सम्पादकीय
संसद्मा डा. गोविन्द केसीका मागमा संसद्मा छलफल गर्ने माग राखेर दर्ता गरिएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै छलफल गर्ने सहमतिले व्यवस्थापिका संसद्प्रति नागरिकको विश्वास बढाएको छ । चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त भ्रष्टाचार र विकृति अन्त्य गर्ने अभियान थालेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आठौं पटकको अनशनमा क्रममा राखेका अरू मागमा सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ । यही क्रममा डा. केसीले चिकित्सा शास्त्र शिक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अर्का एक जना आयुक्तमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग पनि राखेका थिए । त्यही क्रममा सांसद् गगन थापाले डा. केसीको अनशनका विषयमा संसद्मा छलफल गर्न सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अख्तियारका आयुक्तहरूमाथि महाभियोग लगाउने विषय पनि जोडिएको हुनाले संसद्मा त्यस प्रस्तावमा छलफल गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू तयार नहुने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर, प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँगको छलफलपछि सभामुखबाट प्रस्तावमा छलफल गर्ने अनुमति दिइएको समाचार छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा (२) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । यही क्रममा व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको परीक्षामा गरेको हस्तक्षेपको विषयमा अध्ययन गर्न समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । सरकारले डा. केसीको आठौं अनशन स्थगित गराउन गरेको सम्झौतामा महाभियोगको माग संसद्को कार्यक्षेत्रको विषय भएकाले त्यसमा केही बोलिएको थिएन । सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेर संसद्ले सराहनीय संवेदनशीलता प्रदर्शन गरेको छ । आरोप लाग्दैमा कोही दोषी ठहरिँदैन । महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुनैका लागि संविधानको धारा १०१ बमोजिम छानबिनको लामो संसदीय प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । तर, कुनै नागरिकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलगायत विशिष्ट व्यक्तिका विषयमा प्रश्न उठाएपछि छानबिन हुनु लोकतन्त्रमा स्वाभाविकै हो ।
डा. केसीले अख्तियारका आयुक्तहरूले चिकित्सा शास्त्र शिक्षामा हस्तक्षेप गरेका उदाहरणसहित महाभियोगको कारबाहीको माग गरेका छन् । यसैले संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल भएमा यथार्थ जनसमक्ष आउनेछ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा परम्परा पनि कायम हुनेछ । नागरिकका प्रश्नहरूप्रति राज्य उत्तरदायी र संवेदनशील हुने परम्परा कायम भएमा त्यसले शासनलाई जनमुखी र उत्तरदायी बनाउनेछ । सरकार गठन हुनेबित्तिकै यस विषयलाई बढी गम्भीरतापूर्वक लिने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन । संसदीय छानबिनले अख्तियारका आयुक्तहरूका लागि पनि निर्दोष भएमा सफाइको मौका दिनेछ । यसैले व्यवस्थापिका संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गराउँदा कसैको पनि अहित हुनेछैन । सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गर्ने निर्णयले संसदीय सुझबुझ, परिपक्वता र लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन भएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १६, २०७३ २१:५१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्