site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– के कारणले संविधान संकटमा पर्दैछ ?
Ghorahi CementGhorahi Cement

रमेश लेखक संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेतामध्येमा पर्छन् । विभिन्न समितिमा रहेर काम गरेका नेता लेखक अहिले प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संकटमा पार्न खोजिएको छ भन्ने विषयमा गरेको तर्कसँग सहमत हुँदैनन् । प्रस्तुत छः संविधान जारी भएको चार वर्ष, कार्यान्वयनका चुनौतीलगायत विषयमा बाह्रखरीका केशव सावदले कांग्रेस नेता लेखकसँग गरेको कुराकानीः

संविधान जारी भएको चौथो वर्षको आसपासमा रहेका बेला यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रतिपक्षी पार्टीको नेताका हिसाबले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसका दुईटा पाटा छन् । राज्यका संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने पक्षमा संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । जस्तो कि संविधानले संघीयताको परिकल्पना गरेको छ । संघीयता अनुसार तीनवटै तहका सरकारहरू बनेका छन् । तीनवटै तहका व्यवस्थापिका बनेका छन् । यसरी संविधानको संरचनात्मक कार्यान्वयन त भएको छ । तर संविधानले जनतालाई जे दिनुपर्ने हो, ‘डेलिभरी’ को कुरा, हो त्यो पक्षको कार्यान्वयन भने ज्यादै कमजोर छ । अपरिपक्व छ । 

Agni Group

असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि आइरहेका छन् । तर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले दुवैले वास्ता गरेजस्तो देखिँदैन नि, कारण के हो ?

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही असन्तुष्टि आउँछन् नै । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले सरकारका कामकारवाहीले जनतालाई क्षुब्ध तुल्याएको छ । निराश बनाएको छ । मुलुकमा एक प्रकारको राष्ट्रिय नैराश्यता सिर्जना भएको छ । सरकारले खाली भाषण मात्रै गर्ने तर तदनुरूप कुनै काम नगर्ने स्थिति भएका कारण सर्वत्र निराशा छाएको छ । त्यो निराशाबाट उत्पन्न असन्तुष्टिको स्थिति हो अहिले । जुन संविधानको असन्तुष्टिसँग पनि गाँसिएर आउँछ ।
अहिलेको असन्तुष्टि मूलतः सरकारको ‘डेलिभरी’ हो । 

Global Ime bank

चार वर्षकै हाराहारीमा सत्तारुढ दल र सरकारका तर्फबाट संविधान र गणतन्त्र खतरामा परेको चर्चा हुन थालेको छ । हाम्रो संविधान र गणतन्त्र त्यति कमजोर हुन् र ?

हाम्रो संविधानले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई तोकेको छ । राष्ट्रपति राष्ट्र–प्रमुख हुन् तर कार्यकारी होइनन् । उनीसँग कार्यकारी अधिकार छैन । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ । कार्यकारी प्रमुखले नै व्यवस्था संकटमा छ, अहिलेको हाम्रो पद्धति संकटमा छ, हाम्रो संविधान संकटमा छ भनेर भन्नु भनेको अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । तर यसलाई हामी जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो त्यसरी लिएका छैनौं । 

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा म थिइनँ । त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा प्रश्न सोध्न आवश्यक थियो– के–के कारणले कसरी संविधान र व्यवस्था संकटमा जाँदैछ ? त्यसका कारक र कारण के–के हुन् ? उहाँलाई सोधिनुपर्थ्यो ।

अर्को, यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो गरिएजस्तो लाग्दैन । प्रतिपक्षले पनि यो विषयमा छलफल गर्न सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने कार्यकारीले व्यवस्था समस्यामा छ भन्नु भनेको बडो गम्भीर कुरा हो । यस्तो गम्भीर कुरालाई हामीले पनि हलुका, हलुँगो ढङ्गले लिनुहुँदैन ।

सर्वदलीय बैठकपछि बाहिर आएर बडो राम्रो कुरा भयो, बडो सुन्दर कुरा भयो भन्ने खालका टिप्पणीहरू मैले सुने । हाम्रै पार्टीका साथीहरूबाट पनि मैले यी कुराहरू सुने । तर यो व्यवस्था नै संकटमा छ, संविधान नै संकटमा छ भन्ने कुरा भएपछि सुन्दर कुरा भयो कि भयानक कुरा भयो त्यो ? शब्दको यत्ति भेद त छुट्याइनुपथ्र्यो ।

त्यो डरलाग्दो कुराका बारेमा न बैठकमा छलफल भयो न बाहिर आइसकेपछि छलफल भयो । कि त प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरा हल्का–फुल्का रूपले भन्नुभएको हो या प्रतिपक्षलाई तर्साउनका लागि भन्नुभएको हो । या त्यो बेला भारतको विदेशमन्त्रीजी नेपाल आउने कुरा थियो र मैले सबैसँग सरसल्लाह गरिराखेको छु, प्रतिपक्षसँग पनि सरसल्लाह गरिराखेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले छिमेकीलाई देखाउनका लागि आयोजना गरेको बैठक थियो । 

तेस्रो, बाहिर गम्भीर निराशा छ, हामी देखिरहेका छौं । सडकमा कुनै एउटा विषय प्रवेश हुनेबित्तिकै जसरी मानिसहरू सडकमा ओर्लिरहेका छन् । सरकारका विरुद्धमा अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । मानिसहरू निराश बनिराखेका छन् । सत्तारूढ दलकै नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि सरकारको कामप्रति सन्तोषजनक छैन । त्यसले अन्तयन्तै निराशा छ भन्ने संकेत गर्छ । 

महत्त्वपूर्ण कुरा, निराशाले के गर्छ ? यो निराशा सरकारका विरुद्धमा मात्रै रहिरहन्छ भने ठूलो समस्या होइन । सरकार त हामी परिवर्तन गरौँला । तर यदाकदा के हुन्छ भने जनतामा निराशा बढ्दै गएर संविधान, व्यवस्थाविरुद्ध परिलक्षित हुन थाल्छ । परिणाम संविधान पनि संकटमा पर्छ र व्यवस्था पनि संकटमा पर्छ । 
मैले संकेत गर्न खोजेको के हो भने सरकारका काम कारवाही र गतिविधिले संविधान संकटमा पर्ने खतरा देखिएको छ ।

मधेसवादी दलहरूले राखेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न के कारणले गाह्रो भएको हो ? सबैले यो संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्ने अवस्था आएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन ?

हामीले त्यो कुरा भनेकै हो । म स्मरण गराउन चाहन्छु– पछिल्लो समयमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको संयुक्त सरकार बनाउँदा औचित्य पुष्टि हुनेगरी सैद्धान्तिक सहमति गरेका थियौं । सहमतिको पहिलो बुँदामै संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्ने भन्ने थियो । 

भनेको के हो भने, हामीले संविधान बनाइसकेपछि पनि संविधानमा यदाकदा असन्तुष्टिहरु अभिव्यक्त भइरहेका छन् । विशेष गरेर मधेस केन्द्रित दलहरू र मधेसमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले संविधानमा हाम्रा सबै भावनाहरू समेटिएका छैनन् भनिरहेकाले उनीहरूका भावनालाई समेटेर संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गरौँ भन्ने हो ।

त्यो बेला हामीले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढायौं । तर तत्कालीन एमाले संशोधनका लागि तयार भएन । अहिलेकै नेकपाको एउटा हिस्साले संशोधनलाई नमानेका कारण संविधान संशोधन हुन सकेन । यसकारण संविधानको सर्वस्वीकार्य हुन सकेन ।

त्यसकारण एकातिर संविधान निर्माणमा कुनै न कुनै रुपले जोडिएका शक्तिहरु पनि संविधानसँग असन्तुष्ट हुने, अर्कोतिर सरकारका गतिविधि र व्यवहारले सारा जनता निराश हुने कुराले अन्ततोगत्वा संविधानका विरोधीहरुलाई नै त्यसले सहयोग गर्छ, र संविधान संकटमा पर्न सक्छ । 

यो संविधानको पालनामा पनि त्रुटि देखिएको छ हो ?

संविधान पालनामा थुप्रै त्रुटिहरु देखिएका छन् । यो चार वर्षमा संविधान बमोजिमका संरचनाहरु निर्माण भए । एक प्रकारले त्यसलाई भौतिक ‘स्ट्रक्चर’ (संरचना) मान्नु पर्यो । तर त्यसमा प्राण भरिएको छैन । 

भौतिक संरचना भन्नाले जस्तो प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा गठन भए । प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन भयो । प्रदेशसभाहरू बने । प्रदेश सरकारहरू बने । स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, स्थानीय सरकारहरू बने । अर्थात् भौतिक संरचनाहरू बने ।  तर संविधानको प्राण भनेको त्यतिमात्रै होइन । त्यो त भौतिक संरचना भयो । अब जनतालाई संविधानले भनेका चिजहरू दिनुपर्‍यो । वितरणका बेलामा संविधानमा साँधसीमा भत्कन थाले । मान्यता कुल्चिन थालियो । मर्म र भावना पनि आत्मसात गरिएन ।

धेरै टाढा नजाउँ, अहिले पछिल्लो समयमा आएका जति पनि विधेयकहरू छन्, ती एकपछि अर्को गरी विवादास्पद हुँदैछन् । विवादास्पद यसकारण हुँदैछन् कि ती विधेयकहरूले कुनै न कुनै रूपले संविधानका भावनालाई कुल्चिरहेका छन् । संविधानका भावनालाई ठेस पुर्‍याउँदैछन् । 

मिडिया काउन्सिल विधेयक नै हेर्नेस्, यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै रुपले नियनत्रण गर्न खोजिरहेको छ जुन संविधानको भावना विपरीत हो । मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्तो संस्थालाई कमजोर बनाएर सरकारको एउटा शाखाका रुपमा विकास गर्ने ढंगका गतिविधिहरु भइरहेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धीको विधेयक छ, भर्खरैको भूमिसम्बन्धी विधेयक सरकारले बहुमतले पारित गरेको छ । त्यसमा पनि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । 

यसकारण संविधानका संरचनाहरु त तयार भए तर संविधानको भावना अनुकूल जनतालाई दिनुपर्ने कुराहरु, जनताले पाउनुपर्ने कुराहरु कुनै पनि अगाडि बढ्न सकेनन् । बरु संविधानकै विरुद्धमा जनमत तयार हुने अथवा सरकारका विरुद्धमा निराशा उत्पन्न हुने गतिविधिहरु भइरहेका छन् । 

भनेपछि संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा थुप्रै कमीकमजोरीहरु देखिएका छन्, यी कमीकमजोरीहरुलाई सुधारेर कसरी हाम्रो संविधान र अहिलेको व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ त ? 

कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र फितलो मात्रै नभएर कार्यान्वयननै संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भइरहेको छ । कार्यान्वयन नै नहुनु एउटा विषय भयो अर्थात् हुनुपर्ने कुरा नहुनु एउटा कुरो हो तर यहाँ हुनुपर्ने कुरा उल्टो भइरहेको देखियो ।  हुनुपर्ने कुरा नहुँदा केही दिनपछि होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ । तर नहुनुपर्ने कुरातर्फ उल्टो जानु भनेको संविधानका लागि झनै बढी ध्वंशात्मक हो । नहुनुपर्ने कुराहरु बढी भइरहेकाले संविधानप्रति चिन्ता बढेर गएको हो । 

कार्यान्वयनको कुरा के हो भने, सबैभन्दा पहिले त संविधानको भावनालाई बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो संविधान बडो मेहनतका साथ बनेको संविधान हो । लामो समयको क्रान्तिपछि संविधान ल्याएका हौं भनेर हामी सबै दलहरु भन्दै आएका छौं । दुईवटा संविधानसभामा पनि धेरै मेहनत भएको छ । 
 
यसलाई अझ परिस्कृत बनाएर अघि बढ्न के गर्न सकिन्छ ?

दुई–तीन वटा कुराहरु छन् । एउटा त संविधानमा समय सापेक्ष परिमार्जन पनि गर्न सकिने कुरामा गर्न सकिन्छ । मधेसमा बसोबास गर्ने नागरिकका असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी संविधानमा समेटेर जान सकिन्छ । अर्को संविधानका जुन व्यवस्थाहरु छन् तिनलाई ठिक ढंगले बुझ्ने र ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । 

आज संविधान दिवस । संविधान जारी भएपछि आजका मितिसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि चालिएका कदमहरु, संविधानसभाका समयमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिका र संविधान लेखनका क्रममा भोगेका समस्यालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? 

पहिलो संविधानसभामा माओवादी एउटा बेग्लै दर्शन, सोच, राजनीतिक चेतना र चिन्तन बोकेर आएको थियो । नेपाली कांग्रेस बेग्लै दर्शनमा उभिएर बेग्लै चेतना र चिन्तन बोकेको अवस्थामा थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेको खासै स्पष्ट धारणा तत्काल देखिएको थिएन । 

मूलतः कांग्रेस र माओवादीका बीचमा संविधान निर्माणका विषयमा ठूलो ‘डिबेट’ भएको हो । हामीहरुका बीचमा कुरा नमिल्दा पहिलो संविधानसभामा संविधान नै बनेन । माओवादीले आफ्नै खालको संविधान बनाउन चाहन्थ्यो । माओवादीले चाहेको संविधान लोकतन्त्रवादी संविधान हुन सक्ने थिएन । त्यो अधिनायकवादी संविधान थियो, उहाँहरु कम्युनिस्ट राज्य घोषणा गर्न चाहनुहुन्थ्यो त्यस कारण कुरा मिलेन । 

सुरुको संविधानसभाको अनुभव त कस्तो छ भने माओवादीले राष्ट्रिय झण्डा फेर्ने कुरा गथ्र्यो । यो राष्ट्र नै होइन भन्थ्यो । राष्ट्रलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भन्थ्यो । जातीय राज्य निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । जातीय राज्यलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने भन्थ्यो । जुन आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको राज्य छुट्टिन पाउनेसम्मको अधिकार माओवादीले दिन चाहेको थियो । उसले कम्यनिस्ट सरकार भएका देशका संविधानमा जे जे आधारभूत तत्वहरु हुन्छन्, ती सबै तत्व राखेर संविधान बनाउन चाहेको थियो । यसकारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । 

दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेसको उपस्थिति बलियो भयो । र कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आयौं । पहिलो संविधानसभामा पनि कांग्रेस र एमाले विस्तारैविस्तारै सैद्धानित्क रुपमा एक ठाउँमा आएका हौं, अहिलेको व्यवस्थामा जाने हामीबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेपछि हामीले दोस्रो संविधानसभामा माओवादीलाई ल्याएका हौं । 

दोस्रो संविधानसभामा शक्ति सन्तुलन पनि परिवर्तन भयो, माओवादीको उपस्थिति कमजोर भयो । एमाले र कांग्रेसको उपस्थिति बलियो भयो । कांग्रेसले आफ्नो एजेण्डा अगाडि सार्यो, त्यो एजेण्डामा एमाले सहमत भयो, एमाले र कांग्रेस सहमत भइसकेपछि हामीले माओवादीसँग छलफल चलायौं, वादविवाद गर्यौं र माओवादीका साथीहरुलाई पनि हामीहरुले संसदीय व्यवस्थामा ल्यायौं । 

त्यसपछि हामीहरुका बीचमा देशको शासकीय स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा ‘एग्रिमेन्ट’ भयो । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धासहितको संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो शासकीय स्वरुप हुन्छ भनिसकेपछि त्यही संरचनाअनुरुप संविधान बनेको हो । किनभने पहिलाले संविधान भनेको राज्य व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने हो । राज्य व्यवस्था कस्तो हुन्छ ? शासकीय स्वरुप कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुराका बारेमा हाम्रा बीचमा पहिलो संविधानसभामा ‘एग्रिमेन्ट’ नै भएन । 

अत्यन्त फरक राजनीतिक दर्शन, चिन्तन, चेतनाको बीचमा धेरै ज्यादा मेहनत र प्रयत्न–प्रयास गरेर संविधान बनेको हो । संविधान बनाउने कुरामा कति खुशी थिए कति बेखुशी थिए त्यतातिर म जान्न, त्यो बाहिर देखिएकै कुरा हो । त्यसका बाबजुद पनि हामी मिलेर संविधान बनाएका हौं भने अब यो संविधान यदि खतरामा पर्यो भने यदि यो संविधान बिग्र्यो भने मुलुक ५० वर्ष पछाडि धकेलिन्छ । 

माओवादी द्वन्द्वले मुलुक २५–३० वर्ष पछाडि धकेलियो अब फेरि जसरी यो संविधानलाई असफल बनाउने काम भइराखेको छ, अथवा यो संविधानका भावनाका प्रतिकूल गतिविधिहरु भइराखेका छन् यदि त्यो अगाडि बढ्ने हो र जनतामा निराशा यसरी नै बढ्दै जाने हो भने फेरि मुलुक ५० वर्ष पछाडि जान्छ । म त भन्दै आएको छु संविधान हाम्रो उत्कृष्ठ नै हो । संविधान हाम्रो राम्रो छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन र संविधानले बोक्नु पर्ने सबै कुराहरु बोकेको छ । यो कान्छो संविधान हुनुको फाइदा पनि हो । संसार भरीका संविधानहरु हेरेर के के राम्रा कुराहरु गर्न सकिन्छ भनेर हामीले संविधानमा समेटेका छौं । त्यस कारण संविधानमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । तर यसको कार्यान्वयनको कुरा हो । 

कार्यान्वयनको कुरो यो चार वर्षमा सन्तोषजनक हुन सकेन, चिन्ता यहाँनिर छ । कार्यान्वयननै भएन म भन्दैन किनकी संरचनागत रुपमा कार्यान्वयन त भएकै छ । तर जनताले आशा गरे बमोजिम यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको भावनाअनुसार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधानका विपरीत भइरहेका गतिविधिले संविधानलाई जोखिममा पर्ने काम भइरहेको छ । 

संविधान लेखनमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति खुशी नै लाग्छ । मैले धेरै कुरा त गर्न सकेको होइन । तर पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाका अत्यन्त महत्वपूर्ण समितिहरुमा जस्तो मस्यौदा समिति, मौलिक हक–अधिकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्व सम्बन्धी समिति, विवाद समाधानसँग सम्बन्धित समिति, न्यायसँग सम्बन्धित समितिमा आफैं संयोजक थिएँ, त्यसपछि संविधान लेखनको अन्तिममा नेताहरु असहमत भएका विषयहरुलाई सहमति गर्ने कार्यदलदेखि लिएर संविधानको अन्तिम मस्यौदा गर्ने कार्यदलमा बसेर मैले जुन अवसर पाएँ त्यसले मलाई एउटा राम्रो संविधान बन्यो । 

संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो । पार्टीले नेतृत्व गरेको भूमिकाभित्र आफूले थोरै भए पनि योगदान पुर्याउन सकेकोमा थोरै आफूले पनि लगानी गर्न सकेकोमा, परिश्रम गर्न सकेकोमा खुशी लाग्छ । किनभने राम्रो संविधान बनेको छ । हाम्रो संविधानको संसारभरीका मान्छेहरुले तारिफ गर्छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । राम्रो संविधान बेठिक मान्छेहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हुनाले यसको कार्यान्वयन फितलो भएको छ ।  
 


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६  ०९:३६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC