नयाँ दिल्ली । भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा शनिबार बिहान १० बजे नेशनल सिटिजन रजिस्टर अर्थात् एनआरसीको आखिरी सूची जारी भएको छ । यो सूचीमा १९ लाख ६ हजार ६५७ जनाको नाम छैन । 

आखिरी सूचीमा कुल ३ करोड ११ लाख २१ हजार ४ जनाको नाममात्रै सामेल गरिएको छ । सो सूचीमा नाम समावेश नहुनेको भविष्य अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । 

राज्यका एनआरसी अध्यक्ष प्रतीक हजेलाका अनुसार जो मानिसको नाम सूचीमा छैन, उनीहरु कागजात जम्मा गर्न असफल मानिएको छ । केन्द्र सरकार र असम मुख्यमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालले असमका मानिसलाई पक्राउ नगरिए पनि नागरिकता सावित गर्नका लागि मौका दिइने जनाएका छन् । जसको नाम सो सूचीमा छैन, उनीहरुले फरेन ट्रिबुनलमा अपील गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

सरकारले अपील दायर गर्ने समय सीमा ६० दिनबाट बढाएर १२० दिन पुर्याएको छ । सोनोवालले ट्विटरमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै एनआरसीको सूचीमा नाम नआएका व्यक्ति हडबडाउनु जरुरी नभएको बताएका छन् । उनीहरु फरेन ट्रिबुनलमा जान सक्ने र त्यसका लागि सरकारले हरसम्भव मद्दत गर्ने जनाएका छन् । तर, सो ट्रिबुनलले पनि उनीहरुलाई नागरिक ठहर गरेन भने समस्या पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । 

उनले सो सूचीमा नरहनेलाई शान्त रहन आग्रह समेत गरेका छन् । गुवाहटी क्षेत्रमा आफ्नो नाम सूचीमा रहे– नरहेको हेर्नका लागि मानिसहरु एकत्रित भएर एनआरसी केन्द्रमा भीड लागेका छन् । उनीहरुमा डर र बेचैनी देखिएको छ । सुरक्षालाई ध्यान दिँदै राज्यमा ठूलो संख्यामा प्रहरीबल तैनाथ गरिएको छ । मानिसहरुलाई कुनैपनि फेक न्यूजको प्रभावमा नपर्न राज्यले सचेत गराएको छ । 

प्रहरीका डीजीपी कुलधर सैकियाले यदि कसैले सोसल मिडियामा कुनै अफवाह फैलाएमा कारवाही गरिने चेतावनी दिएका छन् । गुवाहटीमा बिहानैदेखि भारी वर्षा भएकोले विभिन्न स्थानमा पानी भरिएको छ । सो सूचीको राजनीति राज्यमा अवैध ढंगले घुसेका तथाकथित बंगलादेशीको विरुद्ध असममा भएको लामो जनआन्दोलन कारक रहेको छ । आन्दोलनपछि सो विषयमा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

असममा सन् १९८६ मा नागरिकता ऐन संशोधन गरेर त्यसमा विशेष प्रावधान राखिएको थियो । असममा नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) सबैभन्दा पहिला १९५१मा बनाइएको थियो ।

त्यसको मतलब को भारतमा जन्मेको हो र को बाहिरबाट आएको हो, त्यो पत्ता लगाउने प्रयास थियो । यो रजिस्टरलाई पहिलो पटक यसपालि अपडेट गर्न लागिएको हो । जसमा २४ मार्च १९७१ भन्दा अघि देखि भारतमा बस्दै आएकोलाई सूचीमा राखिएको छ र त्यो प्रमाणित गर्न नसक्नेलाई सूचीमा राखिएको छैन । 

त्यो तिथि भनेको बंगलादेश पाकिस्तानबाट टुक्रिएको तिथी हो । ३० जुलाई २०१८मा सरकारले अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेकोमा त्यसमा ४१ लाख मानिसको नाम थिएन । ती मानिस असममा बसिरहेका थिए । त्यसमा हिन्दू र मुसलमान दुवै धर्माबलम्बी रहेका छन् । 

यस वर्षको २६ जुनमा प्रकाशित गरिएको अर्को सूचीमा नयाँ १ लाख मानिसको नाम सूचीबाट बाहिर निकालिएको थियो । सरकारले अहिले आखिरी मौका दिएको छ । आगामी १२० दिनमा उनीहरुले आफू भारतीय भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले जम्मा गर्नुपर्ने कागजमा सन् १९५१ देखि एनआरसीमा सूचीकृत नाम, १९७१ सम्म भोटिङ्ग लिस्टमा रहेको नाम, जमिनको कागज, स्कुल वा युनिभर्सिटीको पढाईको प्रमाण, जन्म प्रमाणपत्र, मातापिताको भोटर कार्ड, राशन कार्ड, एलआइसी पोलिसी, पासपोर्ट, ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स, रिफ्युजी रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट जस्ता कुराहरु सामेल छन् । 

यस खालको कागजात जम्मा गर्नुपर्ने अन्तिम मिति हिजो अर्थात् ३१ अगस्ट सम्मको थियो । अब ती कागजात नहुनेहरु विदेशी नागरिक हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको निर्णय फरेन ट्रिबुनलले गर्नेछ । सो निर्णयमा चित्त नबुझेमा उनीहरु उच्च अदालतमा जान सक्नेछन् । उनीहरु विदेशी नागरिक ठहर भएमा के हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारले कुनै योजना सार्वजनिक गरेको छैन ।

उता असम मामिलालाई लिएर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा जारी नागरिकता सम्बन्धी विवादलाई भारतको मोदी सरकारको नश्लीय सफाया अन्तर्गतको अर्को ठूलो योजना भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले ट्विट गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । असमको घटनाले ठूलो जनसंख्या राज्यविहीन हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।