संघीयताको कार्यान्वयन सहीरूपमा हुन नसकेकोमा आत्मालोचना गर्नुको साटो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू एकअर्कामाथि दोष थोपर्न व्यस्त देखिन्छन् । सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरू संघले सहयोग नगरेकाले आफूले काम गर्न नसकेको भन्दै हिँडेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू संघ र प्रदेश दुवैले असहयोग गरेकाले आफूहरूलाई अप्ठेरो परेको भन्दैछन् । केही दिन पहिले सत्तारुढ दलका अध्यक्षले संघीयतामा अर्कै फल लागेको गुनासो गरेका थिए । तीन तहमा सरकार क्रियाशील भए पनि जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधा सहज भएको छैन । तर, करको भार बढेको छ र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको खर्च पनि धान्नै नसकिने गरी थपिएको छ । अर्थात्, संघीय संरचनाहरू अहिलेसम्मको मूल्यांकनमा देशका लागि बोझमात्र साबित भएको देखिएको छ ।
संघीय प्रणाली अपेक्षितरूपमा सफल नदेखिनुमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारणहरू पनि जिम्मेवार छन् । तर, यति धेरै र चाँडै संघीयताप्रति जनतामा लगभग मोहभंग हुने अवस्था उत्पन्न हुनुमा भने कर्मचारी प्रशासन बढी जिम्मेवार देखिन्छ । यद्यपि, संघीयतालाई बदनाम गराउन कर्मचारी प्रशासनको भूमिकाका सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म खासै चर्चा भएको छैन । कर्मचारीलाई संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जाउन संघीय सरकारले सकारात्मकरूपमा र प्रदेश एवं स्थानीय तहले नकारात्मकरूपमा योगदान गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरू संघको मातहत हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धारणा केही पहिले सार्वजनिक भएको थियो । त्यो संघीयताको मर्म र भावनाविपरीतको मानसिकता हो । नेपाल सरकारले हालै निजामती सेवाका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारका सचिवका रूपमा सरुवा गरेको छ । । प्रदेश सरकारका सचिव संघीय सरकारमातहत रहने प्रबन्ध त्यही मानसिकताको अभ्यास हो ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरे । मन्त्री र सचिवहरूले पनि कार्यसम्पादन करारमा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षरको क्रम सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले लगभग सबै सचिव सरुवा गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । अर्थात्, प्रशासनलाई सरकारले नै अस्थिर र उपहासको विषय बनायो । यसले प्रशासन संयन्त्र भित्रमात्र हैन समाजमा पनि सरकारप्रति अविश्वास उत्पन्न गरेको छ । सम्भवतः मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलको सचिव खोज्दा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई भने संघले सचिव छान्ने त परै रहोस् मन्त्रालयमा खटाउने अवसर पनि दिएन । केन्द्रबाटै मन्त्रालयको सचिवसमेत तोकिने भएपछि प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीले नटेर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । अहिलेको अभ्यासले प्रदेश र स्थानीय तह त विफल हुन्छन् नै सबैले एकअर्कालाई दोष दिँदैमा संघीय प्रणाली पनि बदनाम हुन्छ ।
संघीयताप्रति प्रतिबद्ध भए सहसचिवलाई प्रदेशमै समायोजना गर्नुपर्थ्यो । प्रदेश सरकारले नै रोजेर सचिव बनाउँथ्यो । कम्तीमा पनि सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारमा खटाउने र मन्त्रालयमा पठाउने काम मुख्यमन्त्रीको जिम्मामा छाड्ने गर्न सकिन्थ्यो । यस्तै स्थानीय तहमा त निर्वाचित प्रतिनिधि व्यवहारमा कर्मचारीको निर्णयको साक्षीजस्तो देखिन्छन् । आफू खटिएको सरकारप्रति निष्ठा नभएका कर्मचारीकै पनि वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ । सचिवको मूल्यांकन प्रदेश सरकारले गर्ने भएन । बढुवा पनि संघले नै गर्ने भयो । नेकीबदी पनि हेर्न नपाउने प्रदेश सरकारले सचिवलाई कजाउन सक्तैन । केन्द्रले खटाउने र सरुवा गर्ने सचिव प्रदेशका मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । यसैले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा र स्थानीय तहमा सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी छान्दा सम्बन्धित तहका जनप्रतिनिधिको राय निर्णायक हुने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश सरकारलाई संघको मातहतमै राख्ने हो भने संघीयताको नाटक किन गर्नू ? प्रदेश र स्थानीय तह मोटर चड्न र राजनीतिक दलका केही कार्यकर्तालाई तलब खुवाउनमात्रै बनाइएको त पक्कै हैन ।
