काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरूङ्ले आफूहरुले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध छलफलको लागिमात्रै कुरा नउठाएको दाबी गरेका छन् । उनले भने,“उहाँमाथि गम्भिर आरोप लागेको छ, यो देश र जनताको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो, नयाँ सरकार गठन भएसँग संसदमा ५ सय ९६ सदस्यहरुवीच अवश्य छलफल हुन्छ, छलफल भैसकेपछि वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन भएर महाअभियोग लगाउन सम्म सकिन्छ ।”

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सांसद गुरूङ्ले भने,“हामीले उठाएको विषय र संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव नेपाली जनताको पक्षमा छ, नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषयलाई छलफलमा लैजाने सहमति भइसकेको छ ।” उनले यो वीचमा अख्तियारले उल्टासुल्टा काम गरेको गुनासोहरु व्यापक रुपमा बाहिर आएकोले आफूहरुले उक्त विषय उठान गरेको दाबी गरे । 

गुरूङ्ले संसदीय समितिले छलफलको लागि बोलाउँदा प्रमुख आयुक्त कार्कीले बहाना बनाएर संसदलाई छलेको आरोप समेत लगाए । 

उनले अघि थपे,“समितिमा बोलाउँदा डाक्टरले नबोल्नु भनेको छ भनेर झुक्याउने काम भयो, घाँटी दुखेको बहानामा संसद् छल्न पाईन्छ र ?” उनले अख्तियार प्रमुखमाथि काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रवेश परिक्षा, गोकर्ण रिसोर्टको शेयर काण्ड र सार्वजनिक लेखा समितिले सुन काण्डबारे अडियो–भिज्यूयल प्रमाण पेश गर्दासमेत कुनै चासो नदेखाईएकोले उसको कार्यक्षेत्रमा व्यापक प्रश्न उठेको गुनासो गरे । 

कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको नयाँ गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन भएपनि नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयनको लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

उनले विगतमा काँग्रेस–एमालेको सरकार हुँदापनि तत्कालिन एमाओवादीले संविधान जारी गर्ने विषयमा जिम्मेवार ढंगले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै भने,“अहिले एमालेपनि संविधान कार्यान्वयनको लागि त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्न जरूरी छ ।” 

नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीले संसदमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल हुने निश्चित भईसकेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले पनि छलफलमा भाग लिने दाबी गरे । 

उनले भने,“सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव भएकोले हाम्रो पार्टीले भाग नलिने भन्ने कुरै आउँदैन, छलफल गर्दै जाने हो यसले अरु धेरै बाटोहरु खोल्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।” अधिकारीले एक दुईवटा राम्रो काम गरेको बहानामा संसदलाई छल्ने काम गर्न नमिल्ने बताए । उनले अघि थपे,“अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, यसको अर्थ लोकमानलाई बलियो बनाउने होइन नि ।” 

अधिकारीले संवैधानिक निकाय मर्यादित भएर बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने,“संसदले बोलाउँदा अनि संसदीय समितिले बोलाउँदा संवैधानिक निकायले जवाफ दिनुपर्छ, विरामी भएको बहानामा संसदलाई छल्ने काम गर्नुहुँदैन, संसदले बोलाउँदा नगएपछि हामीले कसरी उहाँलाई उत्तरदायित्व मान्ने त ?” अधिकारीले आक्रोश पोख्दै भने,“अख्तियार र यसका प्रमुख भागेका छन्, यस्तो तरिकाबाट राज्य कसरी चल्छ ?” 

आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर आएर काम गरिएको भन्ने प्रश्न आएकाले संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख गर्दै भने,“संसद्लाई चित्त बुझेन र संविधानको बर्खिलाप भएको पुष्टि भयो भने छानविन समिति बनाएर अनुशन्धान गछौं र निर्णय लिन्छौं ।”

उनले प्रधानमन्त्रीको लागि आफ्नो पार्टीले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ्लाई अघि सार्ने बताए । उनले भने,“हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता नउठ्ने पक्का भएपछि स्वभाविक रुपमा उपनेता अघि सर्नुहुन्छ ।”

अधिकारीले अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारभन्दापनि एजेण्डामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच सहमति आवश्यक रहेको दाबी गरे । उनले अघि थपे,“संविधान कार्यान्वयन र तीन वटै निकायको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नको लागिपनि राजनीतिक दलहरुवीच सहमति आवश्यक छ ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रभु साहले अख्तियार प्रमुख आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउन नमिल्ने ठोकुवा गरे । उनले भने,“संसदमा दर्ता भएको पत्र ध्यानाकार्षण पत्र मात्रै हो, यो महाअभियोगको लागि आएको विषय होईन् ।” 

साहले अहिले अख्तियार छ भन्ने बोध भएको उल्लेख गर्दै भने,“यतिखेर अख्तियारलाई झनै बलियो बनाउन आवश्यक छ, उनले अख्तियारले केही गल्ती वा कमीकमजोरी गरेको भए सच्चिन आग्रह गर्नुपर्छ ।” 

मुलुकलाई सही दिशाबोध गर्न र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्नपनि आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकार सफल हुने उनको विश्वास थियो । 

फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले मोर्चाले प्रचण्डको पक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारे । उनले अघि थपे,“लिखित प्रतिबद्धता आए हामी मतदान गर्छौं ।” 

उनले मोर्चाका लागि सरकार भन्दा पनि आफ्ना एजेण्डा महत्वपूर्ण कुरा भएको उल्लेख गरे । उनले भने,“सरकारभन्दा बाहिर बसेर तर यसको सहयोगी भएर काम गर्छौं ।” 

यादवले संविधानको स्वामित्वलाई फराकिलो बनाउनका लागि पनि मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखे ।