संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको चार वर्ष पूरा भयो । तर संविधान कार्यान्वयनको जटिलता र चुनौतीबाट मुलुकले पार पाउन सकेको छैन । संघीय संसद्मा रहेका दलहरूबीच अविश्वास झाँगिदो छ । संविधानका केही प्रावधानमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दलहरूले संविधान दिवस बहिष्कार गरेका छन् । ‘कालो दिन’का रूपमा चित्रण गरेका छन् । सत्तारूढ दल समाजवादी पार्टी, नेपालले संविधान दिवसप्रति न विरोध न समर्थनको मध्यमार्गी बाटो समातेको छ । र, सरकारमै रहे पनि उसले संविधान संशोधनको आवाज उठाइरहेको छ ।

कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवार थलो राष्ट्रियसभा पनि हो । ऐन तर्जुमा, संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग संविधान कार्यान्वयनको जटिलता, चुनौती आदिबारे अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन (बर्खे) अन्त्य भएको छ । कस्तो रह्यो यो अविधेशन ?

कार्यअनुभवको हिसाबले यो अधिवेशन सन्तोषजनक रह्यो । सदनमा पेश भएका अधिकांश बिल (विधेयक) पास भए । भदौ महिनामा आएका विधेयक बाँकी रहे । त्यसभन्दा अघिका कुनै पनि विधेयक रहेनन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएकामध्ये पनि दुईवटामात्रै बाँकी रह्यो ।

संसदको चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि सिक्ने क्रमले निरन्तरता पाइरह्यो । र, यो संसद् रहँदासम्म यो क्रम जारी रहन्छ । सरकार, ऐन, कानुन बनाउने, विचार– विमर्श गर्ने मात्रै होइन सिक्ने थलो पनि रहेछ संसद् ।

यो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सांसदहरू पनि विषयवस्तुमा बढ्ता केन्द्रित हुने, घनिभूत छलफल गर्ने, आफूलाई चित्त बुझे–नबुझेका सवालमा प्रष्ट कुरा राख्न थाल्नुभएको छ । सदनमा प्रवेश गरेका विधेयकको गहिराइसम्म पुगेर अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा आफ्ना धारणा बनाउन र छलफल गर्न थाल्नुभएको छ ।
यसले संसद्को गरिमा र महत्तालाई अझ विस्तारित गरेको आभाष भएको छ ।

विधेयक पेस गर्ने सरकारको बिजनेस भए पनि सदनमा आइसकेपछि सहमति र समझदारीकै माध्यमबाट त्यसलाई पारित गर्न हामीले प्रयत्न गर्ने गरेका छौं । यसो हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियसभामा कहिलेकाहीँ मतभेद देखा नपरेको होइन । सदन सुचारू हुन समस्या नपरेको होइन ।

सदनमा स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छन् । राजनीतिक उद्देश्य र विचारधारासहित आएका हुनाले पक्ष–विपक्ष हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । रेकर्ड राख्न बोल्नुपर्ने, त्यसआधारमा जनताको बीचमा जानु पनि पर्ने हुनाले त्यस प्रक्रियालाई हामीले अन्यथा पनि लिनु हुँदैन । तथापि प्रतिपक्षीसँगको सहकार्य, सम्बन्ध सुखद् रह्यो ।

संविधानसभाले संविधान जारी गरेको चार वर्ष पूरा भयो । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको हैसियतले संविधान कार्यान्वयनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढायौं भनेर बुझ्न प्रथमतः हामीले यसको चरण बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

पहिलो चरण भनेको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र त्यसआधारमा तीनै तहको संरचनालाई पूर्णता दिने हो । यो सन्दर्भमा सरकार शतप्रतिशत सफल भयो । यसकारण कि संविधान जारी गर्दाका बखत असन्तुष्ट रहेका दलहरू पनि संविधानअनुसार नै निर्वाचनमा भाग लिएर, जित हासिल गरेर केही संघीय सरकारमा सहभागी भए । केही प्रदेशमा सरकार नै चलाइरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा पनि उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ ।

दोस्रो, मौजुदा सरकार, संसदको दायित्व संविधानअनुकूल ऐन निर्माण गर्नु हो । नयाँ संविधान हामीले जारी गरेकाले केही पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो, केही प्रतिस्थापन नै गर्नुपर्ने थियो । सरकार ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । अब केही ऐनमात्रै बन्न बाँकी छन् ।

अबको बाटो भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्नु हो । हामीले संविधानमै लेखिसक्यौं– मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनेछ ।

तसर्थ समाजवादको आधार निर्माण गर्नु यो सरकाको मुख्य दायित्व हो । मौजुदा, गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षाको अवस्थाबाट त समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छैन । विकसित, सुसभ्य, सुसंस्कृत समाज निर्माण गरेर समाजवादतिर प्रस्थान गर्न तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्ने, सम्पूर्ण ध्यान खिच्नुपर्छ ।
समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण पहिलो सर्त हो । सडक सञ्जाल विस्तार, स्वरोजगार, तीव्र औद्योगिकीकरण, पर्यटनको विकास पूर्वसर्त हो । यसमा पनि सरकारको प्रयास सन्तोषजनक नै छ ।

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक ऐनले व्यवस्थित गरिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, वातावरणीय प्रदूषणविहीन अवस्था, कदाचित् भइहाले सोको क्षतिपूर्ति, मानवअधिकार आदिमध्ये केहीमा सरकारले नीति बनाइदिए पुग्छ, केहीमा निर्णय गरिदिए पुग्छ, केही कानुन बनाइदिए पुग्छ । केही यस्ता हकअधिकार छन्, जुन समृद्धि हासिल नगरी पूरा हुँदैन ।

उदाहरणका लागि – सबै नेपालीका लागि आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य–उपचार राष्ट्र गरिब हुँदा वितरण सम्भव नै छैन । समृद्धि अनिवार्य कुरा हो । यो हठात् हुँदैन । क्रमशः हुन्छ ।

प्रतिकात्मक रूपमै सही, सरकारले रोजगारीका लागि एउटा नवीन कार्यक्रम त ल्यायो नि । केही घण्टा नै सही, रोजगारमा लगायो ।

यद्यपि, त्यसमा केही कमजोरी रहे होलान् । आलोचना भयो होला । तर ऐन कार्यान्वयनका लागि त्यो अनिवार्य कुरा थियो ।

नागरिकलाई केही न केही काम देऊ, बेरोजगार भत्ता पनि काम गरेवापत देऊ भनेर सरकारले सन्देश दिएको हो । सुधार त आवश्यक होला । गर्दै जाने कुरा हो । तर सरकारले थालनी त ग¥यो नि ! यसले सरकार र समाजलाई दबाब सिर्जना गरेको छ । 

संविधान दिवसका दिन सिङ्गै मुलुकमा खुसियाली छाउनुपर्ने हो । तर मुलुकको ठूलो हिस्सा संविधान दिवसका दिन खुसी हुन सकेको छैन । बरु यो संविधान अपूर्ण छ भनेर ‘कालो दिन’ चित्रण गरिरहेको छ ? उनीहरूको असन्तुष्ट आवाजको सम्बोधन हुनुपर्ला कि नपर्ला ?

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो । हरेक कुराको पक्ष, विपक्ष, समर्थन, विरोध हुन्छ । यसको प्राण नै यसैले धानेको छ । संविधान बेठीक भयो । अपूर्ण रह्यो । चित्त बुझेन भन्न पाइन्छ । संविधानसम्मत कुरा हो । तर पालना गर्दिन भन्नुचाहिँ संविधान विरोधी चिन्तन हो ।

संविधान संशोधन हुँदैन त ? भन्ने प्रश्न नै होइन । हामीले नै भनेका छौं– संविधान आफैंमा गतिशील दस्तावेज हो ।

जारी गर्दाको क्षण सम्झौं न, त्यतिबेला दुई तिहाई बहुमतले पनि संविधान जारी हुनसक्थ्यो । तर सर्वसम्मत बनाउन संविधानसभाको एउटा कालखण्ड त यत्तिकै गुजार्‍यौं ।

दोस्रो संविधानसभामा एउटा समझदारी कायम गर्‍यौं । ९० प्रतिशतभन्दा बढी संविधानसभा सदस्यको सहमतिमा संविधान जारी भयो । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा को हो भने १० प्रतिशत असहमतको मात्र होइन, संविधान जारी गर्न सहमत हुने ९० प्रतिशतको पनि आफ्नो कुरा शतप्रतिशत समावेश छैनन् । अहिलेका मुख्यमुख्य दलहरूको पनि सबै कुरा संविधानमा समेटिएका छन् त ? उनीहरूका पनि आ–आफ्ना विषयमा असहमति छन् नि ! कसैले कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठाएका थिए । कसैले पूर्ण समानुपातिकको अवधारणा अघि सारेका थिए ।

अतः संविधान असहमतिको बीचमा सहमतिको दस्तावेज हो ।

कालो दिवसै मनाउनुपर्ने अवस्था त मैले देखेका छैन । समय क्रममा संशोधनको आवश्यकता पुष्टि हुँदै जाँदा संशोधन, परिमार्जन पनि हुन्छ । संविधान जे लेखियो, लेखियो । अब ह्रश्व र दीर्घ पनि बदलिँदैन भनेर पनि कसैले भनेको छैन । अतः संशोधनका माग गर्नेले पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्‍यो ।

अहिले जसले संशोधनको वकालत गरिरहेका छन्, उनीहरूले अरू (बहुमतमा रहेका शक्ति)लाई संंशोधनबारे ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नुपर्‍यो । यदि त्यसो हुन नसके अर्को निर्वाचनसम्म पर्खनुपर्‍यो र जनतालाई कन्भिन्स गराउनुपर्‍यो । हाम्रो प्रणाली र प्रक्रिया यही हो नि !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि सर्वदलीय बैठकमा व्यवस्था (गणतन्त्र, संविधान) नै खतरामा पर्‍यो भन्ने आशय अभिव्यक्त गर्नुभयो । यहाँलाई के लाग्छ, व्यवस्था नै संकटापन्न अवस्थामा पुगेको हो त ?

प्रधानमन्त्रीले कुन अर्थमा, सन्दर्भमा भन्नुभयो, म त्यो बैठकमा थिइनँ । बाहिर आएको कुरालाई मैले त्यसरी चर्चा गर्नु र टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक पनि हुँदैन ।

तथापि व्यवस्थाविरुद्ध गतिविधि बढेको, चलखेल भइरहेको साँचो कुरा हो । संविधान संशोधनको कुरा गर्नु, माग राख्नु जायजै होला । तर संविधान नै गलत छ, मान्दै मान्दैनौं । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको बारेमा प्रश्न गर्न गम्भीर कुरा हो । हिजो स्वीकार गरेका विषयमा पनि आज प्रश्न उठाइँदैछ । गणतन्त्र उल्ट्याएर राजतन्त्र ल्याउँछौं भन्ने शक्तिहरू पनि बाटामा खुलेआम हिँडिरहेका छन् । यो शुभ सङ्केत हो र ?

अन्य देशमा एक ढंगले क्रान्ति भएको छ र पुराना शक्तिहरू निमिट्यान्न भएका छन् । हामीकहाँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमार्फत् परिवर्तन भएकाले पुराना शक्तिले एककिसिमले माफी पाए । सजाय पाएनन् । काराबासको सजाय काट्नुपरेन । तसर्थ मुन्टो उठाएका हुनसक्छन् । अस्थिरता निम्त्याएर फाइदा पोल्टामा पार्न खोजेका हुनसक्छन् ।
पछिल्लो नेपालगञ्जकै घटनालाई उदाहरण लिउँ न । हाम्रो देशमा मात्रै होइन, दुनियाँमा सबैतिर वरीयता हुन्छ । सम्मानित पद हुन्छ । त्यसको गरिमा, मर्यादा ख्याल गर्नुपर्छ । यात्रा गर्दा बाटो खुला गर्ने, केही समय पर्खनुपर्ने दुनियाँभर हुन्छ । तर हामीकहाँ ‘उत्पात’ भएझैँ भयो । अरू ढङ्गले बदनाम गर्न खोजियो ।

यसर्थ प्रतिगामी, पश्चगामीहरू विभिन्न हिसाबले मुन्टो उठाउँदैछन् भन्ने कुरा त दोहोर्‍याउनु परेन । तर यिनीहरूकै कारण व्यवस्था सङ्कटमा पर्छ, परिवर्तन धरापमा पर्छ कि भनेर अताल्लिनुपर्दैन ।

यिनीहरूको उपचार लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउनेबाहेक के हुन्छ ?

कानुनभन्दा बाहिर गएर कोही कसैले गतिविधि गर्छ भने कानुनले नै नियन्त्रण गर्छ । गर्नुपर्छ । कानुनको परिधिभित्र जो पनि गतिविधि गर्न स्वतन्त्र छन् । अलिअलि चलमलाउँछन् । अन्ततः आफैँ निस्तेज हुन्छन् ।

सरकार आफैँ संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक, अधिकार खोस्न उद्यत छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । विभिन्न विधेयकमार्फत् मुखर भएको पनि देखिन्छ, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ ?

सबैका आ–आफ्ना बुझाइ र दृष्टिकोण छन् । सबै विषयमा सबैको मतैक्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको सार पक्ष नै यही हो । 

संविधान बनाउन ‘कुर्वानी’ गरेकोे शक्ति सरकारमा छ र प्रतिपक्षमा पनि संविधान बनाउन बलिदान गर्दै आएको शक्ति छ । संविधान कार्यान्वयन, रक्षा र विकासका लागि दुवै दल उत्तिकै जिम्मेवार बनिरहेकाले संविधान संकटमा पर्छ, कार्यान्वयनमा जटिलता देखापर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

जहाँसम्म विधेयकको प्रश्न छ । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा यो संविधान नपचाउनेहरू निस्तेज भइसकेका छैनन् । संसदभित्रै होलान् । संविधान कार्यान्वयनको गाँठो फुकाउने, त्यसको विकास गर्ने भनेको ऐनले हो । सरकार धमाधम ऐन निर्माणतर्फ अघि बढेकाले विधेयक आउँदा उनीहरूले असहमति जनाउनु स्वभाविकै हो ।
हिजो खाइपाइ आएका शक्तिले यति छिट्टै परिवर्तन कहाँ रुचाउँछन् ? गणतन्त्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, राज्यको समावेशी चरित्रमाथि उनीहरूको असन्तुष्टि छ । त्यो विधेयकमार्फत् मुखरित भइरहेको छ, एकातिर ।

अर्कोतिर दलहरूको बुझाइमा एकरूपता नहुन सक्छ । विधेयक निर्माण गर्दा सरोकारवाला, प्रतिपक्षबीच संवादको अभाव पनि हुन सक्छ । कहिले स्थान विशेषले पनि हुन्छ ।

गुठी विधेयकलाई नै लिऔँ न । काठमाडौं उपत्यका र बाहिरको अवस्था विपरीत छ ।

बाहिर यो गुठी विधेयक सरकारले किन फिर्ता लियो भनेर आन्दोलन भयो । यहाँ फिर्ता लिन जनदबाब सिर्जना भयो । जुलुस उठेर आयो ।

उपत्यकाको आन्दोलनमा सबैको आँखा पर्‍यो । बाहिर त्यो हिसाबले आन्दोलन संगठित हुन सकेन । यसकारण स्थान विशेषले पनि कतिपय कुरा फरक पारेको हुनसक्छ । यदि निरङ्कुशतातर्फ जान खोजेको भए त सरकारसँग विधेयक पास गर्न आवश्यक मत थियो । पास गर्न सक्थ्यो नि ! पुनःविचारको आवाज उठ्नेबित्तिकै सरकार पछि हट्यो नि !

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि संशोधन परिरहेको छ । राष्ट्रियसभामा छलफल जारी छ । सम्भवतः हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुन्छ । यसमा पनि सरकारले डेग चल्दिन भनेको भए पास हुन्थ्यो ।

एउटा तथ्याङ्क भनौँ । राष्ट्रियसभाको यही अधिवेशनमा ११ वटा विधेयक दर्ता भए । उत्पत्ति भए । तीमध्ये ७ वटामा राष्ट्रियसभामै संशोधन परे । ४ वटा बिनासंशोधन पास भए । त्यो पनि सर्वसम्मतिले । ७ वटा विधेयकमा त सरकारले संशोधन स्वीकार गर्‍यो नि !
प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित या रहित आएका ३८ विधेयकमध्ये १० वटामा संशोधन पर्‍यो । सरकारले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्‍यो ।

राहदानी विधेयक बुधबार राष्ट्रियसभाले पारित गर्‍यो । पहिलोपटक प्रक्रियामा त्रुटि रह्यो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता आयो । हिजो प्रतिनिधिसभा त्रुटि मिलाएको र राष्ट्रियसभाले पनि ध्यान दिएको भए फिर्ता आउँदैनथ्यो ।
यो सबै हेर्दा सरकारको नियत प्रष्ट हुँदैन र !

हाम्रो व्यवस्थामा सरकारको बिल (विधेयक) फेल भयो भने सरकार फेल ठहरिन्छ । हिजो २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल हुँदा सरकार नै असफल भयो । देश मध्यावधितिर गयो । बेलायतमा जस्तो सरकारको बिल फेल हुँदा पनि सरकार चलिरहँदैन यहाँ ।
यसर्थ सदनमा रहेका सत्तापक्षका सांसदहरू सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी बिल असफल बनाउन लाग्दैनन् । कमीकमजोरी सुधार्ने कुराचाहिँ हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयका लागि ऐन निर्माण गर्न बाँकी छन् कि पूरा भयो ?

संघीय संसद ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकार बाँडफाँट (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक) राष्ट्रियसभाका विचाराधीन छ । यो विधेयक पनि हिउँदे अधिवेशनमा सकिन्छ ।

अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा संविधान कार्यान्वयनको चुनौति र जटिलता के हो ?

संविधानको कार्यान्वयन जनताको आकांक्षासँग जोडिएको छ । नागरिकले निर्वाध ढंगले मौलिक हकको उपभोग गर्न पाएपछि संविधान कार्यान्वयनको जटिलता पन्छिन्छ । यो कुरा आर्थिक विकास, समृद्धिसँग जोडिन्छ । सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ ।

संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि केहीको असन्तुष्टि पनि छ । सरकारले उनीहरूलाई यही संविधानमा चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । नभए संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस भएका दिन संशोधनमा जानुपर्छ ।