काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले नेपालसमेत तीन देशका विद्यार्थीलाई त्यहाँ जानको लागि कडाइ गर्ने तयारी गरेको पाइएको छ । त्यहाँको पत्रिका फाइनान्सियल रिभ्युले आफ्नो पछिल्लो अंकमा जनाएअनुसार सरकारले नयाँ नीति ल्याइसकेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक भने गरेको छैन । 

अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नीति अन्तर्गत यसरी कडाइ गरिएका मुलुकमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान रहेका छन् । नयाँ नियमले गर्दा ती देशका विद्यार्थीलाई अब अष्ट्रेलियाको भिसा पाउनका लागि झन् जटिल हुन सक्ने जनाइएको छ । यसले अष्ट्रेलियाको ३६ बिलियन डलरको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा बजारमा पनि समश्या आउन सक्ने सो समाचारमा उल्लेख छ । 

अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले तीन देशलाई ‘रिस्क स्ट्याटस’को सबैभन्दा माथिल्लो चरणमा अहिले राखेको छ । पहिला पनि सोही स्ट्याटसमा रहे पनि ‘मिडियम’ तहमा राखिएकोमा अहिले ‘हाइ’ तहमा राखिएको सो समाचारमा जनाइएको छ । यस्तो हुनुमा ठगी, भिसा रद्द र भिसा पाउने व्यक्ति गैरकानुनी नागरिक भएको पाइनुले भएको उल्लेख गरिएको छ । यसबारेमा अष्ट्रेलिया सरकारले औपचारिक रुपमा नभने पनि सेप्टेम्बर २६ पछि आप्रवासन सम्बन्धी एजेन्टलाई जानकारी गराइसकिएको सो समाचारमा उल्लेख छ । त्यहाँको विश्वविद्यालयमा भारतबाट मात्रै ३० प्रतिशत अर्थात् ८४ हजार ७५३ विद्यार्थी गएको जुलाई अघि सम्ममा गएको बताइएको छ । अष्ट्रेलियाको इन्टरनेसनल एजुकेसन एशोसिएसनले गृह मन्त्रालयको निर्णय स्वागत गर्न नसकिने जनाएको छ । 

भारतबाट विद्यार्थी बढ्दै गएकोमा अब गृह मन्त्रालयको कदमले त्यो खतरामा पर्न सक्ने सो कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख फिल हनिउडले बताए । उनले अष्ट्रेलियाको तेस्रो ठूलो उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

अहिलेसम्म अष्ट्रेलियामा भारत र नेपाल क्रमशः दोस्रो र तेस्रो ठूलो विद्यार्थी बजार रहेका थिए । यसरी कडाइ गर्दा पढ्न जाने विद्यार्थी अष्ट्रेलिया छोडेर अरु देशमा जान बाध्य हुने समेत उनको भनाइ रहेको छ । ती देशबाट अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले विगतमा ४० प्रतिशतले ठगी गरेको, २५ प्रतिशतको भिसा रद्द भएको र १५ प्रतिशत ओभरस्टे गरेको पाइएको समेत गृहको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

अब आवेदकहरुले उनीहरुसँग पढ्नको लागि पैसा भएको र अंग्रेजी भाषा राम्रो भएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ । मेलबर्नको ग्लोबल माइग्रेसनका निर्देशक तथा आप्रवासन सम्बन्धी एजेन्ट रनवीर सिंहले नयाँ व्यवस्थाले अप्ठेरो पर्ने बताए । पहिला पासपोर्ट र उनीहरु आधिकारिक विद्यार्थी रहेको प्रमाण दिए पुग्थ्यो तर अब झन् कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘‘स्वीकृतिको समय पनि लामो लाग्न सक्नेछ । अब गृह मन्त्रालयले आर्थिक प्रमाणको लागि अनुसन्धान टोली नै पठाउन सक्ने छ,’’ सिंहले भने । उनले यसरी कडाइ गर्दा केही विद्यार्थीहरु अब अष्ट्रेलियाको सट्टा क्यानडा वा बेलायततर्फ आकर्षित हुन सक्ने जनाए । त्यहाँ ‘थ्रेसहोल्ड’ कम रहेको उनको भनाइ छ ।