संविधान क्रियान्वयन असफल भए देशको दिशा, गति हुन्छ कस्तो ? देश कुनै अज्ञात अस्थिरता र खतराको मोडमा पो पुग्ने हो कि ? यसै हुन्छ भन्ने अवस्था अहिलेलाई देखिँदैन । संविधान जनतालाई राज्य र सरकारसँग जोड्ने लिखित निर्देश हो । राज्य संयन्त्रमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने माध्यम हो । नागरिकले संविधानप्रति अपनत्वसमेत आफू राज्य संयन्त्रसँग घनिष्ट रहेको अनुभूति सगर्व गर्न पाएमात्र सफल कार्यान्वयन मानिनेछ । यस्तो अनुभूति सरकारको कार्य, कारणले स्थापित गर्ने हो । संविधानसँग नजकिने कि टाढिने ? सरकारको कामको प्रतिविम्बले हुन्छ ।

नेपालमा संविधानको अभ्यास छोटो अवधिमा धेरै संख्यामा भएको छ । विश्वमा यस्तो उदाहरण बिरलै भेटिएला । छिमेकी भारतमा स्वतन्त्रतापछि बनाइएको संविधान बहत्तर वर्षमा एकसय पटकभन्दा बढी संशोधन भयो तर त्यही दस्तावेजले काम गरिरहेको छ । नेपालमा भने करिब यही अवधिमा हामी सातौं संविधानको अभ्यासमा छौँ र पनि अनिश्चय हटेको छैन । यो सुखद अवस्था होइन । संविधानको दीर्घजीवन संशोधनबाट हुन्छ । ‘छेपारोले मुढो समाएजस्तो’ कट्टरताको परिणाम समाप्ति नै हो । कठोर दाँतले साथ छोड्नसक्छ, तर लचिलो जीब्रो सँगै ‘आर्यघाट’ पुग्ने निश्चित छ ।  

अर्को छिमेकी चीनको संविधान कम्युनिष्ट प्रणालीसँगै स्थिर छ । पूर्वी एसियाको जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सेनाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले बनाएको संविधानले काम गरिरहेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मुलुक बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । काम गर्दै जाँदा त्यहाँ बने, बनाइएका लिखत र नजिरहरुको आधारमा कुनै दिनको विश्व शासक मुलुक बेलायत चलिरहेछ । हामी कहाँमात्र किन यति धेरै संविधानको ‘लाइन’ लगाइए पनि स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षा अहिलेसम्म अधुरै छ त ? 

बीपीको भनाइमा– ‘संविधान कागजको खोस्टो बन्छ यदि त्यसमा जनताको भावना स्पन्दित भएन भने ।’ जनताको भावना नै यसप्रति अपनत्वबोध वा आत्मीयताको कारक हो । विसं २०४७ सालको संविधानलाई विश्वकै राम्रामध्येको भनियो । तर, चल्न पाएन । विसं २०७२ वा अहिलेको संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट भन्ने दावा राजनीतिक नेताहरुले गरेका हुन् । त्यसो भए किन आशंकाको कालो बादल मडारिएको छ त यो संविधानमाथि ?  

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली पुनःउपचारका लागि फेरि सिंगापुर जादैगर्दा सर्वदलीय (संसद्मा उपस्थित ठूला दलको) बैठक बोलाएर जे भने त्यसले आशंका बलियो बनायो । चर्चा थियो, सत्यनिरुपण तथा  मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति । त्यसो भएन । तर, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेछन् – लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने तत्त्व सलबलाएको छ, खतरा छ । सबै मिलेर तिनलाई परास्त गर्नुपर्छ । 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भनाइमा दुई विषय मुखरित भए । पहिलो, संविधानको स्थिरतामाथि नै शंका वा संविधानप्रति बढ्दो प्रहार । दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीको दुईतिहाइ दम्भले बिसौनी खोजेछ । यस विषयमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सही टिप्पणी गर्दै संविधानमाथि प्रहार र खतरा सरकारकै काम र कारणले भएको भन्यो । किनभने, नागरिकको संविधानसँग लाभान्वित र भावनात्मक जोडाइको अनुभूति सरकारको कामले स्थापित गर्न सकेन । 

मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत, साधन र शक्ति खिचेर केन्द्रीकृत पार्ने सरकारले राज्ययन्त्रहरूमा कम्युनिस्टीकरण गर्न लाग्दा नागरिकको भावना संवैधानिक लोकतन्त्रप्रति नै निस्पृह हुँदैगएको हो । आगोमाथि घिउ अरु थपियो – जनभावनाको उपेक्षा र कार्यकर्ता पोस्ने स्वेच्छाचारी कर्मले । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो यस कार्यावधिको निराशामात्रै होइन कि, प्रत्युत्पादक प्रस्तुति र तत्जन्य खतरालाई यसरी व्यक्त गरेको बुझिन्छ । 

दुईतिहाइको दम्भ त सुरुमै गर्नुहुन्थेन । यथार्थ बोधपछि त्यो टुट्नु स्वाभाविक थियो । तर, झन्डै डेढ वर्ष दम्भले नै सिध्यायो । अहिले प्रधानमन्त्रीमात्रैले होइन कि भाषण गर्दा कम्युनिस्ट सरकारका ओहोदाधारीले देश विकास र समृद्धिको प्राप्तिसँगै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ भन्न लागेका छन् । यही भावनाले चलेको र चल्ने हो भने धेरै समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई नै सजिलो पर्नेथियो । तर, भन्ने कुरामात्र बनाइएकाले सहयोग जुटाउन अहिले पनि यो सरकार असफल छ । 

बितेको समयलाई ‘आधार वर्ष’ दलिल कम्युनिस्ट सरकारका प्रतिनिधिको छ । बनेका केही ऐन, कानुनलाई आफ्नो सफलताको मापन भनिएको छ । तर, प्रत्यक्ष जनसरोकारको ऐन, कानुन बन्ने प्रक्रियाका चर्चित विधेयकहरु सबै विवादास्पद छन् । सरोकारवालाको सम्बद्ध विधेयकप्रति तीव्र असन्तुष्टि दुनियाँलाई थाहै छ । शिक्षाको होस् वा विश्वविद्यालयको, प्रेसको होस् कि चिकित्सा शिक्षाको वा सूचना प्रविधिको । सुरक्षा परिषद् र मानवअधिकार सम्बन्धी, सबै सबै विधेयक संविधान र सरोकारवालाको भावनाविपरीत भनिएका छन् । 

संवैधानिक निकायहरुको स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने सरकारी प्रयास सार्वजनिकरूपमै चर्चामा छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयवीच समन्वयसाथै  सन्तुलन कायम रहनुपर्ने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानको व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्षेत्र दिन कञ्जुस्याइँ गरिएको असन्तुष्टि सम्बद्ध उनीहरुकै हो । भरमार यी यस्ता उदाहरण हुन् जसले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा चुकेको वा असफल रहेको बताउँछन् । यस्तो स्थिति कम्युनिस्ट सरकारको नियत हो कि नियति ? वा केन्द्रीकृत कम्युनिस्ट प्रणालीतर्फको प्रयत्न ? 

सरकारको काम गराइ लोकतान्त्रिक मान्यता अनुकूल नरहेको निष्कर्षले पनि संविधानविपरीतको भावनालाई बढावा मिलेको छ । यस्तै मौकाको पखाईमा रहनेले त्यसमाथि मलजल गर्ने नै भए । यस्तो अवस्था बढ्न नदिन सरकारले आफ्नो कार्यशैली सच्याई लोकतन्त्र र संविधानको मान्यता अनुकूल चल्ने प्रयास तुरुन्तै गर्न आवश्यक छ । अर्को उपाय संविधानको आवश्यक संशोधन पनि हो । 

विश्वमा लामो टिकेका संविधानहरु संशोधन र परिमार्जनकै कारण हो । जनभावना, आवश्यकता र औचित्यको प्रस्टतासहित  राष्ट्रहितको सापेक्षतामा अर्थात् संविधानको सान्दर्भिक संशोधन दिगो हुने उपाय हो । संशोधनको आँट र अवसरको कमीले नेपालमा संविधानको थुप्रो लागेको हो । निर्दलीय पञ्चायती संविधानको केही संशोधन भए । नागरिक स्वतन्त्रता र स्वायत्त राखिनुपर्ने राज्यका निकायहरूको हक कुण्ठित गर्न भएका ती संशोधनले पञ्चायत टिकाउन सकेन । नागरिकको सार्वभौम अधिकार खोस्ने संविधान र त्यही प्रकारको संशोधन टिकाउ उपाय होइन रहेछ भन्ने सिद्ध भयो । हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा संविधान संशोधनको मूल चुरो राष्ट्रियहित र लोकतान्त्रिक पथ नै हुनुपर्छ ।  

संविधान क्रियान्वयनको यस सन्दर्भमा पनि वर्तमान सरकार चुकेको छ । संशोधनको वाचा गरेर समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याइयो । उसको सत्तारोहण अपेक्षा त पूरा भयो तर वाचा अलपत्रै छ । यस्तै प्रलोभनले एकवर्षसम्म राजपाको समर्थन लिएको कम्युनिस्ट सरकारसँग दुईतिहाइ मत थियो, अहिले पनि करिब करिब छ । संशोधन गर्ने मत भएर पनि बाँकी सहमति जुटाउन नसक्नुले नेतृत्व असफल भन्ने बुझाउँछ वा संशोधनबाट संविधानलाई दिगो आधार दिने मनसुवा यो सरकारसँग छैन भन्ने लाग्छ ।

संशोधनको लागि नेपाली जनमत तयार बुझिन्छ । यो जनमतभित्र आआफ्ना स्वार्थ होलान् । तर, ती स्वार्थलाई राष्ट्रहित र लोकतन्त्र अनुकूल समायोजन गर्ने क्षमता त सरकारले राख्नुपर्ने हो । वर्तमान संविधानको निर्माण पूरा र घोषणा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व (तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको पाला)मा भएको हो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा पहिलो संशोधन र दोस्रो प्रस्ताव गरिएको ऐतिहासिक तथ्य छ । यसका लागि सहमति जुटाउन कांग्रेस सफल रह्यो । तर, त्यति संशोधनलाई आंशिक मानियो, पर्याप्त मानिएन । पर्याप्त त कुनै पनि बिरलै होला । 

संशोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस तयार छ । संविधान संशोधनको आफ्नो मान्यता कांग्रेसले पुनः प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव संविधानलाई गतिशील र दिगो बनाउने उपाय स्वरुप नै हो । समय सन्दर्भले संशोधनको आवश्यकता बोध गराई रहला । त्यस्तै तराईमधेस र जनजातिले पनि संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । व्यक्त यस्ता सबै भावनालाई समेटेर सहमति बनाउने दक्ष भूमिका सरकारले भने निर्वाह गर्नसकेको देखिँदैन । संशोधनका लागि सर्वपक्षीय सहमति पनि अनिवार्य आवश्यकता हो । 

सत्ताको तामझाम र ‘रमाइलो जात्रा’ को दुईतिहाइ आत्मरतिमै कम्युनिस्ट सरकार रनभुल्लजस्तो छ । दुईतिहाइ प्रत्युत्पादक काम गर्न हो र ? प्रजातन्त्र र संविधानप्रतिको उसको प्रतिबद्धता अहिलेको सरकारी कामले पुष्टि गर्दैनन् । कम्युनिस्ट सरकारमा त्यो प्रतिबद्धता छ भने व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । अन्यथा, संविधान कार्यान्वयलाई अहिलेजस्तो निरन्तर छल्दै जानुको कारणमा सरकारको  सर्वसत्तावादी कम्युनिस्ट नियत रहेको आरोप लाग्ने नै छ ।