चीनको हङकङ सङ्कट

क्रिस प्याटेन

हङकङको राजनीतिक संकट र प्रदर्शन अहिले चौथो महिनामा पुगेको छ । प्रत्येक सप्ताहान्तमा जनताहरू सरकार र चीनको कम्युनिस्ट शासनसँगको यसको निकटताविरुद्ध प्रदर्शन गर्न सडकमा उत्रिन्छन् । अहिलेसम्म यसको समाधान कतै देखिँदैन ।
प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले हङकङका नागरिक चीनलाई सुपुर्दगी गर्न सक्ने कानुन संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनसँगै यो राजनीतिक नाटक सुरु भएको थियो । हङकङवासी तर्सेको बुझ्न सकिने कारण चाहिँ हङकङको विधिको शासन र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको शासनबीचको भेद यस कानुनले मेटाउने डर नै हो । हुन पनि, कम्युनिस्ट कानुनले नै त सत्ताको विरोध गर्ने साहस गर्नेलाई जनतालाई सिनजियाङको ‘पुनःशिक्षा शिविर’मा पठाएको छ भने कानुन व्यवसायी, मानव अधिकार अभियन्तालाई जेलमा थुनेको छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको चिनियाँ सपनाको भागीदार बनाइने प्रतिज्ञाका कारण हङकङका जनताका लागि दुःस्वप्न बनेको हुनसक्छ ।
हङकङका २० लाख जनतालाई शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा परिचालित गर्ने एउटा विषय बिस्तारै बढी जटिल हुँदै गएको छ । पहिले, हङकङ सरकार जनताको चिन्ताप्रति पूर्ण उदासीन देखियो । पछि जब यसले सुपुर्दगी विधेयक खारेज गरिएको घोषणा गरे निकै ढिला भइसकेको थियो । त्यतिबेलासम्म अरू नै विषयले जनतालाई चिन्तित बनाइसकेका थिए ।
सुरुमा, हङकङका जनता घट्दो जीवनस्तर र महँगो आवास मूल्यका कारण यसै बेखुसी थिए । त्यसमाथि प्रदर्शन दबाउन प्रहरीले गरेको ज्यादतीले प्रदर्शनकारीलाई बेलाबखत उग्र र हिंसक पनि बनायो । प्रत्युत्तरमा प्रहरीले झन् कडाइ गर्न थाल्यो । स्थानीय युनाइटेड फ्रन्टमा संगठित बेइजिङ समर्थक कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले गुन्डाहरूसँग मिसिएर प्रदर्शनकारीलाई कुटपिट र तिनका नेताको परिवारमाथि आक्रमण गर्न थाले । हङकङ प्रशासनलाई यस बारे जानकारी भए पनि रोक्नका लागि केही नगरेको सन्देह बढ्दै गयो । 
यसमाथि, चीनका नेताहरूले लाम र उनको प्रभावहीन र प्रायः अस्तित्वहीन सरकारलाई जनभावनाको कदर गरेर सम्झौता गर्न नदिएको छर्लङ्ग हुँदैगयो । कतिपय प्रदर्शनकारी त उनीहरूले गर्न सक्ने एउटै काम हेलमेट र मुखमा ‘ग्यास मास्क’ लगाएर अश्रुग्यास तथा पानीको फोहोरा सहन तयार हुनुमात्रै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखियो । यो हिंसक प्रदर्शनको औचित्य स्थापना गर्न खोजिएको हैन तर सायद त्यसको व्याख्या भने हो । 
यसैगरी, हङकङ प्रहरीको बेलाबखतको क्रूरताले यो फौजले दबाब परेका बेला आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर चर्को बल प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ । प्रहरीको प्रयोग अनिश्चित समयसम्मका लागि राजनीतिको विकल्प हुन सक्तैन । खुर्सानीको धुलो छर्कनु जनतासँग कुराकानी गर्नु, उनीहरूका कुरा सुन्नु र सम्झौता वार्ता गर्नुको विकल्प बन्न सक्तैन ।  
अहिलेसम्म त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि हङकङका अधिकांश नागरिकले मुख्य भूमि चीनबाट स्वतन्त्रता खोजेका छैनन् भन्ने त बुझिसक्नु पर्ने हो । उनीहरू त आफूमध्ये धेरैलाई शरणार्थीका रूपमा यो सहरतर्फ भाग्नुपर्ने कारण बनेको नृशंस कम्युनिज्मलाई पो घृणा गर्छन् । न उनीहरू स्वतन्त्रता र हङकङको उच्च स्वायत्ततामा अधिनायवादी चुनौती स्वीकार गर्न सक्छन् न उनीहरू हङकङ तथा चीनको नागरिकताको अन्तर मेटाउन चाहन्छन् । 
बेइजिङको शासनलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव भव्यरूपमा मनाउन लागेका बेला हङकङका यति धेरै चिनियाँ नागरिकले कम्युनिस्ट शासनकै आधारभूत मूल्यहरूको विरोध गर्दा झोंक चलेको हुनुपर्छ । तर, चीनका नागरिकजस्तो नभई हङकङवासीले आफूलाई लागेको अभिव्यक्त गर्न र संसारमा के भइरहेको छ थाहा पाउनु सक्छन् । अक्टोबर १ का दिन परेड देखाइएको तिआनमेन चोकमै कुनै बेला लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता माग गर्ने युवा प्रदर्शनकारीको नरसंहार गरिएको थियो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ ।
यसैले हङकङका घटनामा चीन सरकारको प्रतिक्रिया दुःखद र प्रत्युत्पादक छ । युवाका साथै प्रदर्शनकारीहरूमाथि चीनका नेताहरूले बाहिरी शक्तिले कम्युनिस्ट विरोधी भावना उक्साउन भड्काएको आरोप लगाउनु उनीहरूको अपमान हो । 
उनीहरू भन्छन्, यो सबै सीआईएको योजना हो वा विदेशीहरूले रचेको षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ । अर्कातिर, चिनियाँ अधिकारीहरू प्रदर्शनकारीको मागहरू विवेकपूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने हङकङका प्रतिष्ठित राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति पनि औंलो उठाउँछन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी भने प्रदर्शनकारीहरू गल्ने र तिनको प्रतिरोध गर्ने इच्छा मर्ने आशामा वरिष्ठ अधिकारीहरू पठाएर लामलाई कुनै सम्झौता नगर्न दबाब दिइरहेको छ । चीनका नेताहरूका लागि आन्दोलनकारीलाई कुनै पनि छुट दिनु ओरालोमा चिप्लिन थाल्नुजस्तै हो भन्ने लागेको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू कडा प्रहरी कारबाही (बेलाबखत चिनियाँ सुरक्षा फौज र कथित ‘राष्ट्रभक्त’ हुल्याहाहरूको सहयोगमा) तथा मुद्दा चलाएपछि अन्ततः आन्दोलन सामसुम हुने अपेक्षामा छन् । 
परन्तु, चीनका नेताहरू उनीहरूले दाबी गरेजस्तै सुझबुझपूर्ण  र उनीहरूको शासन प्रणाली एक्काइसौं शताब्दीको एउटा प्रमुख शक्ति बन्न समर्थ हुँदो हो त तिनले अलग व्यवहार गर्नुपर्थ्यो । हङकङका सम्बन्धमा उनीहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको विश्वासलाई उपेक्षा गर्नुको साटो तिनले सन्धिअनुसारको संयुक्त घोषणामा व्यक्त चीनको प्रतिबद्धताप्रति  दृढता व्यक्त गर्नुपर्थ्यो र सन् २०४७ सम्म हङकङको स्वतन्त्रता र पूर्ण स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्नुपर्थ्यो । 
उनीहरूले लामलाई आन्दोलनका पछाडिका कारणहरू, उनीहरूमाथि भएको प्रहरीको व्यवहार र प्रदर्शनकारीमा यदाकदा देखिएको हिंसाको छानबिन गर्ने आयोग गठन गर्न दिनुपथ्र्यो । यो प्रदर्शनकारीको अहिलेको मागभन्दा कमै हो । तर, मलाई विश्वास छ यस्तो आयोग गठन गरिएमा हङकङको मनःस्थितिमा परिवर्तन आउन र कम्तीमा वार्ताको सम्भावना बढ्न सक्छ । वास्तवमा हङकङका एकजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशले पनि सुझाएजस्तै यति काम त गत जुनमै गरिनुपथ्र्यो । 
लाम आफैँले छानबिनका लागि आयोग गठन गर्दिनन् भने हङकङका प्रतिष्ठित नागरिकहरू चर्च, व्यासायिक संगठनहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले अग्रसरता लिएर एउटा स्वतन्त्र अनौपचारिक आयोग आफैँले गठन गर्नु एकदमै उपयुक्त हुनेछ । 
यद्यपि, यो नागरिक स्तरको स्वतन्त्र आयोग गठन कठिन र काम गर्न असमर्थ पनि हुनसक्छ । तर, प्रत्येक सप्ताहान्तलाई हिंसात्मक हुँदै जान दिइरहनुभन्दा यस्तो कदम चाल्नु पक्कै पनि बेस हुन्छ । चीनका नेताहरू सत्तरी लाख हङकङवासीहरूले के अक्टोबर १ को वार्षिकोत्सव त्यसरी नै मनाउन् भन्ने चाहन्छन् त ?
(हङकङका अन्तिम ब्रिटिस गभर्नर ) 
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेट र बाह्रखरीको सहकार्य ) 

Copyright: Project Syndicate, 2019.

प्रतिकृया दिनुहोस
ad