काठमाडौं । चार जनाका लागि खाना पाक्ने चण्डिका मैनालीको भान्सामा मात्रै महिनाको १० हजार रुपैयाँजति खर्च हुन्छ । छोराछोरीको स्कुल फी, कपडा, यातायात आदिमा गर्नुपर्ने खर्चका लागि पतिले सहयोग गर्छन् । “यतिले त पु¥याउँछु भन्यो तर कहिल्यै सकिएन, महँगीले सुख दिएन,” पुरानो बानेश्वरमा पसल गर्दै आएकी मैनालीले भनिन् । 

श्रीकृष्ण थापा महिनाको २० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । श्रीमतीसहित भाडामा बस्ने थापाको ८ हजार रुपैयाँ त भान्सामै सकिन्छ । कोठा भाडा, खाजा, यातायात खर्च आदि जोड्दा उनको आम्दानीले महिनाको खर्च थेग्न हम्मे–हम्मे पर्छ ।

थापा भन्छन्, “मेरो त यस्तो हालत छ, मेरोभन्दा कम कमाउनेको जीवन कति कष्टकर होला ?”

‘बजार भाउ छोइसक्नु छैन,’ आम मानिसको साझा हैरानी हो यो । आम्दानीको ठूलो हिस्सा भान्सामा जान थालेपछि परिवारमा तनाव बढ्दो छ । व्यक्तिवृत्तिका कुरा त परै जाओस्, भैपरी आउने दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या सोच्दा नै अत्याशलाग्दो छ । भूकम्प र लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमण अनि नाकाबन्दीको मौका छोपेर गरिएको कृत्रिम मूल्यवृद्धिले बजार उपभोक्ता लुटको ‘वैधानिक अखडा’ बनेको छ । तर, सरकार निरीह छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मूल्यवृद्धि ११.१ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो प्रतिशत ७.४ थियो । 

कतिपय दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको मूल्य एक तिहाईसम्म बढेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चामलको मूल्य खासै नबढे पनि दाल, तेल, गेडागुडी, तरकारी, माछामासु, मसला आदिको मूल्य बढेको बढ्यै छ ।

नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँगको विनिमयदर अस्थिर भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ । यद्यपि, उपभोग्य सामग्रीको मूल्य भने घटेको छैन । भूकम्प र नाकाबन्दी त कालोबजारी गर्नेहरूका लागि सुनौलो अवसर नै बन्यो । त्यही बेला बढेको दाल तथा गेडागुडीको मूल्य जस्ताको तस्तै छ ।

नाकाबन्दीअघि प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको मासको दालको खुद्रा मूल्य अहिले २ सय २० रुपैयाँ छ । मसुरोको दालको भाउ पनि १ सय ३० बाट बढेर २ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत असोजसम्म १ सय ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने मुगीको खोस्टा दालको बजार मूल्य अहिले २ सय २० पुगेको छ । नाकाबन्दीअघि ७० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने चनाको मूल्य पनि १ सय ३० रुपैयाँ पुगेको खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ । 

खाद्य तथा पेय पदार्थ दुवै समूहको मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा रहेकाले समीक्षा अवधिमा मुद्रास्फीति दर उच्च रहन गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको सूचकांक ११.९ प्रतिशतले र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकांक १०.५ प्रतिशतले बढेको छ । 

ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, नुनलगायत केही उपभोग्य वस्तुको मूल्य सरकारले तोके पनि खाद्यान्न, तरकारीलगायत अधिकांश वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने गरी खुला छाडिएको छ । माग तथा आपूर्ति सिद्धान्तका आधारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटबढ हुन्छ ।

बजार मागअनुसारको परिमाणमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन भए मूल्य स्थिर हुन्छ । मागको तुलनामा आपूर्ति बढे मूल्य सस्तो र आपूर्ति कम भए महँगो हुन्छ ।

बन्द, हड्ताल, ढुवानी समस्या, न्यून आपूर्ति र ढुवानी भाडा उच्च भए पनि मूल्य बढ्छ । तर, यहाँको बजार अर्थशास्त्रको यो सिद्धान्तको बाटोमा छैन । अर्थात्, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति उच्च भएका वस्तुको पनि मूल्य अकाशिएकै छ ।

बिचौलियाहरूले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अतिरिक्त मूल्य बढाइरहेका छन् । मूल्यवृद्धिको मूल कारण कालोबजारी, नाफाखोरी र तह–तहमा बिचौलिया सक्रिय हुनु हो ।

किसानसँग सस्तोमा सामान किनेर व्यापारीलाई बेच्ने बिचौलियाको जगजगीले तरकारीको मूल्य बढाइरहेको छ । पाँच तहको व्यापारिक कारोबार रहेकाले दाल र गेडागुडीको मूल्य पनि ह्वात्तै बढेको आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चलखेल रोक्न सरकारी हस्तक्षेप प्रभावकारी नहुँदा बजार ‘लुट अखडा’ बनेको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ । अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे खुला बजार अर्थतन्त्रका नाममा राज्यलाई कमजोर पारिँदा बजारमा छाडातन्त्र मौलाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बिचौलिया र व्यापारीहरूको चलखेल, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालाबजारीको मिलेमतोमा बजार मूल्य बढाइएको हो ।”

अर्थशास्त्री केशव आचार्य व्यापारी र राजनीतिक दलबीचको अनैतिक सम्बन्धले पनि कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहन पुगेको ठान्छन् । “पार्टीहरूको चुनाव, महाधिवेशन र अन्य खर्च व्यापारीले धान्नुपर्ने कारणले पनि मूल्य वृद्धिविरुद्ध दलहरू बोल्दैनन्,” आचार्य भन्छन् ।

चामल, दाल उत्पादक संघ भने मूल्यवृद्धिमा व्यापारीलाई दोष दिनु गलत हुने बताउँछ । नेपालमा आयात हुने ९० प्रतिशत दाल र गेडागुडीको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेको संघको दाबी छ । 

हरियो तरकारीको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण पनि अराजक बजार नै हो । थोक विक्रेतादेखि खुद्रा व्यापारीसम्म मिलेमतो गर्ने बिचौलियाले किसानसँग सस्तोमा किनेको तरकारीबाट बढी फाइदा लिन भण्डारण गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्छन् ।

किसानको खेतबारीबाट चार किसिमका बिचौलिया पार गरेर पसलसम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच गुणा अर्थात् ५ सय प्रतिशतसम्म बढेको देखिएको छ ।

उत्पादक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, अर्थशास्त्री र व्यापारी स्वयं पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक ढंगले अकाशिनुको मूल कारण बजारमा सरकारी नियमन नहुनुलाई मान्छन् । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले अनुगमनका नाममा ‘जनताको आँखामा छारो हालिरहेको’ उनीहरूको आरोप छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक गोकुल धिताल उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको अधिकार विभागलाई नदिएको र अदालतमै जानुपर्ने भएकाले समस्या आएको बताउँछन् । “विभागका सीमित कर्मचारीले देशभरिका हजारौं पसल र व्यवसाय अनुगमन गर्न सक्दैनन्,” उनले भने । 

बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थानजस्ता संस्था स्थापना गरिएको छ । तर, ती संस्था स्वयं व्यवस्थापन कमजोरीका कारण थला परेका छन् ।

मूल्यवृद्धिलाई सीमामा राख्ने सरकारी प्रयास पूरा नहुँदा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य अपूरो हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा ८.५ को लक्ष्य राखे पनि मूल्यवद्धि ११.१ प्रतिशत पुग्यो । आव ०७०÷०७१ मा ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि बढेर ९ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै, ०६९÷७० मा ७.५ प्रतिशतको लक्ष्य रहेकोमा ९.९ पुग्यो । आव ०६५÷६६ मा त मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत राख्ने भनिएकोमा १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

विकसित मुलुकमा २.० र विकासोन्मुख मुलुकमा ५.० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि दरलाई सामान्य मानिन्छ । तर, नेपालमा बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर भन्दा पनि मूल्यवृद्धि दर बढी छ । बैंकमा रकम राख्दा उल्टै घाटा पर्ने स्थिति छ ।

जस्तो कि, गत वर्ष बैंकले निक्षेपमा औसत ५ प्रतिशतको ब्याजदर दिएका थिए । तर, औसत मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताले मूल्यवृद्धि दर घटाउँदा आफ्नो रकमको मूल्य २.५ प्रतिशतले गुमाउनुपरेको थियो ।

अर्थशास्त्री आचार्यका अनुसार राष्ट्र बैंकको बजार मूल्यको मापन गर्ने खास विधि छ । देशका ३३ वटा फरक स्थानका बजार केन्द्रबाट वस्तु तथा सेवाको उपभोक्ता मूल्यको तथ्यांक निकालिन्छ । बैंकले हरेक केन्द्रबाट तीन वटा पसल तथा सेवा प्रदायकबाट यस्तो तथ्यांक संकलन गर्छ ।

सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने ३ सय ३९ वस्तु र ६१ सेवा गरी ४ सय १० वस्तुको भार निर्धारण गरी तिनको मूल्य घटबढका आधारमा औसत मूल्यवृद्धि दर निकालिन्छ । देशभर पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरी राष्ट्र बैंककले औसत घरपरिवारको उपभोग र खर्चका आधारमा प्रमुख वस्तु तथा सेवालाई भार प्रदान गर्छ ।

समीक्षा अवधिमा तरकारीको मूल्य २९.४ प्रतिशत र दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य २१.५ प्रतिशतले बढेकाले खाद्य समूहको मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकमा पुगेको हो । त्यसैगरी, लत्ताकपडा तथा जुत्ता, घरायसी सामान तथा सेवा र मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्यमा क्रमशः १७ प्रतिशत, १६.४ प्रतिशत र १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले गैरखाद्य समूहको मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकमा पुगेको हो । 

क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा १३ प्रतिशत, पहाडमा १२ प्रतिशत, हिमालमा १०.२ प्रतिशत र तराईमा ९.५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर काठमाडौं उपत्यकामा ७.८ प्रतिशत, पहाडमा ८ प्रतिशत र तराईमा ६.७ प्रतिशत थियो ।