नेपालको संविधान, २०७२ को मूलभूत आदर्श, उद्देश्य, राष्ट्रिय एजेन्डा र नागरिक तृष्णा समृद्धि र सुशासन होे । संवैधानिक संकल्प र नागरिकको हृदयको स्पन्दनलाई आत्मसात गरेको भाव र मर्मभन्दा फरक निजामती प्रशासनको पनि परिकल्पना गर्न सकिँदैन । निजामती सेवाको सुदृढीकरण, सबलीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नै मुलुकको शासन, विकास, समृद्धि र सेवा प्रवाहको गति तथा गुणस्तर निहित हुन्छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती एवं सुविधाभोगी प्रवृत्तिको पर्याय मानिन थालेको निजामती प्रशासनभित्रका विकृतिको निवारण गरी प्रशासन संयन्त्रको निर्मलीकरण र क्षमता अभिवृद्धि आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सर्वप्रथम निजामती प्रशासनभित्रै लोकतन्त्रीकरण, नैतिक आचरण र सुशासनको प्रवद्र्धन हुनुपर्ने देखिन्छ । यही सन्दर्भमा “सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि, विकास र सुशासन” भन्ने निजामती सेवा दिवस, २०७६ को मूल नारालाई हेर्नुपर्छ ।  

निजामती सेवा र प्रशासनभित्रका विकृतिबाट नागरिकमात्र होइन कर्मचारी स्वयं पनि आहत छन् । निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणालीसंगत हुन नसक्ता शक्ति र सत्तामा पहुँच स्थापित गर्न नसक्नेका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । अमेरिकामा रहेको तत्कालीन ‘लुट’ प्रणाली र नेपालकै राणाकालीन पजनी प्रथाका रुप र प्रतिविम्ब आजपर्यन्त नेपालको निजामती सेवामा कायमै छ । प्रशासकहरुमा सेवा भावभन्दा शासकीय मनोवृत्ति, विवेकशीलभन्दा स्वर्थप्रेरित निर्णय र निर्देशन, प्रशासनिक नीतिभन्दा व्यक्तिगत हितको प्रधानताले स्थान ग्रहण गर्दै गएको छ । चाकडी प्रथाका नवीन रुपहरुले कानुन, नीति र नैतिकतालाई गिज्याइरहेका छन् ।

प्रशासकहरुमा एकातिर राजनीतिक शक्ति र सत्ताप्रतिको चरम आशक्ति तथा अर्कोतिर सर्वसाधारण एवं तल्ला तहका कर्मचारीबाट चाकडीको अभिलाषाले प्रशासनिक मूल्यलाई नै विभाजित गरी दिएको छ । नैतिकता र स्वाभिमानलाई धरौटी राखेर अवसर प्राप्तिका लागि गरिने अनुशासनहीन प्रतिस्पर्धाले निजामती सेवाको साख नै दिनहुँ स्खलित हुँदै गएको छ । यसले न निजामती सेवको क्षमता विकास हुन सकेको छ, न त विकास र सुशासन कायमै हुन सकेको छ ।

प्रशासकको पेसागत निष्ठा, प्रशासनिक दक्षता, विकास र सेवा प्रवाहमा गरेको योगदानभन्दा अमुक व्यक्तिप्रतिको बफादारीका आधारमा अवसरको वितरण गरिएपछि सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तनात्मकता र प्रतिस्पर्धात्मकताको ह्रास हुन्छ । प्रशासक दायित्वबाट विचलित हुन्छ । यसले विधिको शासन, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई ओझेलमा पार्छ । विकास र समृद्धिको मार्गमा अवरोध खडा गर्छ र सिंगो मुलुकको शासकीय क्षमता नै प्रशासनिक अराजकताको सिकार बन्न पुग्छ । निजामती प्रशासन कमजोर हुनु अन्ततः नागरिक सर्वोच्चता, विकास र समृद्धि नै कुण्ठित हुनु नै हो । 

निजामती सेवाभित्र सारभूत लोकतन्त्रीकरण एवं न्याय र नैतिकतामा आधारित पद्धति स्थापित भएमात्र सक्षम हुन्छ । यसभित्रका प्रतिभामा निहित दक्षता र क्षमताको उपयोग र प्रवद्र्धन गरिएमात्र सक्षम हुन्छ । सरुवा, अध्ययन, भ्रमणलगायतका वृत्ति विकासका अवसरहरुको समन्यायिक वितरण गरिएमात्र सक्षम हुन्छ । कार्य सम्पादनका आधारमा दण्ड, पुरस्कार र जिम्मेवारीको निर्धारण गरिएमामात्र सक्षम हुन्छ । हाकिमको तोकआदेशबाट सञ्चालित प्रशासनिक प्रणालीलाई विस्थापित गरी प्रत्येक कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । नवीन विचार र प्रविधीको दमन होइन, वैचारिक विविधतालाई समेत सम्मान गरिनुपर्छ । 

निजामती सेवा कानुनी अधिकारको विवेकशील प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय संस्था हो । नागरिकको भरोसा र विश्वासको केन्द्र विन्दु हो । तर, सेवाभित्रकै पात्रहरुमाथि यसले समन्यायको आभास दिलाउन सकेकोछैन भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । निजामती सेवा पुरस्कार वितरण प्रणाली यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । पुरस्कार प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी बन्न नसक्दा पुरस्कारको गरिमा नै खस्केको छ । पुरस्कृत हुने व्यक्ति कुन विधामा कुन क्षेत्रमा के कस्तो उल्लेख्य काम गरेबापत पुरस्कृत भयो भन्ने आधार भेटाउन मुस्किल छ । यस्तो प्रणालीले न पुरस्कृत हुनेलाई गौरवान्वित तुल्याउन सकेको छ न अरुका लागि प्रतिमान बन्न सकेको छ । उल्टै असल र इमानदार कर्मचारीमा हीनभावना उत्पन्न गरेको छ ।

राज्यको नीति र कार्यक्रमको जनमानसमा सार्थक अनुभूति दिलाउने कर्मचारी सधैँ उपेक्षित रहँदै आएका छन् । राज्य प्रदत्त वस्तु र सेवाको सार्वजनिक वितरण गर्ने र नागरिकका समस्या समाधानका सारथीका रुपमा रहेका कर्मचारीको क्षमता विकास नगरी सक्षम निजामती सेवाको परकिल्पना गर्न सकिँदैन । तर अध्ययन, तालिम, भ्रमणलगायतका क्षमता विकासको सवाल होस् वा उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्ने प्रश्न कार्यस्थलमा खटिने कर्मचारीले अवसरको वितरणमा न्याय महसुस गर्न सकेका छैनन् । वैदेशिक तालिम र भ्रमण गरी फर्केका कर्मचारीले राष्ट्रिय नीतिनिर्माण, विकास र सेवा प्रवाहमा के कस्ता योगदान गरे भन्ने परीक्षण नै छैन । अतः क्षमता विकासका अवसरको वितरण र क्षमताको उपयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति नै हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

निजामती सेवाको उन्नयन र सेवाप्रवाहको दक्षता, गुणस्तरीयता र दिगोपनाका लागि तालिम आवश्यक छ । तर, निजामती कर्मचारीका लागि तालिम प्रदान गर्ने मुख्य अभिभारा बोकेका कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायतका तालिम प्रदायक संस्थाहरु परम्परागत प्रविधि, पाठ्यसामाग्री र पुरातनवादी प्रशिक्षकहरुको जालोमा रुमल्लिएको छ । आजसम्म यी संस्थाले कर्मचारी बढुवाका लागि चाहिने सेवाकालीन तालिम बापत २ अंक बढाउनेबाहेक निजामती प्रशासनको रुपान्तरणमा कुनै उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सकेका छैनन् । लामो समयको अनुभवसहित अवकाश लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अनुभवलाई सदुपयोग गर्ने कुनै सरकारी नीति छैन । राज्य पेन्सनको भारले थिचिँदै गएको भनी अवकाश उमेरको बहस विचाराधीन छ भने पेन्सन प्रणालीमा परिवर्तन भइसकेको छ । तर, पूर्व राष्ट्रसेवकको योग्यता, विज्ञता, अनुभव र क्षमताको कदर एवं उपयोग गर्न सके पेन्सन राष्ट्रको भार होइन समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ । 

निजामती सेवाको संघीयकरण भई नयाँ ऐन कानुन तर्जुमा भइरहेको सन्दर्भमा यसको उद्देश्य र उपलब्धिको मूल्यांकन तथा प्रणालीगत कमजोरीहरु औँल्याई निजामती सेवाको उद्देश्य, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका रोगको निदान गर्ने दुर्लभ अवसर पनि प्राप्त भएको छ । तर, विभिन्न माध्यमहरुबाट सार्वजनिक प्रस्तावित प्रावधानहरुको व्यवस्थाले “सक्षम निजामती प्रशासन ः समृद्धि, विकास र सुशासन” भन्ने नाराविपरीत ह्रासोन्मुख एवं विघटनतर्फ त गइरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । 

देशको नीति तथा कार्यक्रममा उनिएको सपनालाई मूर्तता दिँदै जनसाधारणको विकासको चाहनालाई सार्थकता  प्रदान गर्ने विषयमा राजनीतिक कटिबद्धताका साथमा प्रशासनिक दक्षता पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । निजामती प्रशासनको भूमिकाप्रति राजनीतिक संयन्त्र सकारात्मक हुननसकेको देखिएको छ । खासगरी कर्मचारी भर्ना र वृत्ति विकासको सवालमा प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

उपसचिव र सहसचिवको पदमा विज्ञका रुपमा सिधै नियुक्त गर्न सकिने र उक्त पदहरुमा सेवाभित्रका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने, राजीनामा दिएरमात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेजस्ता प्रावधानले उत्प्रेरणा र वृत्तिमाथि नै प्रहार गरेको देखिन्छ । प्रचलित ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छड्के प्रवेसको प्रावधान रहेकै छ । तर, अपवादबाहेक सेवाबाहिरका जनशक्ति प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

यसको मतलब कि उनीहरु आकर्षित नै छैनन् कि प्रतिस्पर्धामा कमजोर छन् । यसरी आकर्षित नै नदेखिएका वा कमजोर व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको दायरामै संकुचन गराई सेवाभित्र ल्याउने चेष्टाले निजामती प्रशासनलाई सबल र सक्षम होइन झन् कमजोर बनाउने निश्चित छ । यसर्थ यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन निजामती प्रशासनको संस्थागत, संरचनागत, कार्यविधिगत, कार्यसंस्कृति तथा मनोवृत्तिगत पक्षमा सुधार गरी विकास, समृद्धि र सुशासनको जग बसाल्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । विकास समृद्धि र सुशासनका लागि राजनीति र प्रशासनको साझा सोच, चिन्तन र प्रयत्न हुनुपर्छ ।
शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार