चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भोलि शनिबार नेपाल आउँदैछन् । नेपाल अहिले उनकै भ्रमणको तयारीमा जुटिरहेको छ । काठमाडौंका सडकको स्तरोन्नति र स्वागतद्वारको निर्माणका काम भइरहेका छन् । नेपालले विश्वमा उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई निकै महत्व दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सी भ्रमणका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग बिहीबार छलफल गरे । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्वपरराष्ट्र एवं अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि सहभागी थिए । महतले सीको भ्रमण नेपालका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको बताए । 

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि नेपालमा अर्थतन्त्र मामिलाका जानकार मानिने महतसँग प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल, सीको नेपाल भ्रमण र सो क्रममा नेपालले के गर्नुपर्ला लगायतका विषयमा बाह्रखरीका जगन्नाथ दुलालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि बोलाउनुभएको थियो ? के सुझाव रह्यो ?

पहिलो कुरा, चीनबाट राष्ट्रपति आउने यो भ्रमण सफल होस् भन्ने हामी सबैले कामना गर्‍यौं । शक्ति राष्ट्र पनि हो, चीन । त्यसमाथि हाम्रो छिमेकी पनि । सबै हिसाबले उहाँको भ्रमण स्वागतयोग्य छ । भ्रमणलाई सफल बनाउनुपर्छ । हामीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणबाट हेर्ने मुख्य कुरा त आर्थिक लाभ नै हो । यो भ्रमणले दुई देशबीच घनिष्ठता र एकअर्काबीच विश्वास पनि बढ्छ । 

चीनसँग नेपालले कसरी आर्थिक लाभ लिनसक्छ ?

चीनबाट आउने लगानी बढ्न सकोस् । पर्यटक पनि वृद्धि हुन सकुन् । हाम्रो झण्डै दुई अर्ब डलरको व्यापार घाटा छ । त्यो घटाउनलाई मद्दत गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक सहयोगको कुरा गर्दा हाम्रा तत्कालीन प्राथमिकता के हो ? त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । 

हामीले रेलका कुरा गर्छौ । ‘कनेक्टिभिटी’ नेपालका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, अहिलेको आवश्यक्ता भनेको रेल होइन । त्यो दीर्घकालीन कुरा हो । ‘इकोनोमिक जस्टिफिकेसन’ पनि चाहियो । प्राविधिक सम्भाव्यता पनि हेरिनुपर्छ । रेल भारतबाट काठमाडौं आउने, चीनबाट पनि काठमाडौं आउने । नेपाललाई भन्दा पनि यसले भारत र चीनको व्यापार वृद्धि हुने हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका सन्दर्भमा नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

हाम्रो प्राथमिकता सडक सञ्जाल हो । यसमा अहिलेको प्राथमिकता भनेको रसुवागढीबाट चीन जाने बाटो हो । तातोपानी नाका सञ्चालन हो । मुस्ताङको कोरला सडक हो । अरुण उपत्यकासम्म किमाथांकाको सडक, हुम्लाको हिल्साबाट सुर्खेतसम्मको सडक हो । तत्काल अहिले चीनसँगको व्यापार वृद्धि गर्न र आर्थिक सम्बन्ध विकसित गर्नका लागि पहिलो प्राथमिकता यिनीहरुलाई दिनुपर्छ । यी सडक सञ्जाललाई उच्च गुणस्तरका राजमार्ग बनाउनुपर्छ । 

मैले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्को कुरा पनि उठाएको छु । हामीले आर्थिक सहायता लिँदा 'ईपीसिएफ मोडल' अत्यन्त महँगो हुन्छ । ऋण नै लिने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै लिनुपर्छ । राम्रो अध्ययन गरिएका आयोजनाहरुमा मात्र आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ । खासगरी जलविद्युतको क्षेत्रमा र अध्ययन भइसकेका सडक यातायात क्षेत्रमा लगानी ल्याउनुपर्छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । 

हाम्रो प्राथमिकता सडक यातायातको विकास गर्ने र चीनका नाकासँग जोड्ने हो । जलविद्युत आयोजनाहरु, ट्रान्समिसन लाइनका परियोजनाहरुतर्फ बढी जोड दिनुपर्छ । नेपालको निर्यात बढाउनका लागि चीनको लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्र र तेस्रो विश्वमा निर्यात बढाउनका लागि चीनको लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । साथै चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने यी हाम्रा प्राथमिकताका कुरा हुन् । चिनियाँ कम्पनीको ‘पर्फमेन्स’ सुध्रिनुपर्‍यो । 

चीनसँग पनि नेपालको ठूलो व्यापारघाटा छ । त्यसलाई घटाउनका लागि के गर्न सकिन्छ ?

चीनसँग व्यापार घाटा छ । चिनियाँ लगानी नेपालमा आकर्षित गरेर दक्षिण एसियाली बजार र चीनमा सामान निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । चीन र दक्षिण एसियाली बजारमा निर्यात बढाउनका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्‍यो । भारतको लगानी पनि आओस् । 

चीनियाँ ठेकेदारहरुले पाएका ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । कतिपय आयोजनामा उनीहरुकै कारण लागत बढेको छ । यसबारे नेपालले चीन सरकारसँग संवाद गर्नु कत्तिको आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?

नेपालमा अहिले जलविद्युतको क्षेत्रमा धेरै चिनियाँ कम्पनीहरुले ठेक्का पाएका छन् । तर, उनीहरुले समयमा काम सम्पन्न गरेका छैनन् । लागत पनि बढाउने काम भएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि अरुण तेस्रो होस् वा चमेलिया होस् । ट्रान्समिसन लाइनको धेरै ठेक्का चिनियाँ ठेकेदारहरुले पाएका छन् । तर, कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न भएको छैन । कतिपयत कालोसूचीमा पनि परेका छन् । त्यसैले चीनियाँ कम्पनीहरुले समयमा काम सम्पन्न गर्ने, गुणस्तरीय काम गर्ने र राम्रो कामहरु नेपालमा आउन् । त्यसलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालमा काम गरिरहेका चीनियाँ कम्पनीको ‘पर्फमेन्स’ राम्रो भइरहेको छैन । त्यसबारे ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । 

भ्रमणका क्रममा हुने भनेर चर्चामा रहेको सुपुर्दगी सन्धीका विषयमा कुरा भयो कि भएन ? यसमा यहाँको धारणा के छ ?

सुपुर्दगी सन्धीका बारेमा त्यति छलफल भएन । सुपुर्दगीका बारेमा मेरो भनाइ के हो भने त्यो मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ । खासगरी आपराधिक क्रियाकलाप छन् भने हो । तर, मानवअधिकारसँग जोडिनु हुँदैन । शरणार्थीहरुसँग जोडिनु हुँदैन । त्यसमा अलि विचार गरेर, छलफल गरेर शरणार्थीहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी हुनुभएन ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) र इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा कांग्रेसको मत के हो ? त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग केही कुरा भयो ?

नेपालले आफ्नो हितमा लिने हो । एउटा देश र अर्को देशको 'खिलाप'मा छ भने त त्यसमा हामी सहभागी हुँदैनौं । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आयो भनेर एकथरीले भन्दैछन् । त्यो सरासर गलत हो । एमसीसी म अर्थमन्त्री हुँदा धेरै अगाडि, इण्डो प्यासिफिक पोलिसी बन्नुभन्दा धेरै अघि नै अमेरिकाले सुरू गरेको हो । मेरै पालामा छनोट भएको हो । एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिकसँग जोड्नु हुँदैन । इण्डो प्यासिफिकमा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा भएको कुरामा हामी सहमत हुनसक्छौं । कुनै राष्ट्रको खिलापमा छ भने हामी सहभागी हुदैनौं । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर कार्य गर्नुपर्छ ।