नेपालले लामो समयसम्म अरूको अहित नगर्ने र आफ्नो हितमा दृढ रहने परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको थियो । विदेश नीतिमा प्रयोग हुने ‘असंलग्न’ भनिने शब्दको अर्थ मुलुकपिच्छे बेग्लै छ । नेपालका हकमा भने मूलतः राष्ट्रिय हितको रक्षा र अरूको मामिलामा तटस्थ रहने नीतिलाई असंलग्न भनियो । बेलाबखतको व्यवधान छाड्ने हो भने बीपी कोइरालाले सुरु गरेको यही नीतिलाई राजा महेन्द्रले निरन्तरता दिए । पञ्चायतको पछिल्लो दिनमा यदाकदा देखिएको एउटा मित्रराष्ट्रविरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने प्रयास र आन्तरिक मामिलामा पनि सम्झौता गर्ने अभ्यासलाई छाड्ने हो भने आफ्नो हितमा दृढ रहने र अरूको अहित नगर्ने नीतिलाई नै निरन्तरता दिइएको हो । पहिलो जनआन्दोलनपछि पनि यही नीति निरन्तर रह्यो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि नेपालको विदेश नीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएन । बेलाबखत थपिने विशेषणहरू पनि पुरानै नीतिको सेरोफेरोमा रहे । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई घटक एमाले र माओवादी मिलेर संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि भने सत्तारुढ दलका नेताहरूको स्वर केही चर्को हुन थालेको छ । सायद, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोगप्रति कम्युनिस्टहरूले देखाएको अरुचि पनि यसैको उदाहरण हो । यति नै बेला देखाइएको चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) प्रतिको अतिउत्साह र एमसीसीप्रतिको उदासीनता हेर्दा कम्युनिस्ट पूर्वाग्रह सजिलै देख्न सकिन्छ । सम्भवतः एमसीसीअन्तर्गतको सहयोगलाई इन्डोप्यासिफिकको अंग ठानेर कम्युनिस्टहरू बढी हिचकिचाएको हुनसक्छ । एमसीसीको सहयोग नलिए चीन खुसी हुन्छ भन्ने ठानिएको पनि हुनसक्छ । यद्यपि, पछिल्ला दिनमा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने एवं नेपाल र भारतमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि भारतको सहमति चाहिने बुँदाका कारण एमसीसीअन्र्तगतको सहयोग लिन आलटाल गरिएको पनि हुनसक्छ । संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने बुँदामा पनि सरकारले अप्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्था थिएन । प्रमुख विपक्षले एमसीसीअन्तर्गतको यो सहयोगको समर्थन गरी सकेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन दुवै देशमा बनाएमात्र योजनाको उद्देश्य पूरा हुने हुँदा भारतको सहमति खोजिनुलाई पनि अन्यथा अर्थमा लिनु जरुरी देखिँदैन । विद्युत् व्यापार गर्ने हो भने नेपाल भारतबीच सहमति हुनैपर्छ । अमेरिकी राजदूतले पछिल्ला दिन एमसीसी सहयोगमा सामरिक स्वार्थ नजोडिएको पटक पटक स्पष्ट पारेका छन् । यसैले एमसीसीको सहयोगलाई बीआरआईको विकल्प वा प्रतिस्पर्धी ठान्नु बुद्धिमानी हैन । सामरिक स्वार्थ जोडिने हो भने त एमसीसीमात्र हैन बीआरआई पनि नेपालका लागि स्वीकार्य हुँदैन ।

कुनै मुलुकको सामरिक स्वार्थमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिनु हुँदैन तर कसैको सहयोग लिन वा दिन अर्को मुलुकको मुख हेर्नु उचित हुँदैन । नेपाल सरकारको अलमलले अमेरिकाको चित्त दुख्ने र चीनले गाल पाउने अवस्था उत्पन्न हुन नदिन सरकार संवेदनशील होस् । बीआरआईका सम्बन्धमा त चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा पक्कै प्रगति हुनेछ नै । एमसीसीप्रति पनि सरकार सकारात्मक रहेको जति छिटो स्पष्ट पार्न सकिन्छ यति नेपालकै हित हुनेछ । नेपालमा पूर्वाधार विकास विशेषगरी विद्युत् प्रसारण र सडक सुधार आयोजनामा करिब ५५ अर्ब रुपियाँ निःसर्त सहयोग दिनु अमेरिकाको सदाशय हो । नेपालको विकासमा आधा शताब्दीभन्दा पुरानो अमेरिकी सहयोग निरन्तर राख्न पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट सद्भाव प्रदर्शन आवश्यक छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको ‘बेला न कुबेला भेनेजुयला’ प्रवृत्ति राष्ट्रिय हितमा बाधक बन्यो भने ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।