चितवनमा आफ्नो कार्यक्रम गर्न गएका युवा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही कुटिएका छन्। उनले आफूले तय गरेको कार्यक्रम बिथोल्न एउटा समूह संगठितरूपमै लागेको समाचारले राज्य कतातिर जाँदैछ भनेर सहज अनुमान लगाउन सकिने भएको छ  । नेपालका सबै राजनीतिक दलसँग सशस्त्र युद्धको संस्थागत अनुभव छ । यसरी युद्धको तयारी नागरिक स्तरमा नै गराउने र दुवै तर्फबाट हिंसाको जबाफ हिंसामार्फत् नै दिने तयारी गर्ने हो भने देश छिट्टै गृहयुद्धतर्फ जाने जोखिम हुन्छ । 

वास्तवमा सत्ताले आफू वा राज्यभन्दा बाहिरका शक्तिलाई विरोधी दबाउनका लागि प्रयोग गर्ने अभ्यास सबैभन्दा जटिल राजनीतिक अवस्था हुन्छ । यसलाई नै फासीवादको अभ्यास मान्न सकिन्छ। पशुपति शर्माको गीतसँग राज्यको भन्दा सरकारमा रहेको राजनीतिक दलको भातृ संगठनको बढी आपत्ति थियो । त्यस्तै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कुन भूगोलमा जान स्वीकृति दिने वा निषेध गर्ने भन्ने पनि सोही शैलीमा आयो । सरकार पूर्णरूपमा यस्ता कुराप्रति मौन बस्यो । नेपाली कांग्रेसको बाँके सभापतिमाथि हात भाँचिने गरी हमला भयो । राज्यले त्यसप्रति पनि उदासीनता देखायो । यसरी सत्ताको इसारामा मौखिक वा भौतिकरूपमा भएको शक्ति अभ्यास वा हिंसाको प्रयोगले हामीलाई कुन दिशातर्फ निर्देशित गरिरहेको छ भनेर हामीले समयमा नै विचार गर्न सकेनौँ भने त्यसको मूल्य निकट भविष्यमा नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

विद्रोहको अनुभव नभएका राजनीतिक दल नेपालमा छैनन् भने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले प्रजा परिषद्ले देशभित्रबाट विद्रोहको बिगुल बजाएको थियो। समानान्तररूपमा नेपाली कांग्रेसले सुरू गरेको सशस्त्र विद्रोहले २००७ सालको जनक्रान्ति सम्पन्न गऱ्यो ।  देशमा संसदीय प्रजातन्त्रको थालनी भयो । त्यही प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको जगमा उभिएर निर्भयपूर्णरूपमा हामीले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न पाएका छौँ भनेर आजसम्म हामीले गर्व गरिरहेका छौँ ।  लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो जहाँ शासकहरूले आफ्ना कान धारिलो पारेर राखेका हुन्छन्, विरोधको स्वरलाई प्रत्यक्षरूपमा ग्रहण गर्न सक्छन् । तिनलाई भोलिपल्ट मिडियाले हिजोको विरोधको अभिव्यक्तिलाई कसरी व्याख्या गर्छ भनेर कुरी रहनु पर्ने हुँदैन । यही मान्यतामा लोकतन्त्रको भावना आधारित हुन्छ ।

प्रतिरोधको स्वरलाई तिरस्कार गर्ने शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन । केही दिनअगाडि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख विपक्षी दलको नेताको आवाज बुझिन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसै सन्दर्भमा गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाकको प्रख्यात निबन्ध “क्यान द सबअल्टर्न स्पिक?” मार्फत् आजभन्दा चौँतीस वर्षअगाडि १९८५ मा कसले बोल्न सक्छ वा कसले बोल्न सक्दैन भनेर व्याख्या गर्दा शक्तिहीन समूह सबअल्टर्नले बोल्न सक्तैन वा उसले बोले पनि सत्ताको बोधभित्र त्यो पर्दैन भन्ने तर्क अगाडि सारेकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा नै सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा सबाल्टर्नको स्तरमा खस्किनु परेको त्यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

स्पिभाकको सबाल्टर्न व्यक्ति भारतीय इतिहासका पाठहरूमा देखिने सती हुन् । तिनले बोल्न सक्ने अवस्था नै सृजना हुँदैन भन्ने उनको तर्क हो । वास्तवमा ती महिलालाई उनका पतिको मृत्यु हुनेबित्तिकै पतिको लाससँगै चितामा राखिन्छ । ठूलाठूला मृत्यु संगीतका बाजागाजा र लावालस्कर लगाएर गरिने यस्तो संस्कारमा महिलाको उपस्थिति वर्जित गरिन्छ । ती सतीले बोलेको कुरा सुन्ने भनेको ब्राह्मणले हो । त्यसलाई पश्चिमी पाठसम्म पुऱ्याउँदा भाषाका सीमाले गर्दा जुनरूपमा सतीले बोलेकी थिइन्, जुन सन्देश सतीले दिएकी थिइन्, त्यो पूर्णरूपमा अर्कै भइसकेको हुन्छ । तसर्थ सबाल्टर्नले बोल्न सक्तैन वा सबाल्टर्नले बोले पनि त्यसलाई सत्ताले राम्ररी सुन्न सक्तैन भन्ने स्पिभाकको तर्कले नेपाली राजनीतिलाई अहिले बुझ्न मद्दत गरिरहेको छ ।

एक अर्थमा हेर्ने हो भने सुदूर पश्चिमबाट काठमाडौंमा आएका देउवा पनि सबाल्टर्न पात्र नै हुन् । हुनत, उनको वैवाहिक सम्बन्ध र सत्ता अभ्यासको लामो इतिहास हेर्ने हो भने मानिसहरूले साऱ्है कमजोर तर्क भयो भनेर औँला उठाउन सक्छन् । तर, मैले इंगित गर्न खोजेको भने वर्तमान सत्ता समिकरणमा विरोध/प्रतिरोध/विपक्षीको अवस्थिति नै हो । यस्तो अवस्थितिलाई ज्ञानेन्द्र शाही, पशुपति शर्मा वा शेरबहादुर देउवा वा अन्य कुनै व्यक्तिले प्रतिविम्बित गर्न सक्छन्। व्यक्तिगतरूपमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका र महाराजबाट नै पनि विगतमा तिरस्कृत भएका नेता देउवाले त्यस व्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका नै लिएका होलान् । तर, पनि उनी र उनका प्रवक्ताको हलुका प्रतिक्रियाले विषयको गाम्भीर्यलाई अन्यत्र मोडेको भान हुन गएको छ । 

जिम्मेवार व्यक्तिहरू सार्वजनिकरूपमा उपस्थित भएर बोल्दा आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण नहुनु सबैभन्दा जटिल मनोदसा हो । हामीले जहिले पनि ज्ञानेन्द्र शाही वा रवि लामिछाने वा रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक अभीष्टको बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ ।  यी व्यक्तिहरूलाई कसले परिचालन गरेको छ, त्यसरी भएको परिचालनले देशको वर्तमान सत्तालाई कसरी अप्ठेरोमा पारेको छ भन्नेजस्ता कुरा राज्यका गुप्तचर संस्थाले विश्लेषण गर्ने र दुई तिहाइ बहुमतयुक्त सरकारले विधिको शासनमार्फत सम्बोधन गर्ने हो । सार्वजनिकरूपमा जनतालाई विरोध/प्रतिरोध/विपक्षीमाथि जाइलाग भनेर बहुअध्यक्ष भएको राजनीतिक पार्टीका दुवै अध्यक्षले पटकपटक अभिव्यक्त गरिरहने प्रवृत्ति बढ्दा त्यसको अर्थ के हो भनेर अनुभूत गर्ने बेला भएन र ? 

राज्यले सत्ताको अभ्यास भनेको कानुनीरूपमा वैधानिक राज्यका अंगहरूमार्फत गर्ने हो । कुनै कुरालाई निषेध गर्नु पऱ्यो भने विधिसम्मतरूपमा राज्यले पूर्वनिर्धारित स्रोत तथा साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो । सर्वोच्च कुर्सीदेखि सबैभन्दा तल्लो तहको अधिकारयुक्त कुर्सीसम्म सांगठनिकरूपमा राज्यले तोकेका अभ्यासभन्दा बाहिर गएर जनताले पूर्वानुमान लगाउन नसक्ने गरी सत्ताको अभ्यास गर्ने होइन । 

दरबार हत्याकाण्ड पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासकीय अहंकार बढेर गयो । उनले तुलसी गिरीलाई युगसम्मत शासन संचालन गर्नसक्ने योग्य मानिस देखे । गिरीले २०४७ सालको संविधान नै उनको शासन व्यवस्थामा बाधक रहेको पटकपटक दोहोऱ्याए । जनताले उनका सबै चर्तिकलालाई सूक्ष्म किसिमले अवलोकन गरेर बसेका थिए । त्यसैले २०६२–६३को जनआन्दोलनको सबैभन्दा रोचक हिस्सा भनेको छतमा गएर काठमाडौंका मानिसहरूले अट्टाहास गरेका थिए ।

वर्तमान अवस्थमा शासकले बिरोध/प्रतिरोध/विपक्षीको स्वर सुन्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यो नै लोकतन्त्रको भावना र मर्ममा सबैभन्दा ठूलो प्रहार हो । सत्ता पक्षले कानुनले तोकेभन्दा बाहिरका शक्तिको आडमा नैतिक, मौखिक वा भौतिकरूपमा गरिरहेको आक्रमणले निकट भविष्यमा हुने ठूलो दुर्घटनातर्फ संकेत गर्छ । समयमा नै सत्ताले आफूलाई सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ । होइन भने, इतिहासको आफ्नो गति र प्रवाह हुन्छ । शासकहरूलाई सबैभन्दा सरलरूपमा पाठ सिकाउने जिम्मा इतिहासले नै लिनेछ ।