भारतको लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद

विचार

शशि थरुर

शशि थरुर आइतबार, भदौ २९, २०७६

चर्कै तामझामका बीचमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सरकारले राम्रो गर्न नसकेको हुँदाहुँदै पनि मोदी व्यक्तिगतरूपमा एकदमै लोकप्रिय रहिरहेका छन् । भारतीय लोकतन्त्रका लागि यो शुभ संकेत हैन ।

मोदी सरकारका समर्थकहरू मुसलमानहरूको तत्काल पारपाचुके गर्ने ‘तलाक ए बिद्दत’जस्ता परम्परालगायतलाई अपराध बनाउनेजस्तो दमनकारी कानुनहरूलाई सरकारको दृढताको प्रदर्शनका रूपमा प्रशंसा गर्दैछन् । यसैगरी मोदीको हालैको भारतको संविधानबाट धारा ३७० हटाउने कदमबाट जम्मु र काश्मीरको विशेष राज्यको स्तर राज्यव्यापी बन्दका बीचमा खारेज भएको छ । राजनीतिक नेताहरू गिरफ्तार गरिएका थिए भने टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाहरू पनि बन्द गरिएका थिए । प्रेसर कुकरको बिर्को खोल्दा के होला कसैले भन्न सकेको छैन । तैपनि, अधिकांश भारतीयहरूले खुला दिलले समर्थन गरिरहेका छन् ।

मोदीका समर्थकहरूलाई ओरालो लाग्दो अर्थतन्त्रबारे खासै केही भन्नु छैन भने विभिन्न धार्मिक समुदायबीचको सम्बन्ध अहिलेजति तवानपूर्ण पहिले कहिल्यै भएको थिएन । (मानवरहित अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा उतारेर आशा जगाउने प्रयास पनि सरकारको सयौं दिन मनाउने समारोहकै बेला चन्द्रमामा ठोकिएर दुर्घटनाग्रस्त भयो ।)
मोदीको सदाबहार लोकप्रियताले उनका आलोचकहरूलाई छक्क बनाएको छ । मोदीले गरेका समाधानका नौला प्रयासहरूले असलभन्दा बढी हानि नै गरेका छन् । उदाहरणका लागि सन् २०१६ मा उनको सरकारले गरेको ८६ प्रतिशत भारतीय नोटको विमुद्रीकरण सम्भवतः भारतको अर्थतन्त्रमा परेको स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो धक्का हो । यसबाट दसौं लाखले रोजगारी गुमाएका छन् भने वृद्धिमा नराम्ररी प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । तर, त्यसले मतदातालाई खासै असर परेको देखिएन बरु मोदी नै मतदाताका लागि निर्णय लिनसक्ने, सुझबुझपूर्ण र भारतका जरो गाडेका समस्या समाधान गर्न परम्परा भंग गरेर प्रयास गर्नसक्ने नेता हुन पुगेका छन् ।

यस प्रकारको मतदाताको प्रतिक्रियाले भारतमा धेरैलाई क्षुब्ध बनाएको छ । मोदी भारतीय राजनीतिका सबै सभ्य परम्परा व्यवहारमै उल्लंघन गर्ने प्रधानमन्त्री हुन् । उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई विपक्षी नेताहरूविरुद्ध हावादारी आरोपहरूमा कारबाहीका लागि खटाएका छन्, मुसलमान र अरू अल्पसंख्यक समुदायलाई त्रासमा पार्ने विभाजनकारी वक्तव्य दिने मन्त्रीहरूलाई बढुवा गरेका छन्, सञ्चार माध्यमलाई उनको प्रशासनको समाचार दिनै नसक्ने गरी तर्साएका छन् र भारतको लोकतान्त्रिक संस्कृतिमै अतिक्रमण गरेका छन् ।

यतिमात्र हैन मोदी सरकारले भारतको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक विदेश मामिलासम्बन्धी संसदीय समितिको अध्यक्षता विपक्षी नेताले गर्ने परम्परा पनि तोडेको छ । (त्यस पदमा यसभन्दा पहिले म रहेको थिएँ ) । त्यसको साटो भारतीय जनता पार्टीले त्यो पद आफ्नै सदस्यलाई दिएर आफ्नो सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मोदीका कतिपय समर्थकहरूका लागि यस प्रकारको खुला अधिनायवादी प्रवृत्तिको प्रदर्शनले कुनै अर्थ राख्दैन । उनीहरूको दृष्टिका दशकौंको अत्यन्त ‘नरम लोकतन्त्र’ र गठबन्धन सरकारलाई प्रश्रय दिइएकाले यस्तो कडा भारतीय नेतृत्वको खाँचो थियो । हामीजस्ता भारतको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पूर्ण विश्वास गर्नेहरू कतै यसको जरा हामीले विश्वास गरेभन्दा धेरै कमजोर पो रहेछ कि भनेर झल्याँस्स भएका छौँ ।

भारत अहिले चर्को राष्ट्रवादको चपेटामा परेको जहाँ सही वा काल्पनिक सबै उपलब्धिलाई बढाइचढाइ गरिन्छ भने सानो राजनीतिक असहमति वा विरोधलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ वा ‘देशद्रोह’समेतको संज्ञा दिइन्छ । लगभग सबै स्वतन्त्र संस्थाहरूको स्वायत्तता समाप्त पारिएको छ र सकारको दमनकारी इच्छा पूरा गर्ने संयन्त्र बन्न पुगेका छन् ।
कर कार्यालयहरूले यसो गर्नु उति अनौठो हैन । तर अहिले त वित्तीय अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन र सरकारको गुप्तचर संयन्त्रमात्र हैन स्वायत्तताका लागि विख्यात निर्वाचन आयोग, न्यायपालिकासमेत सरकारी हस्तक्षेप मुक्त रहेनन् ।

मोदीको शासनमा राजनीतिक स्वतन्त्रता असल गुण मानिदैन । नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको मापदण्ड सत्ताद्वारा नियन्त्रण र अरू सबैले त्यसको पालन गर्नु हुनपुगेको छ । अध्येता तथा टिप्पणीकार प्रतापभानु मेहताले हालै टिप्पणी गरेजस्तै –‘‘राज्यको धुनमा नाच्ने सार्वजनिक र व्यावसायिक विमर्शको मूल्य’ यसभन्दा पहिले यति उच्च भएको समय सम्झन मुस्किल छ ।’’

अनुमान गरेअनुसारै साम्प्रदायिक सम्बन्ध भारतीय जनता पार्टीको शासनमा नाटकीयरूपमा बिग्रेको छ । मुसलमान समुदायलाई अलग्ग्याउने कार्य कति गम्भीर भइसकेको छ भने सरकारका कट्टर समर्थकहरूमध्येका पनि केहीले यसलाई स्वीकार गर्न थालेका छन् । बितेका तीन हजार वर्षसम्म भारत संकटमा परेका सबै जाति र धर्मका लागि आश्रयस्थल रहेको थियो । आज यसले म्यानमारबाट आएका मुसलमान रोहिँग्या शरणार्थीलाई निषेध गरेको छ र नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्सबाट सन् १९७१ पछि शरणार्थीका रूपमा आएका दसौंलाख मूलतः मुसलमानहरू र तिनका भारतमै जन्मेका सन्तानलाई सूचीबाट हटाएको छ । अल्पसंख्यक समुदायको परम्परागत पारिवारिक अभ्यास कायम राख्ने व्यवस्था हटाउने र मिसिनरी गतिविधि निषेध गर्ने उद्देश्यले ‘धर्मपरिवर्तन विरोधी’ कानुन बनाउने तयारी भइरहेको गाइँगुइँ पनि सुनिएको छ ।

हामीले देख्दादेख्दै सरकारले स्वतन्त्रतापछि अभ्यास हुँदै आएका भारतका मूलभूत गुणहरू संस्था, समझदारी, अभ्यासलाई उपेक्षा गरेर सरकारले बदलिरहेको छ । लाग्छ, दृढताबाहेक अरूको केही अर्थ छैन ।

मजस्ता उदार लोकतन्त्रवादीका लागि बढ्दो चिन्ताको विषय कतै भारतीय जनसाधारणको विशेषगरी केही पढेका र भारतीय जनता पार्टीको धूर्त प्रचारवाजीबाट बहकिएकाहरूले साँच्चै त्यस्तै चाहेका त छैनन् भन्ने नै हो । मेहताको प्रश्न छ – ‘‘सत्ताको ताबेदारी, नियन्त्रण र राष्ट्रवाद हाम्रो भित्री चाहनाको निष्कर्ष त हैन ?’’
जे भए पनि मोदीको दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकालको सय दिन कुनै संकेत हो भने भारत छिटै नै महात्मा गान्धीले संघर्ष गरेर स्वतन्त्र बनाएको मुलुक रहनेछैन ।

(भारतका पूर्व विदेशमामिला राज्यमन्त्री एवं भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका तर्फबाट लोकसभा सदस्य)

(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य )