पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रले “समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली” लाई दीर्घकालीन लक्ष्य मानेको छ । राजनीतिक अन्योल सकिएसँगै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरु योजनाबद्धरुपमा स्थानीय विकासमा क्रियाशील भएका छन् । पूर्व – पश्चिम, उत्तर – दक्षिण राष्ट्रिय लोकमार्ग र हुलाकी सडकहरु निर्माणका साथै स्थानीय स्तरमा सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्र भएको छ । ऊर्जाको भरपर्दो र निरन्तर उपलब्धता, कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन तथा प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिले नागरिकको बचत क्षमता पनि बढ्दै गएको छ । देशका २१वटा बाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैँकका शाखा पुग्नाले संस्थागत वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ र आ.व. ०७६–७७ को मौद्रिक नीतिले पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गरेको लगायतका अवस्था हेर्दा नेपालमा आर्थिक विकासका लागि वातावरण अनुकूल हुँदैगए जस्तो देखिन्छ ।

तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समतासहितको न्यायपूर्ण समाजको निर्माण पन्ध्रौं योजनाका आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित रणनीति हुन् । विभिन्न तहका सरकारहरुले यसै आर्थिक वर्षका आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यिनै रणनीतिहरु एवं लक्ष्यको वरपर रहेर बनाउने प्रयास गरेका छन् । 

‘उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सृजना र आयवृद्धि’ संघीय सरकारको यस आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता रहेको छ । स्वरोजगारीका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, बेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, युवाको जाँगर समृद्धिको आधार, महिला उद्यमशीलता विकास, कृषि व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा यान्त्रीकरणमा अनुदान, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, हरेक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक तथा रोजगार संयोजक आदि प्राव्धानलाई आर्थिक विकासका प्रयासका उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तैगरी, १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यमध्ये गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, लैङ्गिक सशक्तीकरण तथा समानता, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि र उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार आदि स्थानीय आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भएको हुनाले पनि आर्थिक विकासमा वाह्य दबाब पनि बढ्दै गएको महसुस हुन्छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि नेपालमा विगत केही वर्षदेखि प्रयास भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसँघीय विकास कार्यक्रममार्फत सञ्चालित लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, नेपाल सरकारको गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोषलगायत अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सृजना र विकास गरेका धेरै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय विकासको जिम्मेवार निकायको रुपमा अहिले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार तथा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । केहीले राम्रो थालनी पनि गरेका छन् तर धेरैले विगतमा झैँ केन्द्रबाट उपलब्ध गराइएको बजेट बाँडफाँट गर्नेबाहेक अन्य सृजनात्मक काममा ध्यान पुर्‍याउन सकेनन् । त्यसले प्राकृतिक स्रोत, श्रम, पुँजी, तथा व्यवसाय आदि उत्पादनका महत्त्वपूर्ण साधन अथवा आर्थिक विकासका आधार स्तम्भहरुको प्रयोग नेपालमा अहिलेसम्म पनि सही मात्रामा हुनसकेको छैन । 

कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा युवावर्गको आकर्षण कम हुनु, कृषिमा हरेक वर्ष ठूलो खर्च गरेको भनिए  पनि कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा खासै नतिजा नदेखिनु, कृषकका लागि आधुनिक उपकरणहरु सहजरुपमा उपलब्ध हुनुपर्नेमा मल बीउसमेत समयमा उपलब्ध गराउन नसक्नुले यस क्षेत्रको उपलब्धि सीमित भएको हो । उत्पादक र उपभोक्ता सधैँ ठगिने तर बिचौलिया मोटाउँदै जाने अवस्था कायमै रहनु, नेपाली समाजमा हीनताबोध र नकारात्मकता बढ्दै जानु, विगतमा सडक पूर्वाधारले महत्त्व पाएकै तुलनामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिले महत्त्व पाउन नसक्नु, नागरिकहरुमा जोखिम वहन गर्ने तत्परताको कमी तथा व्यावसायिक शिक्षाको कमीले विगतमा भएका प्रयास सार्थक हुन सकेनन् । हाल पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकको राजनीतिक सहभागीताको स्तर बढ्दै गर्दा आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर भएमात्र राजनीतिक जीवन दिगो हुने महसुस हुनुले पनि स्थानीय आर्थिक विकासको अपरिहार्यता पुष्टि हुँदैगएको छ ।

क. नेतृत्व कस्ले गर्ने ?

कुनै पनि समुदायको विकासको सफलता स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको शक्तिसँग अनुकूलन हुनसक्ने क्षमतामा निर्भर रहन्छ । आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको आवश्यकता र सम्भावना अनि आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको उपलब्धता एवं अवस्थाकोे विश्लेषण स्थानीय सरकारले जसरी माथिल्लो तहले गर्न सक्दैनन् । अतः स्थानीय परिस्थितिको जानकार र विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा निहित भएकोे हुनाले त्यहाँको आर्थिक विकासको अभियान पनि स्थानीय सरकारकै अगुवाइमा चलाइनु पर्छ । तर, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना र आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सम्बन्धित समुदायको सहकार्यलाई भने कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन ।  

स्थानीय विकासका सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरु नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको छ । कुन स्थानमा केको आवश्यकता र सम्भावना छ भन्ने जानकारी स्थानीय तहलाई नै हुने भएकोले नागरिकको सबभन्दा नजिकको सरकारलार्ई जिम्मेवार बनाउनु स्वाभाविक पनि हो । गरिबी निवारण कोषले स्थानीय सामुदायिक संस्थामार्फत वितरण गरेको अबौं रुपैयाँ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी तयारी भइरहेको बताइएको छ । त्यस्तैगरी, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय सरकारहरुकै भूमिका छ । हुनत, दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न बाँकी नै छ । ‘दिगो विकास लक्ष्यका ६५ प्रतिशत सूचकहरु स्थानीय सरकारहरुसँग सम्बन्धित भएकोले एजेन्डा – २०३० अर्थात दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति स्थानीय अन्य सरोकारवालाहरुसमेतको संलग्नातामा स्थानीय सरकारहरुको अपनत्वमा मात्र सम्भव छ’ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भनाइले पनि स्थानीय आर्थिक विकासको नेतृत्व स्थानीय सरकारले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने विश्वस्तरमै स्वीकार गरिसकिएको देखिन्छ । 

संघीय सरकारले महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । यसको कार्यान्वयन ढाँचा अझै स्पष्ट छैन । श्रमदानबाट गरिने प्रकृतिका काममा यसको प्रयोग भयो भनेर आलोचना भएको छ । त्यसो हो भने यसको दीर्घकालीन प्रभाव अवश्य पनि राम्रो हुनेछैन । यसमा स्थानीय सरकारको दायित्व छ ।

किनभने कहाँ, कति रोजगारी सृजना भयो भनेर हिसाब राख्ने सबभन्दा पहिलो निकाय स्थानीय सरकार नै हो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि नै स्थानीय तहहरुलाई रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेटसहितको जिम्मेवारी सोहीअनुरुप जनशक्ति पनि उपलब्ध गराई सकिएको हुनाले पनि स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय तहलाई नै पूर्णरुपमा जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसले स्थानीय सरकारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुका साथै आर्थिक विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउनसमेत सघाउ पुग्छ । कतिपय नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले वार्षिक योजनामा आर्थिक विकासका प्रावधान पनि राखेका छन् । तर, जनशक्ति पर्याप्त नहुनुका साथै उनीहरू के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अवधारणामा पनि स्पष्ट छैनन् । विगतमा सडक पूर्वाधारमात्र विकास हो भन्ने दृष्टिले स्रोतको परिचालन गरियो । नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडिएन । राजनीतिक पार्टीका स्थानीय इकाईहरुमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको विषयले कहिल्यै प्रवेश पाएन । 

ख. प्रवेश कहाँबाट गर्ने ?

कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । स्वास्थ्यका दृष्टिले असुरक्षित खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीमा छिमेकी मुलुकसँग निर्भर रहनु परेको छ । पशुपालनको प्रचुर सम्भावना भए पनि मुलुकमा मासुको मूल्य आकासिएको छ । भदौअसोजजस्ता बढी दूध उत्पादन हुने महिनामा समेत दूधको आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएको बताइन्छ । हामी जहाँ छौँ त्यहीँंबाट हिँड्न सुरु गर्ने हो । त्यसका लागि सीप के छ ? स्रोत साधन के र कति छ ? क. प्राकृतिक साधनको उपलब्धता, ख. बजारको माग र पहुँच, ग. आर्थिक स्रोत साधनको उपलब्धता, घ. व्यवस्थापन गर्नसक्ने आधारभूत ज्ञान र सीप, ङ. विस्तारको सम्भावना वा दिगोपनाको आधार र च. व्यवसायले पार्ने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय प्रभावको लेखाजोखाजस्ता व्यवसाय छनोटका आधार अपनाएर आर्थिक विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४ अनुसार बेरोजगार जनसंख्या ११.४ प्रतिशतमात्र भनिए पनि कृषि पेसामा युवावर्गको आकर्षण नहुँदा अहिले पनि स्थानीय स्तरमा श्रम शक्तिको अभाव छ । हरेक आर्थिक वर्षमा एक खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न तथा फलफूल आयात गर्ने गरिएको छ । आव ०७५–७६ को चैत्र मसान्त सम्म रु ७६ अर्बको खाद्यान्न, फलफूल, मासु र तरकारीजस्ता कृषि उपज आयात गरिएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । अर्कातिर किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य र बजार नपाइएको गुनासो छ । संगठितरुपमा “एक ठाउँ एक वस्तु” अवधारणाका साथ उत्पादन नगर्दा उत्पादित वस्तुले बजार नपाएको हो । छरिएर रहेका थोरै थोरै परिमाणका वस्तु संकलन गर्न लागत बढी पर्ने हुनाले व्यापारीहरु आकर्षित हँदैनन् । टाढाका गाउँमा उत्पादित वस्तु बजारमा नपुग्नुमा उत्पादन थोरै र छिरलिएको हुनु मुख्य जिम्मेवार मानिन्छ । यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालका अधिकांश स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा एउटै वडामा पनि फरकफरक प्रकारका कृषि व्यवसाय गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । कृषि र पशुपालन विगतदेखि नै गर्दै आएको पेसा भएकाले नेपालको सन्दर्भमा सानो आकारको व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा ठूलो तालिम आवश्यक नपर्न सक्छ । फरक स्थानमा फरक व्यवसाय सञ्चालन गर्दा तिनै व्यवसाय निकट भविष्यमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका माध्यम पनि बन्न सक्छन् । जस्तैः हजारौं मानिस हरेक वर्ष इलाम घुम्न जाने गर्छन् । उनीहरु तीर्थाटन, स्वास्थ्योपचार वा कुनै सभा सम्मेलनमा भाग लिन इलाम गएका हैनन् । बरु, त्यहाँको इलम अर्थात् व्यवसाय हेर्न गएका हुन् । धनकुटा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई एभोकाडोको राजधानी घोषणा गरेपछि त्यहाँ पनि मानिसहरुको आवतजावत बढ्न थालेको छ । 

जोखिम बहन गर्न नसक्ने र सहलगानीमा ठूला व्यवसाय गर्न पनि नसक्ने अनि बानी पनि नभएका न्यून आय भएका नागरिकका लागि कृषि तथा पशुपंक्षीपालनसँग सम्बन्धित लघु, घरेलु तथा साना व्यवसाय उपयुक्त हुन सक्छन् । तिनले पर्यटनलगायतका अन्य व्यवसाय विकासमा समेत योगदान गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यात्रामा सारथी बन्न सक्नेछन् । 
विज्ञः दिगो विकास, संघीयता, र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ।