काठमडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अल्मल्याउन राज्यले बहानाबाजी गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवसको सन्दर्भमा आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीको रुपमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले भने, ‘‘राज्यलाई यो समस्यामा ढिलाई गर्न बहानाबाजी चाहिएको छ । यो समस्या जुन विन्दुबाट शुरु भएको थियो, अहिले त्यही विन्दुमा आइपुगेको छ । यो बिरालो र मुसोको खेल जस्तो भइरहेको छ ।’’

उनले सत्य र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया पनि अहिले त्यसै अल्झिँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले सिफारिस समिति हुँदाहुँदै राजनीतिक सहमति गरिएको कुरा आउनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

उनले आयोगका तर्फबाट सिफारिस समितिमा रहेका सदस्यलाई यस्तै हो भने छोड्न आफूले सुझाव दिएको समेत जानकारी दिए । उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन गएको फेब्रुवरीमा जेनेभा जाँदा आफूपनि त्यही भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘‘उहाँले फेब्रुवरी २६ को दिन सम्बोधन गर्दा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुन संशोधन गरिने बताउनुभएको थियो । मैले हिसाब गरिरहेको छु ६ महिना भइसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन । त्यसैले शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’’

उनले पीडितहरुलाई दबाबको शैली फेर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष शर्माले आयोगहरु चाहिने हुन् कि होइनन् त्यसबारेमा प्रष्ट हुन समेत आग्रह गरे । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने मामिलामा मात्रै अहिले सबै प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँहरुको योगदानको स्मृतिका लागि काम गर्ने तर्फ पनि आगामी दिनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । 

उनले कतिपय छलफलमा भाग लिन आएका राजनीतिक दलका नेताहरुले गाडेको मुर्दालाई बाहिर ल्याउने काम नगरौं भनेर समेत भनेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो गलत सोच भएसम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने जनाए । उनको भनाई थियो, ‘‘आकाशमा अझै बादल मडारिएको छ । त्यो फाटेको छैन । त्यसैले पीडितहरुले थप पहल गर्नु जरुरी रहेको छ ।’’