काठमाडौं । लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । बुधबार नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

नेपालको संविधानअनुसार लोकसेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत पुस २४ गते सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थियो । विधेयक दर्ता भएको ८ महिनापछि छलफलका लागि संसदमा पेश भएको हो । 

विधेयकमाथि विरोधको सूचना राखेका सांसद सुवालले राज्य व्यवस्था समितिले आयोगलाई दिएको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका थिए । उनले विधेयकमा संघीय निजामती सेवामा देशभरीका, प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेशभरीका र स्थानीयमा स्थानीय तहका नागरिकले मात्र दरखास्त दिन मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए । 

निजामती कर्मचारी शासक होइन, जनताको सेवकको रुपमा रहनुपर्नेमा आफैं नयाँ सम्भ्रान्त वर्गका रुपमा उदाएको उनको भनाइ थियो । “कर्मचारी आफैं एउटा वर्गका रुपमा देखिएपछि सर्वसाधारणलाई गाह्रो भयो । नयाँ वर्ग नजन्माउने गरी गर्नु राम्रो हुन्छ,” उनले भने ।