वर्षको डेढ अब नाफा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापार गर्नेहरूले नियमनमा अलिकति कडा हुन थालेपछि सरकारलाई कलेज चलाउन नसक्ने भन्दै घुर्की लगाउन थालेका छन् । मूलतः चिकित्सा शिक्षा कालो बजारमा बिक्न थालेपछि प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले विकृति अन्त्यका लागि अभियान थालेपछि सरकार बेमनसँग शुल्क निर्धारण गर्न राजी भएको थियो । सरकारलाई सचेत गराउन डा. केसीले कैयौंपटक अनशन गरेका थिए । सरकारको साथ भने ‘मेडिकल माफिया’ले पाएको थियो । शुल्क निर्धारण भए पनि सरकारले अनुगमनमा खासै ध्यान दिएको छैन । तैपनि विद्यार्थीहरू स्वयं नै सजग भएर बढी शुल्क नतिर्न कैयौंपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । विशेषगरी अतिरिक्त शुल्कका नाममा अपारदर्शीरूपमा तोकिएभन्दा धेरै रकम माग्न थालेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । 

सरकारले शुल्क तोक्दा र मेडिकल कलेजमा पढाउन पाइने सिट निर्धारण गर्दा निश्चित मापदण्ड अपनाउनु पर्ने भएपछि पहिलेजस्तो मनपरी गर्न सरकारी अधिकारी र मेडिकल कलेज सञ्चालकले पाएनन् । यही कारणले उनीहरूले ‘शुल्क र सिट’ घटाउँदै जाने हो भने कलेज चलाउन नसक्ने घुर्की सरकारलाई लगाएको हुन् ।    समाजमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको छवि सकारात्मक छैन । उनीहरूलाई ‘मेडिकल माफिया’का नामले पुकारिन्छ । अहिलेको तिनको घुर्कीप्रति पनि जनसमर्थन देखिँदैन । कतिपयले त सरकारले यही बेला चिकित्सा शिक्षा पूरै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । यस्तो सुझाव दिनेहरूले अहिलेका मेडिकल कलेजहरू सरकारले लियो भने कसरी सञ्चालन गर्ला भन्ने विषयमा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । 

सरकारी प्रतिष्ठानहरू राम्ररी सञ्चालन गरिएको उदाहरण बिरलै पाइन्छ । सरकारलाई सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न भन्न हिचकिचाउनु पर्ने कारण यही हो । नत्र, चिकित्सा शिक्षा राज्यले पूरै जिम्मा लिनुपर्ने क्षेत्र हो । कथित ‘मेडिकल’ माफिया र सत्तारुढ दलका नेताहरूको हिमचिमका बारेमा सबैलाई थाहै छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको सम्बन्ध विपक्षका राजनीतिक नेताहरूसँग पनि निकै घनिष्ठ रहेको देखिन्छ । संसदीय समितिले त असान्दर्भिकरूपमा समेत उनीहरूका पक्षमा प्रतिवेदन दिएको सार्वजनिक भएको छ । ‘मार्सी भात’ प्रकरण ‘मेडिकल माफिया’ र सत्ताका सञ्चालकहरूबीचको निकटताको उदाहरण हो । यी सबै तथ्य हेर्दा सरकारलाई मेडिकल कलेज जिम्मा लगाउने घुर्की अवैध शुल्कलाई वैध बनाउने रणनीतिको अंगजस्तो देखिन्छ । अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्न नदिने सरकारको पहिलो काम हो । 

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले साँच्चै नै कलेज चलाउनै नसक्ने भएका हुन् भने सरोकारवाला सबै पक्ष राखेर सरकारले त्यसको व्यावहारिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको घुर्की अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने, र मेडिकल कलेजमा शुल्क र सिट बढाउने रणनीतिमात्र हो भने राज्य यस्तो ‘ब्ल्याकमेल’का सामु झुक्नु हुँदैन । मेडिकल कलेजहरू राज्यकै सम्पत्ति हुन् । तिनलाई ढल्न दिनु हुँदैन । तर, सरकारले मापदण्डहरू पालन नगर्ने र अवैध शुल्क असुल गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन । यसैले सरोकारवाला सबैसँग यथाशीघ्र गहन छलफल गरी २०७६÷७७ को शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस र बीडीएसमा पढ्न पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले आलटाल गर्न खोज्यो भने सक्नेहरू त विदेश जानेछन् नसक्नेहरूको भविष्य बिग्रनेछ । एक वर्षमात्र पनि पढाइ सञ्चालन भएन भने राष्ट्रको ठूलो क्षति हुन्छ भन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले हेक्का राखून् !