तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा अनपेक्षित यौनकर्मले मात्रै घायल भए कि त्यसमा राजनीतिले पनि ‘मौकामा चौका’ हान्यो ? यतिबेला प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व सभामुखको विषयलाई लिएर आएका टिप्पणीमा यस्तो प्रश्न तेर्सिने गरी दुई तर्क सार्वजनिक भएका छन् । तर, ‘राजनीतिक प्रहार छैन वा मिसियो’ भन्ने यी दुवै तर्कमा नेकपाका नेतासमेत रहेका महराको नैतिक चरित्र स्खलित भएको स्वीकृति भने समान छ । त्यही स्खलनलाई राजनीतिक प्रहारको विषय बनाइयो भन्ने एकथरी तर्क दिनेमा चाहिँ सायद उनीमाथि सहानुभूति राख्ने समूहको आधिक्य छ ।

आशा गरौँ, महरा कर्मले न्यायिक निरुपण पाउला । तर, यतिबेला मुलुकको सबै स्वायत्त अंगमाथि कम्युनिस्ट सरकारको मनसुवा निर्णायक भएको छ र यस विषयमा राज्यका सम्बन्धित अंगहरु न्यायिक निरुपणमा निष्पक्ष रहनसक्छन् भन्ने विश्वास परपर्दो छैन । त्यसैले यो घटनाले कुन फैसला पाउँछ भन्न सकिँदैन । सत्य अनुसन्धान हुनपाए तथ्य पत्ता लाग्ला र सार्वजनिक पनि होला । न्याय गर्ने दायित्वधारी राज्य निकायको फैसला आरोपित भनिएका महरा र चासो राख्ने सबैले कुर्नैपर्योे । अनि ती निकायमा अन्तर्निहित मानिने निर्भीक र निष्पक्ष फैसलाको  विश्वसनीयतालाई पारख गर्ने बेला पनि आउला । 

मुद्दा (विषय) भने ज्यादै संवेदनशील छ । एकातिर घटनामा सम्बद्ध मानिएकी एक महिला र अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उपल्लो तहका नेता । ती महिलाले किन फेरिएका भनाइ सार्वजनिक गरिन् ? यसको कारण पनि खोजी होला र न्यायिक निरुपण आउला । महरा प्रकरणले ‘यदि’ निष्पक्ष फैसला पाउनसके सार्वजनिक व्यक्तित्वको चारित्रिक नैतिकता र सामाजिक मान्यताको मापदण्डलाई त्यसले पुनःपरिभाषित गर्नसक्छ । प्रकरणमा मुछिएकी महिला पनि संसद् सचिवालयमा कार्यरत शिक्षित कर्मचारी  हुन्, चानचुने त होइनन् । 

महराको पहिचान शालीन व्यक्तित्वमा बनेको हो । सुस्त बोल्ने, प्रदर्शित व्यवहार शालीन । अहिले सरकारमा रहेका प्रायः सबै कम्युनिस्ट नेता कटुवचनका पोख्त वाचाल  हुन् । उनीहरु अरुलाई होच्याउन र तीतोवचनले घोच्न यति सिपालु छन् कि सायद् शालीन अभिव्यक्ति उनीहरुको संस्कारभित्रै पर्दैन । लाग्छ, भिन्न विचारलाई घोच्ने कम्युनिस्ट चरित्र नेतृत्व प्रदत्त नै हो । 

लज्जाका साथ भन्नैपर्छ तत्कालीन नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष र अहिले सम्मानित पदमा आसीन राष्ट्रपतिले समेत प्रजातान्त्रिक संघर्षमा जीवन समर्पित गरेका प्रतिपक्षी दलको नेताको बोलीप्रति सार्वजनिक कार्यक्रममै कटाक्ष गरिन् । कारणवश, सिर्जित शारीरिक कमजोरीप्रति व्यंग्य गरिन् । त्यस्ता छुद्र अभिव्यक्तिको अपवाद थिए महरा, सरकारी कम्युनिस्टमा केही अरु बिरलै भेटिएलान् !      महराको यही शालीनता प्रतिपक्षीहरुलाई समेत स्वीकार्य हुनसक्ने मानेर नै नेकपाले सभामुखमा प्रस्तुत गर्यो । संसद्ले उनलाई स्वीकार्यो पनि । तर, अहिलेको कम्युनिस्टीकरणको दुश्चक्रबाट मुक्त वा दलीय तटस्थता कायम गर्ने सभामुखको दायित्व भने उनले निर्वाह गर्नसकेनन् वा पाएनन् । सरकारी लाचार छाया आरोपित भए ।   

महराको शालीनताको अघिल्तिर यति ठूलो ‘अनैतिक’ आरोप सुन्दा विश्वास लाग्नै गारो । उनको बाहिरी पहिचान यस प्रकारको सुन्दर थियो । बाहिरबाट यसै भन्न त सकिँदैन विषय न्यायिक कठघराको भयो । कृष्णबहादुर महरा शालीनताबीच पनि विवादास्पद व्यक्ति चाहिँ हुन् । उनी आर्थिक मामिलामा विवादमा आइरहे । केही वर्षअघि चिनियाँ व्यवसायीसँग ५० करोडको लेनदेनका लागि उनले गरेको वार्ता ‘भिडियो’ सार्वजनिक भएको थियो । 

शान्तिवार्तातिर भएभन्दा बढी लडाकुको संख्या देखाएर अतिरिक्त रकम राज्यबाट लिएको विषयमा पनि उनी मुछिएका हुन् । तर, यी विषयले कुनै न्यायिक निरुपण पाएनन् । पैसाको कुरा थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी(केन्द्र) का नेताबीच पैसाको हिसाबकिताब मिलाएर यी विषय सामसुम पारिएको हुनसक्छ । उनले हैसियत दुरुपयोग गरे वा कम्युनिष्ट पार्टीले उनको हैसियतलाई प्रयोग वा दुरुपयोग के गर्यो ? यथार्थ सार्वजनिक नभएबाट आशंका जिउँदै रहिरह्यो । प्रयोग, दुरुपयोगमा खप्पिस नेताबीच पैसा बाँडफाँडबाट ‘तैँचुप मैचुप’ हुनसक्ने भए पनि अहिले चाहिँ उनी व्यक्तिगत मामलामा फसे ।

कुनै दिनका शिक्षक कृष्णबहादुर महरा कम्युनिस्ट नेतृत्व पंक्तिमा अत्यन्त सफल तरिकाले उक्लिका थिए । यसअघि नेकपा माओवादी(केन्द्र) देखि नै उनको हैसियत चुलिएको हो । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकआपसमा विलय भई बनेको सरकारी नेकपामा पनि उनी उच्चतहका नेता मानिन्थे । यतिबेला त महरा मुलुकको पाचौँ सम्मानित पदश्रेणीमा आसीन थिए नै । उनको व्यक्तित्व आफूहरुलाई पनि सफल मान्ने समकक्षी कम्युनिस्टहरुबीच कडा प्रतिस्पर्धी थियो नै । तर, अँध्यारो समयले कम्युनिस्ट राजनीतिको उनको सफल यात्रालाई जघन्य कुलतले एकाएक धरापमा पारेको छ । 

सभामुख महराको यही राजनीतिक उचाइलाई रसातल पुर्याउन प्रतिस्पर्धीहरुले मौका पाए र प्रयोग गरे भन्ने तर्क उनीप्रति सहानुभूति राख्नेहरुको हुनुपर्छ । गल्ती मान्दामान्दै पनि घटनालाई राजनीतिक प्रहारको हतियार बनाइएको ठान्ने वा यस प्रकार सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनेहरु कति यथार्थपरक छन् ? त्यो त किटान गर्न सम्भव छैन । तर उनीहरुको ‘प्रहारको हतियार’ मान्ने राजनीतिक तर्क चाहिँ पूरै अयथार्थवादी भन्ने आधार पनि कमसेकम अहिलेसम्म पाइएको छैन । 

जे होस्, कम्युनिस्ट प्रतिपस्र्धीले महरा व्यक्तित्वलाई थला पार्ने गरी ‘मौकामा चौका’ हाने भन्नेहरुको आरोप, आशंका वा तर्कले पनि सत्य निरुपणको खोजी चाहिँ गरेको स्पष्टै छ । त्यस्तो थिएन भने ?  महरालाई हान्न आफूले घटनालाई कुनै प्रयोग नगरेको तर व्यर्थमा आफूलाई दोष लगाइएयो भन्ने प्रकारको नेकपाका नेताबाटै जो स्पष्टीकरण आइरहे छन् ती आउनुपर्ने नै होइनन् । महरा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अति विश्वासिला पात्र हुन् । अध्यक्ष दाहाल भावि प्रधानमन्त्रीको पक्का दाबेदार पनि । यसपछि महराको उचाइले पाउने झन् तीव्र गतिको अनुमानले प्रतिस्पर्धीहरुलाई मस्त निद्रामा पनि झस्काएको हुनुपर्छ ।   

यस्तो व्यक्तित्वको राजनीतिक भविष्य अब कस्तो तय होला ? त्यो पनि फैसलाले नै तय गर्ला । वा पारिवारिक मित्रताको लामो सम्बन्धले उब्जिएको यो दोहोरो नैतिक चरित्र चित्रित दुर्घटनाको यस्तो गम्भीर विषय कसरी सुल्झिएला ? भगवान जाने !  मानिसले भन्ने यत्ति हो – न्याय सबैले पाउनुपर्छ । निरुपित न्यायपछि सुध्रिएर पश्चात्तापको सार्वजनिक क्षमायाचनाबाट मानिस पुनः चोखिन सक्छ कि सक्दैन वा पाउँछ, पाउँदैन ? ठोकुवा गर्न भने सकिँदैन । 

कम्युनिस्ट नेता, सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका ‘सांसद्’कृष्णबहादुर महराको राजनीतिक पुनरोदय वा पूर्णतः अवसानको सम्भावना जो हुन्छ त्यो अहिले देखिने सम्भावना पनि  फैसलाकै बीचमा छ । ‘खराब आचरण भएकालाई छोडिने छैन’ भन्ने धम्की प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट यतिबेलै अभिनिःसृत भइरहेछ । उनकै पार्टीका कतिपय नेताका यस्तै चरित्रावली अहिले सार्वजनिक भइरहेछन् पनि । प्रमाणस्रोत सामाजिक सञ्जाल नै हुन् । के हुन्छ, पर्खौँ, हेरौँ ।  

अन्त्यमा, न्यायिक फैसला शीघ्र र भरपर्दो चाहिँ अहिलेलाई देखिँदैन । संविधानको प्रावधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन मिल्दैन । माओवादी र एमाले दुई भिन्न दल रहेको बेला बनेको ‘दुईतिहाइ दम्भी’ तर्क दिएर अहिलेसम्म ती दुवै पदमा एउटै नेकपाका मानिस रहे । अर्को षड्यन्त्रपूर्ण यस्तै कुतर्क नतेस्र्याए एक पद अब सरकारी नेकपाको हातबाट फुस्किने छ । ( नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदा बनेको सभामुख भएकाले अब फेरि पनि त्यो पद माओवादी कोटाकै मानिन्छ भन्ने ‘कु’ तर्क सरकारी कम्युनिस्टहरुले दिएभने आश्चर्य मान्न पर्दैन ।) 

संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अदालतमा  संसदीय नेतृत्वको पदीय यो मुद्दा लामो समयदेखि ‘थाती’छ । नियुक्तिकै बेला दुईतिहाइ महाभियोगको मन्त्रदान पाएका विधि व्याख्यातामूर्ति मूर्तिवत् रहेको बेला यो मुद्दाले निरुपण पाउन निर्देशन संकेतको प्रतीक्षा गरेको बुझ्न कठिन पर्ने चाहिँ देखिँदैन । बाँकी घटना परिणामले नै पुष्टि गर्ने हो । फैसला त सबैले कुर्नैपर्यो । सामाजिक फैसलाको पाटो भने आफ्नै प्रकारको हुनसक्छ ।