नेपाली संसारभर छरिन पुगेका छन् । यसरी छरिएका नेपालीहरू ‘गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)’ का नाममा औचरिकरूपमै संगठित हुन थालेको पनि डेढ दशक पुगिसकेको छ । विदेशमा बस्नेहरूको हित संरक्षणको मूल उद्देश्य राखेर संगठित भएको एनआरएनए आफ्नो घोषित उद्देश्यमा अपेक्षाकृत सफल हुनसकेको भने देखिएन । नेपालको दलगत राजनीतिक विभाजनबाट गैरआवासीय नेपाली र तिनका संघसंस्था पनि जोगिन सकेनन् । एनआरएनए पनि अपवाद भएन । सम्भवतः यही कारणले यो संघ आफ्नो घोषित उद्देश्यमा सफल नभएको हो । एनआरएनएको स्थापनापछि नेपालमा पनि ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । यसैले एनआरएनएले पनि आफ्नो रणनीतिमा पुनःविचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्नेमा एनआरएनएको जोड रहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’को परिकल्पना पनि गरेको छ । नेपाली मूलका बाबुआमा वा बाजेबज्यैका सन्तानले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि ‘संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था संविधानको धारा १४ मा गरिएको छ । यस्तो नागरिकतामा संविधानमा उल्लेख नभएको ‘राजनीतिक अधिकार’ पनि हुनुपर्ने माग गैरआवासीय नेपालीहरूको रहेको छ । नागरिकताका हकमा अहिले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारकै नागरिकताको प्रचलन सुरु गरेर पछि आवश्यक र उपयुक्त लागेमा सुधार र परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

विदेशमा बस्ने नेपालीहरू बिस्तारै सम्पन्न हुँदैगएका छन् । यसैले उनीहरूबाट नेपालमा लगानी हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्रलाई देशभित्रै लगानी गर्ने बढाएर उत्पादनमुखी बनाउन गैरआवासीय नेपालीको झन् बढी योगदान हुनसक्छ । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई साधनस्रोत जुटाउनैका लागि पनि सहयोग गर्न सक्छ । उनीहरूको निस्क्रिय पुँजीलाई देशभित्र स्वागत गर्ने र फर्काएर लान खोजेका अवस्थामा अप्ठेरो नपार्ने हो भने लगानीका लागि ठूलो धनराशि उपलब्ध हुनसक्छ । मूलतः देशमा विकासका लागि लगानी आवश्यक छ । गैरआवासीय नेपालीले त्यस्तो खाँचो पूरा गर्न सक्छन् । संसारभरका जोसुकैलाई पनि लगानीका लागि आह्वान गरिएका बेला गैरआवासीय नेपालीलाई स्वागत नगर्ने प्रश्न नै हुँदैन । अरू लगानीकर्तालाई भन्दा नेपाली मूलका व्यवसायीलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको मागलाई पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । 

गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्दा अरू विदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा सुविधा र प्राथमिकता खोज्नु अस्वाभाविक हैन । सरकारले नेपाली मूलका लगानीकर्तालाई नेपाली नागरिकसरह अधिकार र विदेशी लगानीसरहको सहुलियत दिँदा राज्यलाई कुनै हानि हुँदैन । विदेशीलाई नै पनि गैरआवासीय नेपालीसँग संयुक्त लगानी गर्दा थप फाइदा हुने व्यवस्था गरेर पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नागरिकतासम्बन्धी कानुन र अन्य ऐनकानुनमा सुधार एवं संशोधन आवश्यक भए गर्नुपर्छ । सरकार अनिर्णयमा बसेर अवसर खेर फाल्नु हुँदैन । गैरआवासीय नेपालीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन । अझ भन्ने हो भने सरकारले नै अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो । यसका लागि सरकारले अहिलेको अनुदार र शंकालु नीति तथा प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।  विदेशीभन्दा त गैरआवासीय नेपालीले नै नेपालको माया गर्छन् होला नि  ।

गैरआवासीय नेपालीले पनि देशभित्र पस्नेबित्तिकै व्यावसायिक आचरण त्याग्ने प्रवृत्ति अँगाल्नु हुँदैन । देश विकासमा सहयोगी बन्नुका साथै नेपाल सरकार र संसारभर छरिएर बसेका नेपालीबीच सम्पर्क सेतु बन्ने दायित्व पूरा गर्न सके एनआरएनएको औचित्य सिद्ध हुनेछ । नेपाली रगत हुनेलाई नेपालमा प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिनु अन्याय हुँदैन । नेपाली रगत हुनेलाई मात्र हैन नेपाललाई माया गर्नेहरूलाई पनि स्वागत र सहयोग गर्न राज्यले विशेष नीति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।     

गैरआवासीय नेपाली संघको सम्मेलनको सफलताको शुभकामना !