चरम क्रूरता प्रकट भयो भने ‘पाशविक’ भन्ने गरिन्छ । तर, मानिसहरूको व्यवहार हेर्दा ‘मानवीय’ र ‘पाशविक’ शब्दकै परम्परागत अर्थ परिवर्तन भएको देखिन्छ । सुर्खेतको वनमा भिरबाट गाईहरूलाई खसालेको घटन मानिसहरूले देखाएको चरम क्रूरताको यस्तै उदाहरण हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्थानीय बिर्तास्थित ‘काञ्जी हाउस’बाट दैलेखतर्फ लगिएको भनिएका करिब तीन सय गाईलाई बिहीवार राति सुर्खेतको कटकुवाको जंगलमा भिरबाट खसालियो । तीमध्ये २० वटाभन्दा धेरै गाई मरे भने गम्भीर घाइते हुनेको संख्या निकै धेरै भएको बताइएको छ । गाईलाई दैलेख लैजाने भनेर नेपालगन्जबाट लगेर सुर्खेतमा राति भिरबाट खसाउने ५ वटा ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपालमा गो हत्या वर्जित छ र यो कानुनतः दण्डनीय अपराध पनि हो । 

छाडा चौपाया विशेषगरी नगरपालिकाहरूका लागि समस्या बन्ने गरेका छन् । बाख्रा, भैसीजस्ता अरू चौपायाको मासु खुलारूपै किनबेच हुने भएकाले तिनको व्यवस्थापन ठूलो समस्या भएको छैन । नेपाली समाजको कुनै कुनै समुदायले गाईको मासु खाने गरेको भए पनि खुलारूपमा गाई काटेर खाने चलन छैन । यसैले दूध दिन छाडेपछि वा पाल्न नसक्ने भएपछि गाईको हेरचाह गर्न नरुचाउनेको संख्या धेरै नै छ । त्यस्तो अवस्थामा आफूले पालेको गाई सुटुक्क सार्वजनिक स्थानमा छाड्नेहरू पनि छन् । सायद, नेपालगन्जको बिर्ता कान्जीहाउसमा ‘संरक्षण’का लागि थुनेर राखिएका गाई पनि त्यसरी नै छाडिएका हुन् । केही वर्ष अगाडिसम्म भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता चौपाया बेच्ने गरिन्थ्यो । भारतमा गोबध हुन नदिने अभियान चलाइएपछि भारतीय क्षेत्रबाट पनि नेपालतर्फ त्यस्ता गाई पठाउने गरिएको छ । यसैले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपायसमेत खोज्नुपर्ने पाठ सुर्खेत घटनाबाट सिक्नुपर्छ । पशु अधिकार अभियन्ताले ध्यान दिनुपर्ने विषय सायद यो हो । विडम्बना, पशु अधिकार कर्मीहरू अहिलेसम्म रहस्यमयरूपमा मौन देखिएका छन् ।

धार्मिक दृष्टिले पनि निकै संवेदनशील विषय भएकाले भिरबाट लडाएर गाई मारेको घटनालाई सामान्यरूपमा लिनु उचित हुँदैन । नेपालगन्ज नगरपालिकाले संरक्षण गर्ने भनेर थुनेर राखेको गाई किन र कसरी दैलेख पठाउन खोजियो भन्ने सबैभन्दा पहिले स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । गाई लिएर जाने ट्रक चालकहरूमात्रको बदमासी हो वा उनीहरूले आदेश पालन गरेका हुन् भन्ने विषयमा पनि राम्ररी छानबिन हुनुपर्छ । यद्यपि, आदेश पालन गरेकै भए पनि अपराध त अपराधै हो । यसैले ट्रक चालकहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाही र सजाय हुनैपर्छ । चालकहरूले अरूको आदेश पालन गरेका हुन् भने आदेश दिनेहरूमाथि पनि गो हत्याको मुद्दा चलाउनुपर्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कमजोरी र बदमासी केलाएर दोषी देखिएका कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिमाथि पनि कसुरअनुसार कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । यस्तो प्रकृतिको पहिलो घटना भएकाले यसलाई सरकारले दबाउन वा बेवास्ता गर्न खोज्यो भने त्यसको दूरगामी र प्रत्युत्पादक असर पर्नेछ । समाजका अगुवा र राजनीतिक दलहरूले पनि घटनालाई धार्मिक रंग दिएर उत्तेजना बढाउन खोज्नु भने उचित हुँदैन । * यसैबीच गाईहरू नेपालगन्ज फर्काउन थालिएको समाचार आएको छ । गाई फर्काएरमात्र छाड्नु हुँदैन । यस्तो घटना दोहोरिन नदिने उपाय र अपराधीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।