राज्यले शक्तिको भाषामात्र बुझ्ने गर्दा समाजमा अशान्ति बढ्छ । लोकतन्त्रमा राज्यले कमजोरका पनि कुरा सुन्नुपर्ने हो तर शासकहरूको संस्कार लोकतान्त्रिक नहुँदा लोकतान्त्रिक भनिएकै देशहरूमा पनि बलको बोलीमात्र सुन्ने गरिन्छ । नेपाल पनि अपवाद बन्न सकेको छैन । काठमाडौंमा सडक ठप्प पारेर आन्दोलन नगर्दासम्म सरकारले कसैको माग सम्बोधन गरेको घटना बिरलै भेटिन्छ । बैतडीको सदरमुकाममा  गत भदौ २२ गतेदेखि झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणको माग गरेर थालिएको रिले अनशनको अहिलेसम्म सम्बोधन नहुनु यही संवेदनहीनताको उदाहरण हो । 

नेपाल र भारत सीमामा पक्की पुल बनाउन स्थानीय प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन । यसैले पनि प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सीमामा पक्की पुल भएमा यातायात सुविधा सहज हुन्छ । भरपर्दो यातायात सुविधाले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणको माग गर्नेहरूले बुझेको सामान्य सत्य यही हो । झुलाघाटमा पक्की पुलको माग गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाउँदा पनि सुनवाइ नभएपछि उनीहरूले ‘रिले अनशन’ थालेका रहेछन् । रिले अनशन थालेको पनि महिना दिन भइसक्यो तर उनीहरूसँग सरकारले गम्भीरतापूर्वक संवादसम्म गरेको छैन ।  

आफ्ना माग राख्न शान्तिपूर्ण उपाय अपनाएर झुलाघाट पक्की पुल निर्माण संघर्ष समितिले जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ । तर, सत्याग्रहीसँग संवादसम्म पनि नगरेर सरकार भने गैरजिम्मेवार देखिएको छ । नेपाली समाज लोकतन्त्रीकरणको प्रारम्भिक चरणमा छ । अहिले समाज र शासनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको सम्मान गर्ने अभ्यास गरेमा त्यही परम्परा बस्नेछ । यसविपरीत शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूलाई बेवास्ता गर्ने बानी बस्यो भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको जग कमजोर हुनेछ । झुलाघाट पक्की पुल निर्माण संघर्ष समितिसँग तत्काल संवाद गरेर सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको साख पनि कायम गर्न सक्छ । ‘बन्दुकको नालबाट मात्र शक्ति आउँछ’ भन्ने धङधङी छाडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले तत्काल बैतडीका अनशनकारीहरूसँग संवाद गरोस् । कम्युनिस्ट भए पनि चुनावबाट सत्तामा पुगेका हुनाले लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा त यो सरकारबाट पनि गर्न पाइन्छ नि !