काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेट्दा राखेको अभिव्यक्ति विवादमा आएकोमा उनी सो प्रकरणबाट शनिबार ‘व्याक’ भएका छन् । उनले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग भेटेको बेलामा राखेको अभिव्यक्ति भन्दै चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको सामग्रीमा अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई तथाकथित भन्दै आलोचना गरेको पाइएको थियो । तर, उनले सो प्रकरणमा शनिबार इलाममा आयोजित एक कार्यक्रममा सच्याउने प्रयास गरेका छन् । उनको निजी सचिवालयले सार्वजनिक गरेको लिखित मन्तव्यको पाठ जस्ताको त्यस्तै यस्तो छ:

हाम्रो विदेश नीति प्रष्ट छ । असंलग्न र स्वतन्त्र विदेश नीतिको मान्यताबाट नेपाल विचलित छैन । हामी कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं । हामी असंलग्न रहन्छौं । पहिला बुझ्नु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा चाहे त्यो विमस्टेक सन्दर्भको हो, चाहे त्यो इण्डो प्यासिफिकको सैन्य अभ्यासमा किन नहोस हाम्रो राष्ट्रलाई असर गर्ने कुनै पनि गठबन्धनमा हामी सहभागी हुँदैनौं । मैले, प्रधानमन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको त्यही हो ।

हाम्रो चीनका बारेमा एक चीन नीति छ । हामी चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिन्नौं र दिँदैनौं भन्ने पनि हाम्रो प्रष्ट नीति हो । यही कुरा मैले गरेको हो । इण्डो प्यासिफिकका सन्दर्भमा पनि चीनका विरुद्ध हुने कुनै गतिविधि सह्य छैन भनिएको हो ।

प्रचार जसरी आयो, चीनबाट आधिकारिक परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्टेटमेन्टका रुपमा आएको होइन । कुनै समाचार एजेन्सीको समाचार बनाउने क्रममा आएको हो । त्यसमा सरकार, परराष्ट्रका रुपमा वक्तव्य आएको होइन ।

अर्को कुरा अमेरिकाको राजदूत या स्टेट डिपार्टमेन्टले मागेको पनि होइन । त्यहाँ काम गर्ने एकजना कर्मचारीले बाहिर भनेको मात्रै हो । आधिकारिकरुपमा न चीनले न अमेरिकाले भनेको स्थिति हो ।

मैले नेपाल राष्ट्रको घोषित नीति अनुरुप भनेको हो । कतिपयले हरेकपटक यस्तै हुन्छ भनेर भन्न खोजेको पाइयो । क्युबा, भेनेजुएला आदिका सन्दर्भमा अमेरिकाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन खोजेको भन्ने प्रचार पनि सत्य होइन ।

भेनेजुएलाका बारेमा मैले भनिसकेको छु र परराष्ट्रले पनि भेनेजुएलाको बारेमा त्यहीका जनताले निर्णय गर्ने हो, बाहिरबाट कुनै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने कुरा  भनिसकेको हो ।

जहाँसम्म क्यूबाको कुरा हो, क्यूबाको पक्षमा त पुरै संसार छ । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट नाकाबन्दीविरुद्ध प्रस्ताव पारित छ । नाकाबन्दीविरुद्ध छ । क्यूबालाई सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउन उनीहरुको टोली नेपाल आएको थियो । चेको छोरी नै आउनु भएको थियो । त्यो कार्यक्रममा मैले सुरक्षा परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्यो, हामी त्यो मामिलामा क्युबाको पक्षमा छौं भनेको हो । तर अमेरिकालाई उत्तेजित पार्ने हाम्रो कुनै आवश्यकता छैन ।

अमेरिकासँग पनि कुटनीतिक सम्बन्ध छ । कैयन पक्षमा हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम भएको छ । म अमेरिका भ्रमणका बेला समेत यसविषयमा अमेरिकी अधिकारीसँग कुरा गरेको छु । विदेश नीतिका बारेमा मैले नेपालको परराष्ट्र नीति नै बोलेको छु । यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पार्टी एकताको विषय धेरै टुंगिएको छ । केही पक्ष बाँकी छ यो पनि सजिलै टुंगिन्छ । माधवजीसँग प्रधानमन्त्रीजीसँगको सम्बन्ध अलि बिग्रियो कि भन्ने छ, अहिले त्यस्तो छैन । सचिवालयको बैठकमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने विषयमा सर्वसम्मतले निर्णय भयो । अब फेरी माधवजीले भनेजस्तो केपी जी र मेरोबीच ठूलो कुरा होइन भनेजस्तो अहिले बैठकपछि सम्बन्ध सहज छ । यतिबेला पार्टीको जोड गुटहरु भत्काउनेमा छ । पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी केन्द्रीत छौ । अब हाम्रा छलफल त्यसरी नै जान्छन् ।

छिमेकीसँग जे जस्ता सम्झौता भएका छन् त्यसले नेपालको हैसियत माथि उठाएको छ । ल्याण्ड लक्डबाट ल्याण्ड लिंकमा पुगेको छ । यो दूरगामी महत्वको छ । आर्थिक विकासको हेर्दा हामी ७ प्रतिशत भन्दा माथि गएका छौं । हामी साह्रै बर्बाद हुन लाग्यौं भनेर प्रचार गर्नु जायज छैन । पूर्वाधार विकासमा गाउँदेखि संघीय सरकारले योजना बनाएर जाने प्रक्रिया शुरु भएको छ । सरकारको अवधिभित्र धेरै राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने विश्वास छ ।

जनताको अपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको सत्य हो । पार्टीले जसरी जनताले स्पष्ट पार्न अभियानको रुपमा जानुपर्ने, पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गर्ने अवस्था नभएको, आन्तरिक कुरामा धेरै जेलिएकोले जे कमी भएको छ, त्यसमा सुधार गर्ने र जनतामा जाने साथै विकासलाई गति दिने दिशामा हामी केन्द्रीत छौं । अब यो सरकारले नयाँ गति लिएर जान्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खतरा अलि बढी नै भयो भन्ने चाहिँ होइन । प्रतिगामीहरुले होहल्ला गर्दैमा सार्वभौम जनताले बनाएको सबैभन्दा बढी मौलिक अधिकार भएको संविधान कसैले कमजोर गरेर कमजोर हुने स्थिति छैन । यो सिष्टम नै उल्टिने खतरा आयो भन्ने पनि होइन ।

तर हिजोका निरंकुशतावादी, अलि होहल्ला गर्न खोज्ने, एयरपोर्टमा गएर राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउने, गणतन्त्रको विरुद्ध नारा लगाउने मान्छेहरु निक्लेर नेताहरुलाई सत्तोसराप गरेर गाली गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्छ ।

यस्ता गतिविधि अहिलेको समृद्धिको यात्राका बाधक तत्वलाई जनतालाई सचेत पार्नुपर्छ । तर यसबाट अहिले नै संवैधानिक समस्या पर्यो भन्ने सत्य होइन । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, सबैले यो संविधान र गणतन्त्रप्रति संकल्प र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संविधानसभाको अध्यक्ष यहीं हुनुहुन्छ, संविधानमा पूर्ण स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले मिडिया काउन्सिलसँगको विधेयक परिमार्जन गरेर संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नै अघि बढाइन्छ । 

यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध सरकार हो, हामीले नै संविधान बनाएका हौं त्यसैले त्यसविरुद्ध हामी जान सक्दैनौं । तर प्रधानमन्त्रीलाई मनपरी गाली गरेर हिंडन पाउने, अभद्र, अनर्गल प्रचार गर्दै हिंडन पाउने, झूठा कुरा गरेर भ्रमित गरेर हिंडन पाउने स्वतन्त्रता विश्वका कुन चाहिँ देशमा छ ? लोकतन्त्र भएपनि त्यसको मान्यता छ, गरिमा छ । के अरु पार्टी भए यत्तिको हुन्थ्यो त ?

यो प्रेस स्वतन्त्रतालाई मर्या्दित र व्यवस्थित बनाउने उपाय के हो भन्ने पक्ष विचारणीय भएको छ । तर निरंकुश हुन खोज्यो भन्ने कुरा मिलेको देखिएको छैन । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा केही कमी भए सच्च्याउन तयार छौं ।

पार्टीमा कोही पनि जबज र एक्काइसौं शताब्दीको बिरोधी छैनौं । आउँदो महाधिवेशनका यसलाई परिमार्जन गर्ने भनेका छैनौं । त्यो नहुँदा सम्म समाजावादोन्मुख जनताको जनवाद भनेका छौं । बीचमा त्यस्तो देखिन खोजे जस्तो देखिएपनि अहिले हामी एउटै भाषा र प्रतिबद्धतामा छौं ।

सरकारको कुरा गर्दा पार्टी र नेतृत्वबीचको सहमति हुने कुरा हो । पार्टी एकताको सन्दर्भमाम केही सहमति भएका हुन तर आजको अवस्था हेर्दा सरकारलाई कहिं कतै कमजोर बनाउन दिन खोजेका छैनौं । पार्टी एकता राम्रोसँग हुनुपर्यो र सरकार प्रभाकारी भयो भने पाँच वर्ष नै यो सरकार जाँदा समस्या हुन्न भनेर मैले धेरैपटक भनेको छु ।

जनताको चाहना सरकारले राम्रा काम छिटो गरोस भन्ने छ । पार्टी एकता छिटो होस भन्ने कुरा कार्यकर्ताले भनेका छन् । हाम्रा लागि यो पदको कुरा ठूलो होइन । चुनावपछि सरकार कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा हुन्छ भनेर मैले भनेको हो । चुनावपछि मलाई पुरै अवधिको प्रधानमन्त्रीको अफर आएको थियो । म ती सबै छोडेर आएको छु भने म प्रधानमन्त्री बन्न हतार छु भन्नु सारै गलत हुन्छ ।

मैले जसरी लचकता र उदारता अपनाएको छु, म जस्तो अरु पाउन गाह्रो हुन्छ । पाँच वर्ष सरकार चल्छ । राष्ट्रको र इतिहासको आवश्यकतालाई रचनात्मक रुपमा सोचेर जानु छ । सहमति र सहकार्य जरुरी छ ।

संघीय समाजवादी पार्टीसँग तीन बुँदे सहमति भएको हो । त्यहाँ आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने कुरा छ । अहिले पनि संविधान भनेको संशोधनीय दस्तावेज हो भन्ने पार्टीको नीति हो । त्यतिबेला समाजवादी अहिले नै गर्नुपर्यो भनेको पनि हो । समयावधि तोकिएको होइन । आवश्यकता अनुसार गर्न सकिन्छ ।