । यसमा हामीले विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । नेकपाका नेताहरु र सरकारमा रहनेहरुले यसमा रसरंग भरे पनि यो सैद्धान्तिक रुपमा राजनीतिक प्रस्ताव होइन । यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तको प्रस्ताव पनि होइन । यो विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो । यो आर्थिक प्रस्ताव हो । 

यसमा ‘कस्ट एण्ड बेनिफिट’ हेर्नुपर्छ । कुनै पनि बाटो बनाउँदा त्यसको लागत कति पर्छ र फाइदा के हुन्छ भन्ने हेर्न जरुरी हुन्छ । हामीले हेर्दाखेरी चीनले बनाइदिने भन्ने कुरा कति सम्भव होला ? भोलि चीनले के गर्छ थाहा छैन । सम्भाव्यता अध्ययन आफैंले गर्नुपर्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । ‘टनेल’ पनि चीनले आफैँ गरिदेला भन्ने छ । के कति हुन्छ भोलि त्यो सम्भाव्यता अध्ययन पछि थाहा होला । 

रेल र टनेल आर्थिक प्रस्ताव भएको हुनाले यसमा हामीले प्राविधिक पक्ष कस्तो हुन्छ, वातावरणीय पक्ष के हुन्छ, भूगर्भिय पक्ष के हुन्छ र यसको लागत कति हुन्छ, यसबाट फाइदा कति हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ । 
रेलको विषय राष्ट्रिय परियोजना हो । यसमा सबैको सहमति हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले संवाद त गर्नुभयो । त्यो संवाद एकछिनको औपचारिकतामा मात्रै सीमित नहोस् । हामी चाहन्छौं– सबैले स्वामित्व लिने गरी यसमा छलफल हुनुपर्छ । 

यो सरकार सधैभरी सत्तामा बसिरहने सरकार त होइन । भोलि आउने सरकारले पनि यो राष्ट्रिय महत्वको परियोजना हो भन्ने हुनुपर्छ । चीनलाई पनि हामीले चित्त दुखाउने कुरा हुँदैन । उसको पनि चासोको विषय छ । यी कुराहरु महत्वपूर्ण कुरा भएका हुनाले पूर्वाधार आवश्यक छ । पूर्वाधार हामीले विस्तार गर्ने हो । उत्तर दक्षिणका कोरिडोरहरु निर्माण गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । 

दुईपक्षीय कुराकानीका क्रममा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो, चीनले उसको स्वार्थ हेर्ने हो । चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्यो कि चीनको स्वार्थ पूरा भयो ?

चीनको दुईटा मुख्य चासो देखेँ मैले । एउटा, बिआरआइलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने र सकेसम्म यसमा भारतलाई पनि मनाउने । भारतले अहिले मानिरहेको छैन । भारतको आपत्ति चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी)मा छ । यो जम्मु–काश्मीर भएर जान्छ । यो आफ्नो सार्वभौम अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ र यसमा आफूलाई नसोधी गरियो भन्नेमा भारतको आपत्ति छ । 

अर्काे कुरा भारत र चीनका बीचमा पारस्परिक सम्बन्ध बढ्दो छ । उनीहरुले आफूहरुबीचमा भइरहेका विवादलाई थाती राखेर अगाडि बढ्ने भनिरहेका छन् । नेपालका मामिलामा चीनका राष्ट्रपतिले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा कुरा गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ ठान्छ भन्ने कुरा चीनले बुझेको छ । चीनको खास उद्देश्य भनेको नेपाल भएर २४ करोड आवादी भएको उत्तर प्रदेशको बजार हुँदै बंगलादेश जोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यहाँबाट भुटान जोड्न पाए हुन्थ्यो र त्यसमा नेपाल एउटा माध्यम होस् भन्ने चीनको उद्देश्य देखिन्छ । दुई देशका बीचमा जोड्ने एउटा कसी नेपाल बनोस् र रेलको लिक यहाँबाट अगाडि बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चीनको चाहना हो । 

इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा चीन सशंकित देखिएको हो ?

पुष्पकमल दाहालजीले त इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई ‘तथाकथित’ नै भन्दिनुभयो । चीनको पनि नेपाल इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नजाओस् भन्ने चाहना होला । जहाँसम्म अहिले अमेरिकीहरुले यसबारे व्याख्या गरेका छन्, उनीहरुले यो कुनै संगठन होइन भनेका छन् । उसले रोकटोक विना सबैले समुद्र्रमा पहुँच पाउनुपर्छ र नेपालको सार्वभौमिकतामा हाम्रो सम्मान छ भनेको छ । यसमा खुलापन र पारदर्शिता छ भनेका छन् । यो कुनै नेटोजस्तो संगठन बनाउन लागिएको होइन भनेका छन् । त्यसकारण यसबाट चीन रिसाउनुपर्ने कारण नभएको अमेरिकाको भनाइ रहेको पाइएको छ ।

इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको मित्र राष्ट्र जापान छ । अस्ट्रेलिया छ । अमेरिका छ । भारत छ । राम्रो सम्बन्ध हुँदै गयो भने र त्यो विशुद्ध रुपमा आर्थिक भयो भने समस्या हुँदैन । भूूराजनीतिक भयो भने त्यसमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । दुईवटा हात्तीले प्रेम गर्दा पनि, झगडा गर्दा पनि दुबो मडारिन्छ । 

नेपालको भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनले सम्झौता गरिदिए । नेपाललाई थाहै दिएनन् । त्यसबारे चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा पनि कुरा उठेन । लिपुलेकको कुरा नेपालले उठाउनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?

लिपुलेकको सन्दर्भ उठ्नुपथ्र्यो । सरकारले गृहकार्य गरेर त्यसमा हाम्रो दाबी कति हो नक्सा सहित हामीले छलफलमा ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । कहिलेकाहीँ झण्डा बोकेर सिमामा मार्चपास गर्न पनि गएका छन् । प्रधानमन्त्रीजीको वान अन वान वार्ताका क्रममा त्यो विषय उठेको भए थाहा भएन । नेपालले लिपुलेकको कुरा उठाएको भए चीनले भारतसँग पनि कुरा गर्नुस् भनेर भन्ने कुरा आउँथ्यो होला । तर, त्यो विषय नै उठेन । 

सुपुर्दगी सन्धीको विषय चर्चामा रहेपनि अन्तिममा भएन । तर, सहमतिको तेस्रो बुँदामा भएको कानुनी सहायता अदानप्रदानमा सहमति भयो । कतिपयले त्यसलाई पनि सुपुर्दगी सन्धीकै रुपमा हेरेका छन् । तपाईंको बुझाई के छ ?

त्यो चाहिँ सुपुर्दगी सन्धीको पृष्ठभूमि हो । भोलि सन्धी गर्लान्, नगर्लान् । तर, अहिले भएको सहमतिजस्तो थुप्रै देशले गरेका छन् । सुनको तस्करी, मानव बेचबिखनदेखि चीनको हित विपरीत हुने राजनीतिक गतिविधिहरु र फौजदारी गतिविधि रोकथामका लागि सूचना आदानप्रदान भनिएको छ । तर, यसैलाई लिएर भोलि यहाँ कसैलाई समातेर लगियो भने पनि थाहा हुँदैन । यसले खुला गरिदेला भन्ने आशंका छ । मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय तरंग पनि उठेको छ । 

२ अक्टोबर १९५२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन भारतीय राजदूत गोख्ले सँग यस्तो सम्झौता भएको थियो । पछि भारतीयहरुले यो समझौता पुरानो भयो काम लाग्न छाड्यो भनेर तेस्रो मुलुकको नागरिकलाई पनि लैजान सक्ने प्रावधान राखेर सन्धीको प्रस्ताव ल्याएका थिए । सन् २००६ मा गिरिजाबाबुको पालामा पनि यो कुरा उठ्यो । झण्डै झण्डै टुंगो लागेको थियो भन्ने भारतको भनाइ छ । तर, त्यो भएको छैन । अहिले भएको सहमतिले इयुको, युएनको र अमेरिकीहरुको चासो बढाएको छ । मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको चासो बढेको छ । यसले एउटा तरंगचाहिँ पैदा गरेको छ । 

सुपुर्दगी सन्धी गर्ने कुरा अन्तिममा रद्द भयो भन्ने आयो । अहिले पारस्परिक कानुनी सहायता गर्ने सम्झौता भएको छ । तर, यसमा नेपाल हतारिन जरुरी थियो जस्तो लाग्दैन । आफूले मान्दै आएको चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा कसरी नमान्ने भन्ने कुरा सरकारमा रहनेहरुमा भयो होला ।

चीनमा अपराध गरेर नेपाल आउने र यता अपराध गरेर चीन जाने गरेको पाइँदैन । नेपाल–चीनबीच बन्द सीमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धी होस् भन्ने चीनको चाहनाको कारण के हुनसक्छ ?

नेपालमा २० हजार जति तिब्बती छन् । उनीहरुलाई पश्चिमाहरुले उचालेर अस्थिरता ल्याउने हुन् कि भनेर चीन सतर्क देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा हो यो । अहिले हङकङमा भइरहेको घटना पनि बाह्य शक्तिले खेलाएको भन्ने चीनको आशंका छ । नेपालमा पनि त्यो खालको अवस्था आउन सक्ला भनेर सावधानी अपनाइएको होला । हुनत, २०१२–१३ सालमा केआई सिंह भागेर चीन गएका थिए । त्यहाँ शरणार्थी भए । फर्केर आएपछि राजा महेन्द्रको पालामा प्रधानमन्त्री पनि भए । त्यसपछि नेपालबाट त्यसरी चीन कोही गएको देखिँदैन । त्यहाँ जाँदा नेपाली भन्ने थाहा भइहाल्छ । उसको प्रणालीले पनि त्यसरी जान अनुमति दिँदैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मात्र मान्छे निर्वासनमा जान सक्छन् । खुला सिमाना, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारणले पनि नेपालका नेताहरु भारतमा निर्वासनमा जानुहुन्थ्यो ।

पछिल्लो समय नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको विश्लेषण पनि कतिपयको छ । दुईवटा कम्युनिष्ट सरकारबीचमा घनिष्टता पनि देखिन्छ । यसले नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

भारतले सबै हेरिरहेको छ । उसले तुरुन्त प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, यसको समष्टिगत प्रभावहरु पर्दै जान्छन् । कुनै पनि परिपक्व राष्ट्रले तत्काल प्रतिक्रिया जनाइ हाल्दैन परराष्ट्र मामिलामा । स्वागतको एउटा परम्परा बसायो सीको भ्रमणले । भोलि भारतका महाहिम राष्ट्रपति कोविदजी आउँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री लाइन लागेर बस्छन् कि बस्दैनन् ? हिजोका दिनमा चीन र भारतका विदेशमन्त्रीहरुका बीचमा भेद गरियो भन्ने छ । चीनका विदेशमन्त्रीलाई स्वागत गर्न राज्यमन्त्री पठाइयो । भारतको परराष्ट्रमन्त्री आउँदा परराष्ट्र सचिव मात्र पठाइयो । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा कुर्सीका कुराहरु, मुस्कानका कुराहरु आएका छन् । यी सबै कुरा टिपोट गर्नेले टिपोट गरिरहेकै हुन्छ । 

सीको स्वागतमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीमण्डल नै गएको देखियो । हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा सी जिनपिङ विमानस्थलमा स्वागत गर्न आउनुभएन पक्कै पनि । र, भोलिका दिनमा पनि आउनुहुन्न होला जस्तो लाग्छ मलाई । 

प्रोटोकल हुन्छ । त्यसभन्दा बाहिर जानुभएन । स्वागत सत्कार अन्य कुरामा फरक हुन सक्ला । तर, विमानस्थलमै जाने कुरा सतहमा देखिने कुरा हुन् । त्यसमा धेरै भिन्नता देखियो भने राम्रो सन्देश जाँदैन । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीकै राष्ट्रपति भएकाले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले विशेष चाकडी गरेछ भन्ने सन्देश पनि जानसक्छ । मर्यादाक्रममा नौलोपन भयो । अहिले चाकडीजस्तो देखियो । 

बीआरआई र इण्डो प्यासिफिकमा नेपाल उभिने कहाँ हो ?

अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिकमा चीन पनि आउनुपर्छ भन्ने चाहेको छ । भर्खरै मात्र उनीहरुका बीचमा एउटा सहमति भएको छ । करिब २५० बिलियन डलरको व्यापार सम्झौता भएको छ । चीन पक्षले पनि सन्तुष्टि जनाएको छ । नभए ‘ट्रेड वार’ को समस्या पनि आइरहेको थियो । पूर्वी एसियामा जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, भियतनाम र कम्बोडियाले पनि बढ्दो खतरा महसुस गरिरहेका छन् । भारतले पनि चीनको कमजोरी कहाँ हो समातिरहेको होला । चीनले पनि समातेको होला । भोलि यही बाटो भएर व्यापार गर्ने हो, यहाँ अप्ठ्यारो पार्छु भन्ने होला । त्यसैगरी अमेरिकाको पनि होला । इण्डो प्यासिफिक र बीआरआइबाट हामीलाई हुने फाइदाका आधारमा हामीले हेर्ने हो । चीन हाम्रो घनिष्ट मित्र हो । त्यहाँ भएको विकासबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ । राम्रो सौहाद्र्धपूर्ण सम्बन्ध बनाउनुपर्छ ।

चीनले पहिला ‘गभर्मेन्ट अफ द डे’ जुन सरकार छ त्यही सरकारसँग डिल गर्थे । राजा हुँदा राजासँग । निर्वाचित सरकार आउँदा उसैसँग । कम्युनिष्ट आयो भने कम्युनिष्टसँग । सन् २०१२ मा जब चीनका प्रधानमन्त्री बेन जीयाबाओ नेपाल आउनुभयो, त्यसबेला उहाँले कांग्रेस, तत्कालिन एमाले र माओवादी पार्टीका प्रमुखसँग पनि राजनीतिक भेटघाट सुरु गर्नुभयो । त्यसअघि राजनीतिक दललाई मान्यता दिएर त्यसरी भेटघाट गर्ने गरिएको थिएन । अहिले राष्ट्रपति सीले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नुभयो ।

भोलि हामीले सबैसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोच हो । त्यो राम्रो कुरा हो । चीनको यो जुन संकेत छ, त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु । इण्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले ल्याएको विषय हो । यसमा नेपालका मित्रराष्ट्रहरु पनि छन् । हामीले देशलाई हुने फाइदाका आधारमा हेर्ने हो । व्यापार, लगानी, पर्यटन आदिका लागि त्यो न्यायोचित हुन्छ भने जानुपर्यो । श्रीलंकाको कुरा सुनेका छौं । केन्या, माल्दिभ्स र पाकिस्तानका कुरा सुनिरहेका छौं । त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ– विदेशी ऋण लिँदा ।

५ सय मिलियन डलरको अर्को ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ छ । त्यो सडक,उर्जा र ट्रान्समिसन लाइन बनाउन खर्च गर्ने कुरा छ । त्यसमा भारत पनि जोडिन्छ । सदनमा विधेयक छ । त्यो अनुमोदन नगरेपछि सिद्दिहाल्यो भन्नेमा सरकार छ । जुन २०२० मा सुरू गर्नु पर्नेछ । 

एउटाको विरुद्ध अर्को कार्ड खेल्नुहुँदैन । चीन र अमेरिका दुवैसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ छ । त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिले ‘ब्याकअप’ गरेको राष्ट्रिय स्वार्थमा गयौं भने विवाद आउँदैन ।

अमेरिकी सहयोग सरकारले लिन चाहे जस्तो देखिँदैन नि ?

चीन रिसाउला कि भनेर सरकारले ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ लाई लिएको छ । सरकारले यसलाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंगकै रुपमा हेरेको छ । चीनसँग माओदेखिको सम्बन्ध अमेरिकाको सहयोग लिँदा विग्रेला कि भन्ने अहिलेको सरकारलाई लागेको हुनसक्छ ।