जनताले तिरेको कर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । जनतासँग कर उठाउने र राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम गर्ने अख्तियारी जनप्रतिनिधिहरू रहेको विधायिकामा हुन्छ । प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषतामध्ये एक मानिन्छ । यसरी जनताको रगत पसिनाबाट संकलित ढुकुटीको जिम्मा लिएका विधायकहरूकै नियत र स्वच्छतामा प्रश्न उठेपछि सिंगो शासन प्रणालीकै साख गिर्छ । नेपालमा अहिले भएको यही हो । 

मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग गैरकानुनीरूपमा अनुचित पैसा असुलेको लगायतका विकृतिहरूको छानबिन गर्न संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनायो । उपसमितिमा मेडिकल कलेजमा स्वार्थ जोडिएका सांसदहरूलाई राखियो । अनि जे नहुनुपर्ने थियो त्यही भयो । कारबाही गर्नुपर्ने मेडिकल कलेजहरूमा सिट बढाउने सिफारिस उपसमितिले गर्न पुग्यो । उपसमितिले बढी शुल्क असुल गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेन बरु बढी पैसा तिरेकोमा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको आलोचना गरेको छ ।  

मुलुकभरका सार्वजनिक निर्माणलाई चौपट बनाउने केही निर्माण व्यवसायी सांसद पनि छन् । उनीहरू सस्तोमा सरकारी ठेक्का लिन्छन् र पेस्की हात पारेपछि काम गर्दैनन् । केही महिनामा सक्ने भनिएको निर्माण कार्य वषौंसम्म अलपत्र पारिन्छ । कानुनमा यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विडम्बना, कारबाही गर्न हैन शक्तिका आडमा त्यस्तै ठेकेदारलाई नियोजित प्रपञ्च गरेर पनि थप ठेक्का दिइन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको केही कामको ठेक्का खानेपानी मन्त्रीका घरबेटीको कम्पनीले पायो । 

उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ठेक्कामा लिएको निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेर बदनाम भएकै कम्पनीलाई फेरि ठेक्का नियममात्र हैन सत्ताका आडमा दिइएको स्पष्टै बुझिन्छ । गृह मन्त्रालयले ‘कामचोर ठेकेदार’को सूचीमा राखेको कम्पनीको अहिले सम्मको काम गराइ हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यसपटक पनि समयमा काम सम्पन्न हुँदैन । कार्यसञ्चालनका लागि सरकारबाट पैसा लिइनेछ । अनि निर्माण कार्य अलपत्र छाडिनेछ । बर्सेनि म्याद थपको चक्कर चलिरहनेछ । अहिले दिइएको ठेक्का पनि ‘घरबेटी ठेकेदार’ले अलपत्र पारेको निर्माण कार्यको सूचीमा थपिने निश्चित प्रायः छ ।

विधायक र शासकहरू स्वयं यस्ता प्रपञ्चमा संलग्न भएपछि जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । प्रमुख विपक्षी दलको साख बाँकी रहेको भए जनआक्रोशले उपयुक्त निकास पाउन सक्थ्यो । तर, ‘कामचोर ठेकेदार’लाई सांसद बनाउने र उनीहरूको स्वार्थ भएकै समितिमा सिफारिस गर्ने काम त विपक्षी दलले पनि गरेकै छ । सरकारका बदमासीमा सहभागी प्रमुख विपक्षको भूमिका अहिले देश लुट्ने प्रपञ्चमा फड्के किनाराको साक्षी हुनुमा सीमित देखिन्छ । कर्मचारी, व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठमा चलिरहेको लुटतन्त्रको शृंखला अन्त्य नभई मुलुकको भलो हुँदैन । अहिले भने लुटतन्त्रको अन्त्य पर्खनुबाहेक सायद अरू विकल्प छैन ।