भूकम्पपछिको निजी घरको पुनःनिर्माण काठमाडौं उपत्यकामा धेरै कम भएको रहेछ । पुनःनिर्माणका लागि जिम्मेवार सरकारी निकाय राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको अभिलेखमा उपत्यकाबाहिर ५७ प्रतिशतभन्दा धेरैले निजी घर बनाइसक्ता उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने २८ प्रतिशत भूकम्पपीडितले मात्र बनाएका छन् । घर बनाउनेको अनुपात करिब आधा कम भएपछि अनुदानको पहिलो किस्ता बुझेर घर बनाउनेको संख्या उपत्यकामै धेरै हुने नै भयो । उपत्यकाभित्र अनुदानको पहिलो किस्ता बुझे पनि ५९ प्रतिशत जति भूकम्पपीडितले घर बनाएका छैनन् । बाहिर भने अनुदानको पहिलो किस्ता बुझेर पनि घर नबनाउनेको अनुपात करिब २० प्रतिशतमात्रै रहेछ । अनुदान लिएर घर बनाउँदै गर्नेहरूको अनुपात भने दुवितिर २७ प्रतिशत जति रहेछ । निजी आवास निर्माणका लागि सहायता पाउन योग्यमध्ये अनुदान सम्झौता गर्नेको अनुपात पनि काठमाडौं उपत्यकामै कम देखियो । यसबाट अनुदानको प्रक्रिया र कार्यविधिमै त्रुटि रहेको पुष्टि हुन्छ । 

भूकम्पपछिको उद्धार र आकस्मिक सहायतामा नेपालको उपलब्धि उदाहरणीय रहेको थियो । पुनःनिर्माणको चरणमा भने नेपाल अपेक्षाकृत विफल भयो । उद्धार र आकस्मिक सहायताका चरणमा मूलतः सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरू संलग्न थिए । कागजी प्रक्रियामा खासै अलमलिनु परेको थिएन । पुनःनिर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरिए पनि मूलतः निजामती सेवाका कर्मचारीको जिम्ममा गयो । निजामती कर्मचारीले साध्यभन्दा साधनमा बढी जोड दिए । उनीहरूको जोड कागजी प्रक्रियामा गयो । नियमावली र निर्देशिका निमार्णलाई नै तिनले पुनःनिर्माण ठाने । पुनःनिर्माणको मानवीय पक्षलाई गौण बनाइयो । व्यक्ति, स्थान र समाजका आआफ्नै समस्या एवं विशेषता हुन्छन् भन्नेमा ध्यानै दिइएन । सम्भवतः यही कारणले उपत्यकामा अनुदानको सम्झौता गर्ने र दोस्रो किस्ता लिनेहरूको अनुपात यति थोरै भएको हुनुपर्छ ।

उपत्यकामा पनि अनुदानको दाबी नै नगर्ने र पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउनेमा पक्कै पनि रैथानेहरूको संख्या धेरै हुनपर्छ । कारण, उपत्यकाका हजारौं वर्ष पुराना बस्तीका मौलिक  समस्यालाई पुनःनिर्माणका लागि मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्दा ध्यानै दिइएन । नयाँ सहरी भेगका अपेक्षाकृत नयाँ बस्तीलाई सुहाउने प्रक्रिया र मापदण्डले पुराना बाक्ला बस्तीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । यसैले उपत्यकाका बहुसंख्यक लाभग्राहीका लागि राज्यले दिने अनुदान 'तातो पिँडालु' जस्तो हुन पुग्यो । सहरभित्र सयौं वर्ष पहिले बनाइएको र पुस्तौं अंशबन्डा गरेको घरको न्यूनतम क्षेत्रफल मापदण्ड अनुरूप पुग्दैन । कतिपय पुराना सहरको बाहिरी बस्तीमा दसौं पुस्तादेखि बस्दै आएको घरको जग्गा धनी प्रमाण छैन । स्ववासी घडेरीलाई मान्यता दिने व्यवस्था पुनःनिर्माण प्राधिकरणको मापदण्डमा छैन । उपत्यकामा त टोखाको समस्या हरिसिद्धिको भन्दा अलग्गै छ । बाबुका पालादेखि भान्सा अलग गरेर बसेको काका र भतिजाको घर पुनःनिर्माणमा बेग्लै प्रकारको समस्या हुन्छ ।

कर्मचारीले यस्ता यथार्थ बेवास्ता गरे पनि अब त स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । यसैले यस्ता समस्यामा जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।  गाउँका तुलनामा उपत्यकामा घर बनाउन धेरै खर्च लाग्छ । अझ भित्री सहरमा झन् बढी खर्च हुन्छ । यसैले सहर र गाउँमा बराबर अनुदान दिने नीति न्यायपूर्ण हैन । उपत्यकाका सबै पुराना सहरहरूमा अझै थुप्रै घरहरू टेकाका भरमा धानिएका छन् । धरापजस्ता घरमा बस्ने रहर पक्कै ती घर धनीलाई छैन । राज्यले सहयोग गरे उनीहरू पनि पुनःनिर्माण गर्न तयार हुनेछन् । यसैले जनताका समस्या सम्बोधन गर्नेगरी नियम र मापदण्ड  संशोधन गरेर पनि पुनःनिर्माण सार्थक बनाउन सरकारले ध्यान देओस् । पुरानो संरचना जोगाएर आधुनिक सुविधायुक्त सहर बनाउने मौका अझै छ । बुद्धि पुगोस्  !