परराष्ट्र सेवामा वैदेशिक तालिम : अवसर कि अभिशाप ?

कुलबहादुर मगर, कृसु सुवेदी, सबिता नकर्मी र सीता बस्नेत

निजामती सेवामा सिफारिस भई सरकारी क्षेत्रमा भविष्य कल्पना गर्नु हरेक महत्त्वाकांक्षी नेपालीको लागि अवश्य पनि गौरवको विषय हो । तर, के यो यात्रा सेवा प्रवेशको क्षमतामा मात्र सीमित रहनु ठीक होला त त्यो पनि विशेषगरी परराष्ट्र सेवामा ? 

परराष्ट्र सेवा अर्थात् कूटनीति क्षेत्र भनेको राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख एवं सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने क्षेत्र हो । यस सेवामा कार्यरत कर्मचारीको चातुर्य, वाक्शक्ति, कूटनीतिक कौशल तथा क्षमता सबैलाई प्रभावित पार्ने हुनुपर्छ । निरन्तर अध्ययन र सबल कूटनीति यस क्षेत्रको आवश्यकता हो र यस पक्षमा निखार ल्याउने तत्त्व हो – तालिम । परन्तु, विद्यमान निजामती ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० मा भएको तालिम सम्बन्धी प्रावधानले भने परराष्ट्र सेवासँग सम्बन्धित कुनै पनि लामो अवधिको तालिममा जाँदा भौगोलिक क्षेत्रको अङ्‌क काटिएर बढुवामा सिधै असर पार्ने भएकाले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई लामो अवधिको तालिममा जान हतोत्साहित गरेको छ । 

यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रका कर्मचारीको कार्यकौशल बढाउन, सीप दक्षता, क्षमता तथा विज्ञता प्रवर्द्धन गर्न र काममा मनोबल बढाउन हाल छलफलकै क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयकमा परराष्ट्र सेवाको तालिमसम्बन्धी समस्यालाई समेत समेट्न जरुरी देखिन्छ । 

वास्तवमा मौजुदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण शीर्षकअन्तर्गत दफा ३४ (५) मा "विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा अन्य कुनै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई “घ” वर्गसरहको र अध्ययन बिदा तथा वैदेशिक तालिममा काजमा जाने निजामती कर्मचारीलाई “घ” वर्गको लागि तोकिएको अङ्‌कको आधा अङ्‌क दिइनेछ" भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यस विषयमा संशोधनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्ताव पेस भए पनि सो प्रस्तावको सुनुवाइ नभएको बुझिन्छ।

निजामती सेवाअन्तर्गत अन्य सेवाका कर्मचारीका लागि यस प्रावधानले खासै असर पारेको देखिँदैन। किनभने वैदेशिक अध्ययन वा तालिममा गएबापत पाएको भौगोलिक क्षेत्रको आधा अङ्‌क उसले कुनै दुर्गम क्षेत्रमा गएर निश्चित समयसम्म कार्य सम्पादन गरी परिपूर्ति गर्न सक्ने विकल्प रहन्छ । तर, अन्य सेवामा जस्तो चाहेर पनि "क", "ख", वा "ग" वर्गको भौगोलिक क्षेत्र (दुर्गम) मा काम गरी काटिएको अङ्‌क परिपूर्ति गर्ने अन्य कुनै वैकल्पिक उपाय परराष्ट्र सेवामा हुँदैन । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूले कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालयहरू : परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू सबै "घ" वर्गमा पर्ने हुँदा वैदेशिक तालिममा जाने कर्मचारीले "घ" वर्गको लागि तोकिएको अङ्‌कको आधा अङ्‌क पाउँदा तालिममा जाने कर्मचारी तालिम नलिएका कर्मचारी तथा आफूभन्दा योग्यता क्रममा कनिष्ठ कर्मचारीभन्दा ढिलो बढुवा हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । 

उदाहरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै एक वर्षमा लोक सेवाबाट सिफारिस भई २०  जना शाखा अधिकृतहरू भर्ना भए । तिनीहरूमध्ये एक नम्बर योग्यताक्रममा रहेको कर्मचारीलाई मन्त्रालयले अरबी वा अन्य भाषा सिकाउन आवश्यक ठानी तालिमका लागि कुनै मुलुकमा एक वर्षको लागि पठाएमा उक्त वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने अन्य १९ जनाले भौगोलिक क्षेत्रको अङ्‌क बापत "घ" वर्गको अर्थात् १.२५  नम्बर (निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार) प्राप्त गर्छ भने तालिममा जानेले  "घ" वर्गको आधा अङ्‌क अर्थात् ०.६२५ मात्र प्राप्त गर्छ । बढुवाको लागि आवश्यक अन्य अङ्‌कहरू, जस्तो कार्य क्षमता मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता आदिबाट सबैको समान अङ्‌क प्राप्त गर्ने हुँदा अन्यभन्दा त्यही तालिमबापतको आधा अङ्‌कको कमीले गर्दा योग्यता क्रममा एक नम्बरमा सिफारिस भए पनि उसको अन्तिममा अर्थात् बीसौं नम्बरमा बढुवा हुने अवस्था हुन्छ। 

त्यस्तै, हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐनअनुसार यसरी तालिम तथा अध्ययनमा जाने कर्मचारीको भौगोलिक क्षेत्रको अङ्‌क काटिएर कार्य क्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा नपरे पनि  ज्येष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट भने बढुवा हुने प्रावधान रहेको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा ज्येष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने प्रावधानसमेत नराखिएको जानकारीमा आएकाले परराष्ट्रका कर्मचारीमा लामो अवधिको तालिमप्रति वितृष्णा जागेको छ । 

वैदेशिक तालिममा सहभागी भएबापत् भौगोलिक क्षेत्रको आधा अङ्‌क काटिँदा आफू ज्येष्ठतामा अगाडि भएर पनि बढुवा नहुँदा तालिम प्राप्त कर्मचारीको मनोबल ह्रास भएको अवस्था छ । साठी दिनभन्दा बढी अवधिको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयअनुसार तालिममा जाने कर्मचारी होस् या आफ्नै पहलमा अध्ययनका लागि विदेश जाने कर्मचारी होस् उनीहरू बढुवाको विषयमा मर्कामा परिरहेका छन् । बढुवामा पछि परी एक प्रकारको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

वरीयतामा एकै नम्बरमा पर्दा पनि भौगोलिक क्षेत्रको अङ्‌क कम हुँदा बढुवामा पछाडि परी वृत्ति विकासमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएकोले केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिसँग सम्बन्धित तालिमहरु खेर गइरहेका छन् ।  

प्रस्तावित विधेयकमा समेत यो प्रावधान नहटाइएमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको तालिम र अध्ययनप्रति अझै वितृष्णा बढ्ने निश्चित् प्राय: छ । परिणामत: परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्ने परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको कूटनीतिक कौशल, सीप, ज्ञान, दक्षता र क्षमता कसरी विकास होला? मनन गर्नु आवश्यक छ ।

अत: प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी तथा एउटैमात्र भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने निजामती सेवाका कर्मचारीहरू वैदेशिक तालिम वा अध्ययनमा गएमा "घ" वर्गको लागि तोकिएको अङ्‌क दिने प्रावधान राखी वा परराष्ट्र सेवाका हकमा तालिममा जाँदा भौगोलिक क्षेत्रको अङ्‌क नकाटिने गरी समस्याको समाधान गर्न जरूरी देखिन्छ। 

                                            


 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad