केही दिन पहिले स्वास्थ्यमन्त्रीले डेंगुको संक्रमण रोक्न उनको मन्त्रालयले मात्र नसक्ने जानकारी सार्वजनिकरूपमा दिएका थिए । लगत्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले पनि त्यही आशय सार्वजनिकरूपमै प्रकट गरेका थिए । यसैबीच चितवनमा डेंगु र स्क्रबटाइफसका कारण चार जनाको मृत्यु भएको समाचार आएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्यत्रबाट पनि डेंगुका बिरामी अस्पतालमा आइरहेको समाचार छ । अज्ञान, अभाव र असुविधाका कारण कतिपय बिरामी त अस्पतालै नपुगेका पनि हुनसक्छन् । चिकित्सकहरूले चितवनको अहिलेको अवस्थालाई ’डेंगु आतंक’ भनेका छन् । सरकारले भने महामारीको भयावह पक्षकै उपेक्षा गरेको छ । जनताको उपेक्षा गर्ने यस्तो प्रवृत्ति लोकतन्त्रमा सरकारका लागि निकै महँगो पर्न सक्छ ।
तालुकवाला मन्त्रीहरूले नै स्थिति गम्भीर भएको जानकारी दिएपछि त पक्कै पनि आवश्यक सबै क्षेत्रको सहयोग जुटाएर युद्धस्तरमा डेंगुको संक्रमण रोक्ने प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकार डेंगुको संक्रमण रोक्न पटक्कै गम्भीर भएको देखिएन । लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलने भएकाले डेंगुको महामारी रोक्न लामखुट्टेबाट जोगिन जनतालाई सजग र सक्षम बनाउने कार्यक्रममा राज्यका सबै निकायले जोड दिनुपर्ने थियो । सरकारी सुविधा र क्षमताले मात्र नसके गैरसरकारी क्षेत्रसँग पनि सहयोग लिएर महामारीको सन्देह भएका क्षेत्रमा व्यापक अभियान सञ्चालन गरिनुपर्थ्यो । स्वास्थ्यकर्मीमात्र परिचालन गरेर संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसके नेपाली सेना, प्रहरी पनि परिचालन गरेको भए हुन्थ्यो । राष्ट्रिय क्षमताबाट संक्रमण नियन्त्रण नभए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्न सकिन्थ्यो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री त जनतालाई तर्साएर तमासा हेर्न रमाएजस्तो पो देखियो ।
स्थिति भयावह नभई स्वास्थ्यमन्त्रीले जनतालाई तर्साउने अभिव्यक्ति दिनु चरम गैरिजम्मेवार प्रवृत्ति हो । देशको उपप्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहने व्यक्ति यति गैरिजम्मेवार हुनु हुँदैन । तर, डेंगुको संक्रमणबाट थलिएका बिरामी अस्पतालहरूमा आइरहेका छन् । मर्नेहरूकै पनि संख्या बढ्दो छ । यसैले स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइमा चाहिँ आपत्ति गर्नुपर्ने देखिएन । परन्तु, संक्रमण भयावह अवस्थामा पुग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निस्क्रियता भने अवश्य पनि आपत्तिजनक छ । पक्कै पनि डेंगुको महामारी रातारात रोकिँदैन । यस्तै सबै पक्षको सहयोग जुटाउन पनि भन्न जति सजिलो हुँदैन । तर, महामारी त जसरी पनि रोक्नै पर्छ । यो थाहै नदिई आइलाग्ने प्राकृतिक विपत्ति पनि हैन । यसैले रोक्नै नसकिने थिएन ।
महामारी नियन्त्रणका लागि शासकमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र त्यसभन्दा पनि जनताप्रतिको दायित्वबोध भने आवश्यक हुन्छ । दुर्भाग्य, अहिले सरकारमा यिनै दुई तत्त्वको अभाव देखिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पनि यसको अपवाद बन्न सकेनन् । अझै पनि बेला छ । डेंगुको संक्रमण रोक्ने प्रभावकारी अभियान चलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केले अप्ठेरो भएको हो ? जनशक्तिको अभाव हो कि आर्थिक अभावले गर्दा अभियान प्रभावकारी बनाउन नसकेको हो ? पहिले जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । डेंगु परीक्षण गर्ने किटको अभावमा अस्पताल पुगेका बिरामीको समयैमा उपचार हुन नसकेर ज्यान गयो भने त्यसको दोष र पापबाट शासकहरू मुक्त हुनेछैनन् । यस्तै गरिबहरूले खर्च धान्न नसकेर उपचार गराउनै नचाहने अवस्था पनि राज्यकै लागि लाजमर्दो र दुखःद हो । धनीहरूले त जसरी पनि उपचार गराइहाल्लान् । उपचारविना मर्नुपर्ने त गरिबले न हो । उपचारप्रति उदासीन बनेर गरिब जनताको जिन्दगीसँग खेलबाड नगर !
